ऋषी सहारे
संपादक
आरमोरी तहसील कार्यालय समोर दि,22/4/2025 रोज मंगलवार ला दुपारी 12 ते 4 वा पर्यंत सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्र.33 ,महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक रद्द करण्यात यावे, ही प्रमुख मागणी घेवून धरणे आंदोलन करण्यात आले, मुख्यमंत्री महोदयास तहसीलदार मार्फत निवेदन देण्यात आले.
महाराष्ट्र सरकारने विधानसभे मध्ये महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक क्र,33 या नावाने नुकतच एक विधेयक ठेवले आहे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी त्यांचे उद्दिष्ट असे जाहिर केले की,महाराष्ट्रा मध्ये शहरी भागात पसरलेल्या शहरी नक्षलवादी अर्बन-नक्सल्स संघटनांना नेस्तनाबूद करण्यासाठी हा नवीन कायदा प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे
सदरील विधेयकाला विरोध नोंदवण्यासाठी संपूर्ण राज्यात आंदोलन होत आहे त्याचप्रमाणे जिल्यातील सर्व विविध जनसंघटना, कामगार संघटना,जागृत नागरिक व महाविकास घटकपक्ष एकत्रीतपणे या विधेयकाचा निषेध करण्यासाठी आंदोलन करण्यात येत आहे.
या विधेयकातील तरतुदी पाहता, त्याचा आणि नक्षलवादी संघटनांचा बिमोड यांचा काहीही संबंध नाही,हे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होते.कारण या विधेयकामध्ये शहरी नक्षलवादी अथवा नक्षलवादी हा शब्द देखील नाही.त्याची व्याख्या तर दूरच, या विधेयकामध्ये फक्त बेकायदेशीर कृत्य आणि ते करणाऱ्या बेकायदेशीर संघटना एवढेच शब्द वापरण्यात आले असुन, त्यांची अत्यंत व मोघम अशी व्याख्या केलेली आहे.
म्हणूनचं हा कायदा घोषित उद्दिष्टाऐवजी प्रत्यक्षात संविधानिक कक्षेत काम करणारया, संविधान माणणारया संघटना व कार्यकर्त्तांची मुस्कटदाबी करणारा, सरकार व सरकारी यंत्रणा यावर टीका करनाऱ्या, सरकारी धोरणांची चिकित्सा करनाऱ्या कोणत्याही अहिंसक कृतीवर बंधन आणू शकतो, हा घटनादत्त स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा कायदा आहे,
फुले- शाहू- आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात लांच्छनास्पद ठरेल असा हा कायदा आहे, महाराष्ट्राच्या उज्वल इतिहासात सद्या सरकारची हुकूमशाही सरकार म्हणून नोंद व्हायला नको असेल तर हे विधेयक संपूर्ण पणे बिनशर्त घेण्यात यावे,
निवेदन देतांना शिष्ट मंडळात काॅ. देवराव चवडे अध्यक्ष आयटक गड़चिरोली जिल्हा,काॅ.डाॅ. महेश कोपूलवार राज्य कार्यकारीणी सदस्य भाकपा,काॅ.अँड जगदिश मेश्राम, विद्या इन्कने, राधा ठाकरे, वर्षा बेहरे, मिनाक्षी झोडे, रेखा जांभुळे, मधुबाला उरकुडे, कविता चन्ने, प्रेमिला मने, रोहिदास फुलझेले,प्रकाश खोब्रागडे, मिनाक्षी सेलोकर इत्यादी हजर होते.
