प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
कोणत्याही पाण्याचा प्रवाह झरा किंवा तलाव यांच्या किणाऱ्यापासून ३० मिटर पर्यंत कोणतेही झाड पुर्व परवानगी शिवाय तोडता येत नाही.तद्वतच ३० मिटर पेक्षा पलिकडील झाड तोडावयाचे असले तरी ज्या जमिनीतील झाडे तोडावयाची आहेत,अशा जमिनीतील झाडांचे प्रमाण एकरी २० झाडांपेक्षा कमी असेल तर पुर्व परवानगी घ्यावी लागते.
मात्र,संबंधित शेतकरी जेवढे झाडे तोडतो तेवढेच झाडे,”वृक्ष संवर्धन व संरक्षण या सबबीखाली लावणे त्याला आवश्यक आहे व ती झाडे जगविने सुध्दा अनिवार्य आहे.
असे असताना अधिनियम २००५ अंतर्गत वृक्ष संवर्धन व संरक्षण या महत्त्वाच्या बाबींकडे संबंधित तहसीलदार व वनपरिक्षेत्राधिकारी दुर्लक्ष का म्हणून करतात हेच कळायला मार्ग नाही.
पर्यावरणाचे संतुलन ढासळणार नाही व वृक्ष तोड मुळे निसर्गाची रचना बदलणार नाही याची काळजी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेणे गरजेचे आहे.
त्यास अनुसरून आता महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरुपणास प्रतिबंध अधिनियम,१९९५ मधील कलम २(ग),व ३,तसेच महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ आणि महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र)वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन नियम २००९ सह शासन आदेश अधिसूचना मधील कलम २१(१) व २ नुसार विनापरवानगी वृक्षतोड/वृक्षछाटणी करणाऱ्यांवर दखल पात्र गुन्हे दाखल करण्याचे प्रावधान आहे.
चिमूर तालुक्यातंर्गत सागवान वृक्ष व इतर किसमच्या झाडांची कटाई लाखोंच्या घरात झाली आहे.काही झाडे परवानगी नुसार तोडण्यात आली तर काही झाडे विनापरवानगीने तोडण्यात आली असल्याचे दिसून येते आहे.
परवानगीने व विनापरवानगीने तोडण्यात आलेली सर्व प्रकारची झाडे ही कायद्याच्या चाकोरीत बसणारी आहेत काय?याची इतंभूत माहिती चिमूर तहसीलदार व चिमूर तालुक्यातंर्गत वनविभागाच्या संबंधितांना नाही.
एकंदरीत चिमूर तालुक्यातंर्गत तोडण्यात येणारी वृक्षांची संख्या बघता येणाऱ्या काळात(ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत वन क्षेत्र वगळता) या तालुक्यात वनसंपदा शिल्लक राहणार की नाही?हा गंभीर प्रश्न उद्भवतो आहे.
चिमूर तालुक्यातंर्गत वनविभागाची अनियंत्रित व्यवस्था असल्यामुळे आता तर वृक्ष तोडण्यासाठी रान मोकळे झाले आहे असेच म्हणावे लागेल?
