नवीन UGC कायद्यानुसार ओबीसी,एससी,एसटी,अल्पसंख्याक आणि उपेक्षित घटकांच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या होत्या समान संधी… — ओबीसी-एससी-एसटी-अल्पसंख्याक-उपेक्षित घटकातील विद्यार्थ्यांनी भेदभावरहीत उच्च शिक्षण घेवू नये म्हणून नवीन युजीसी कायद्याचा उच्चवर्णीयांसह सर्वोच्च न्यायालयाने केला विरोध?…

प्रदीप रामटेके

  मुख्य संपादक

          नवीन UGC कायद्यानुसार ओबीसी,एससी,एसटी,अल्पसंख्याक आणि उपेक्षित घटकांच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या समान संधी होत्या…

           परंतु ओबीसी-एससी-एसटी-अल्पसंख्याक-उपेक्षित घटकातील विद्यार्थ्यांनी अनुदानाला व योग्य व्यस्थेला अनुसरून भेदभावरहीत उच्च शिक्षण घेवू नये म्हणून नवीन युजीसी कायद्याचा उच्चवर्णीयांसह सर्वोच्च न्यायालयाने,”भेदभाव वाढेल,हे कारण पुढे करून विरोध केला असल्याचे दिसून आले आहे…

          भारत देशात पारतंत्र्याच्या काळापासून तर आजातागायत ६ हजारांच्या वर जाती आहेत आणि ७२ हजारांच्या वर पोटजाती आहेत.

        याचबरोबर भारत देशात जातीभेदातंर्गत भेदभाव पाडणाऱ्या रुढी परंपरा अजूनही अस्तित्वात आहेत.उच्चवर्णीयांकडून आजही जातीभेदाला व त्या अंतर्गत रुढी परंपरेला महत्त्व दिले जात आहे.

             जातीभेदाच्या व रुढी परंपरेच्या आड भारतात अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांवर,युवक-युवतीवर,महिला-पुरुषांवर मोठ्या प्रमाणात सर्व स्तरावर अन्याय व अत्याचार केला जातो आहे.

        भारत देशात असंख्य जाती व जातीभेदातंर्गत समाज दुभंगलेला असताना,समाजात नवीन युजीसी कायदा फुट पडेल असे म्हणणे कितपत योग्य आहे?

               नवीन UGC कायदा 2026 हा जर ओबीसी,एससी,एसटी,अल्पसंख्याक आणि उपेक्षित घटकातील विद्यार्थ्यांना समान संधी,समान मदत उपलब्ध करून देत असेल आणि त्यांच्यावरी सर्व प्रकारचे अत्याचार व अन्याय रोखत असेल तर हा कायदा समाजात फुट पाडतो,तेढ निर्माण करतो म्हणणारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचे,(सुर्यकांत शर्मा देशाचे मुख्य न्यायाधीश) विधान हे ओबीसी,एससी,एसटी, अल्पसंख्याक,उपेक्षित घटकांच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे नाही काय? हे त्यांनी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे…..

             औद्योगिक शैक्षणिक,राजकीय,सामाजिक, शासकीय,आणि इतर प्रकारच्या क्षेत्रात आणि दस्तुरखुद्द न्यायालयात केवळ १५ टक्के उच्चवर्णीयांचा बोलबाला आहे,हा भेदभाव उच्चवर्णीय बांधवांना आणि देशाचे मुख्य न्यायाधीश सुर्यकांत शर्मा यांना दिसत नाही काय? हा प्रश्न निर्माण होतो आहे.

         भारत देशातील बहुजन समाजात म्हणजे मुल निवासी समाजात फुट पाडून ठेवणे,त्यांना भरकटत ठेवणे,त्यांना अज्ञानी करुन ठेवणे व त्यांच्या हक्कांवर नेहमी डल्ला मारणे हा त्यांच्यावर होत असलेला अन्याय व अत्याचार नव्हे काय?याचे उत्तर कोण देणार..‌

           यूजीसी कायदा २०२६ हा भारतातील सर्वात चर्चेत असलेल्या शैक्षणिक सुधारणांपैकी एक.ज्यामुळे देशभरात वादविवाद,विद्यार्थ्यांचे निषेध आणि कायदेशीर तपासणी सुरू झाली होती.

          पण,यूजीसी कायदा २०२६ म्हणजे काय आणि नवीन यूजीसी नियम २०२६ मुळे इतक्या तीव्र प्रतिक्रिया का येत आहेत?

          UGC विधेयक २०२६ आणि त्याचा भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांवर होणारा प्रत्यक्ष परिणाम – स्पष्ट आणि वस्तुस्थितीपूर्णपणे पाहू.

        यूजीसी कायदा २०२६ हा शब्द म्हणजे विद्यापीठ अनुदान आयोग होय.उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेचा प्रचार करणे अंतर्भूत आहे.

         नियम,२०२६ चा संदर्भ देतो,जो १३ जानेवारी २०२६ रोजी अधिकृतपणे अधिसूचित करण्यात आला होता.हे नियम २०१२ च्या भेदभाव विरोधी मार्गदर्शक तत्त्वांची जागा घेतात आणि भारतीय कॅम्पसमधील जाती-आधारित आणि इतर प्रकारच्या भेदभावाचे उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात.युजीसी कायदा,१९५६ अंतर्गत स्थापन झालेली एक वैधानिक संस्था आहे.

        या आयोगाचे काम उच्च शिक्षणाचे समन्वय साधणे,गुणवत्ता मानके राखणे,यूजीसी मार्गदर्शक तत्वे आणि नियम जारी करणे आहे…

          भारतातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांचे नियमन सोप्या भाषेत सांगायचे तर,UGC ही भारतातील विद्यापीठ शिक्षण प्रणाली नियंत्रित करणारी केंद्रीय संस्था आहे.

           UGC कायदा २०२६ म्हणजे काय? तर उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानता,समावेश आणि भेदभाव न करण्यावर लक्ष केंद्रित करणारे नवीन UGC नियम सादर करतो.

            यूजीसी कायदा २०२६ चे प्रमुख उद्दिष्टे हे की,जाती-आधारित भेदभाव रोखणे,अनुसूचित जाती,जमाती,इतर मागासवर्गीय,अल्पसंख्याक आणि उपेक्षित विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळावी याची खात्री करणे व महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये जबाबदारीची यंत्रणा निर्माण करणे होय.

       नवीन UGC नियम २०२६ प्रमाणे काय बदलले होते? तर जुन्या भेदभाव करणाऱ्या यूजीसी नियमात बदल करून नवीन नियम लागू करणे होय.

         यूजीसी नियम २०२६ म्हणजे मार्गदर्शक तत्त्वे कायदेशीररित्या लागू करण्यायोग्य नियम,१) देखरेख अंतर्गत समित्या अनिवार्य,२) इक्विटी सेल्स तक्रारी,३) सल्लागार स्वरूप वेळेवर तक्रार निवारण,४) दंड,मर्यादित संस्थात्मक जबाबदारी.

          या कायद्यांतर्गत,विद्यापीठांच्या गटासाठी किंवा सर्वसाधारणपणे विद्यापीठांसाठी सामान्य सुविधा,सेवा आणि कार्यक्रम प्रदान करणाऱ्या संस्था बनवल्या जातील आणि अशा संस्थांची देखभाल करतील किंवा आयोगाच्या निधीतून आयोगाला वाटेल असे अनुदान वाटून आणि वितरित करून त्यांच्या देखभालीची तरतूद करतील.

           नवीन यूजीसी इक्विटी नियमांनुसार प्रत्येक महाविद्यालय आणि विद्यापीठाला कॅम्पसमध्ये समान संधी केंद्र (ईओसी) नावाची एक विशेष संस्था स्थापन करणे बंधनकारक आहे.यूजीसीने संस्थांना विशेषतः एससी,एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी विशेष समित्या,हेल्पलाइन आणि देखरेख पथके स्थापन करण्यास सांगितले आहे.

          २०२६ चे नियम हे आबेदा सलीम तडवी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रलंबित खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर आले.

        न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जात-आधारित भेदभाव आणि विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांना तोंड देण्यासाठी नवीन नियम अधिसूचित करण्याचे निर्देश यूजीसीला दिले होते..

              नवीन UGC,2026 कायद्यानुसार ओबीसी,एससी,एसटी,अल्पसंख्याक,उपेक्षित घटकातील विद्यार्थ्यांवर,”उच्चवर्णीय संस्था संचालकांनी व विद्यार्थ्यांनी अन्याय करु नये,भेदभाव करुन,गुण पत्रिकेच्या योग्य उत्तरानुसार उचित गुण देण्यास भेदभाव करु नये,शैक्षणिक अनुदान देण्यास टाळाटाळ करु नये,हे नियम सुध्दा लागू करण्यात आले होते.