शुभम गजभिये
विशेष प्रतिनिधी..
ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या सीमालगत अनधिकृत व नियमबाह्य रिसोर्ट संचालनामुळे वाढलेल्या वाघ हल्ल्यांबाबत – संबंधित वन अधिकारी व रिसॉर्ट संचालकांवर कठोर,निष्कर्षात्मक व दंडात्मक कार्यवाही करण्याबावत महाराष्ट्र राज्याचे वनमंत्री ना.गणेश नाईक व वनविभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर यांना शंकरपूर येथील उपसरपंच अशोक ज्ञानेश्वर चौधरी यांनी निवेदनाद्वारे प्रत्यक्ष भेटून मागणी केली आहे.
त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे की,ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या आसपासच्या गावांमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती अत्यंत भयावह आहे.मागील काही महिन्यांपासून सतत वाढणाऱ्या वाघ हल्ल्यांमुळे नागरिकांचे जीवन असुरक्षित झाले आहे.
अनेक वाघहल्ला घटनातंर्गत मृत्यूमुखी पावलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबांसाठी अपरिवर्तनीय आपत्ती ठरल्या आहेत.ग्रामस्थांमध्ये भीती,संताप व शासनावरील अविश्वास कमाल पातळीवर पोहोचला आहे.
या गंभीर परिस्थितीची थेट कारणमीमांसा केली असता स्पष्ट दिसून येते की जंगल सीमेलगत उभारलेली अनधिकृत व बेकायदेशीर रिसॉर्ट्स,तसेच त्यांना संबंधित वन अधिकाऱ्यांनी जारी केलेली संशयास्पद नाहरकत प्रमाणपत्रे हीच या समस्येची मुख्य मुळे आहेत.
परिणामीव्याघ्र अधिवासाचा पूर्ण भंग,रात्री प्रकाश व वाहनांच्या सततच्या वर्दळीमुळे वाघांची नैसर्गिक हालचाल वाधित झाली आहे.तद्वतच मांसाहार व कचरा व्यवस्थापनातील गंभीर त्रुटींमुळे वाघांचे लक्ष मानवी वस्तीकडे वळणे,मानव-वन्यजीव संघर्ष चिंताजनक पातळीवर पोहोचणे,असे अत्यंत गंभीर पर्यावरणीय व सुरक्षाविषयक परिणाम होत आहेत.
ही बाब केवळ प्रशासकीय दुर्लक्ष नाही,तर वन्यजीव संरक्षण कायदा,पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,तसेच संवेदनशील झोन मार्गदर्शक तत्त्वांचे गंभीर उल्लंघन आहे.
ज्यांच्यावर संरक्षणाची जबाबदारी सोपवली आहे,त्यांच्याकडूनच नियमांची पायमल्ली झाल्याची ही अत्यंत धक्कादायक बाब आहे याबाबत वनमंत्री ना.गणेश नाईक व वनविभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्या लक्षात उपसरपंच अशोक चौधरी यांनी आणून दिली आहे.
मागण्या….
(तात्काळ अंमलबजावणीस पात्र)…
१. संबंधित वन अधिकाऱ्यांचे तातडीने निलंबन करावे,त्यांच्यावर विभागीय चौकशी लावावी व दंडात्मक कारवाई करावी.अनधिकृत नाहरकत प्रमाणपत्रे जारी करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कार्यवाही करून,त्यांच्या विरोधात कडक गुन्हे नोंदवून कायदेशीर कारवाई करावी.संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांना कुठल्याही स्तरावर राजकीय किंवा प्रशासकीय संरक्षण देऊ नये.
२. जंगलालगत असलेल्या सर्व अनधिकृत/नियमबाह्य रिसॉर्ट्सची तातडीने मान्यता रद्द करावी व सर्व रिसोर्ट बंद करावे.जंगल सीमारेषेजवळील सर्व अवैध/अनधिकृत/नियमबाह्य रिसॉर्ट्स तात्काळ बंद करून संबंधित परिसर सील करण्यात यावा.
३) जंगल सीमारेषेपासून किमान २० कि.मी.परिघात व्यावसायिक प्रकल्पांना पूर्ण प्रतिबंध करावे व वन्यजीव संरक्षणाच्या दृष्टीने जंगल सीमारेषेपासून किमान २० कि. मी.अंतरापर्यंत कोणत्याही व्यावसायिकांवर,पर्यटन किंवा बांधकाम प्रकल्पास कठोर बंदी घालण्यात शासनादेश त्वरित जारी करण्यात यावा.
४. ताडोबा परिसरातील इको-सेंसिटिव्ह झोनचे पुनर्परिभाषितीकरण व ‘Zero Tolerance’ घोरणाची अंमलबजावणी,ताडोबा परिसरातील ईएसोडचे मर्यादापुर्ननियोजन करून,त्याची अंमलबजावणी ‘शून्य सहिष्णुता’ तत्त्वाने केली जावीअशी नागरिकांची आरडा-ओरडा आहे.
तक्रारदार उपसरपंच अशोक चौधरी यांचे म्हणणे आहे की,मी दिलेली तक्रार एक सामान्य तक्रार नसून जंगल,व्याघ्र संवर्धन आणि ग्रामस्थांच्या जीवित सुरक्षेचा ज्वलंत प्रश्न आहे.
वन मंत्री महोदयांनी सर्व प्रकारच्या प्रकरणात स्वतः हस्तक्षेप करून तातडीची,निर्णायक व निष्कर्षात्मक कार्यवाही करावी अशी विनंती अत्यंत नम्र,परंतु तितकीच ठाम आहे असे उपसरपंच अशोक चौधरी यांनी म्हटले आहे.
तक्रार अर्जानुसार मागण्यांवर वेळेत योग्य कार्यवाही न झाल्यास,ग्रामस्थांच्या मूलभूत जीवित हक्कासाठी आम्हाला अधिक तीव्र,संघर्षमय व कायदेशीर आंदोलनात्मक पावले उचलावी लागतील याची शासनाने गंभीर दखल घ्यावी असे निवेदनात सुचित केले आहे.
