प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
महाराष्ट्र राज्यात १४६ नगरपरिषद व ४२ नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूका २ डिसेंबर २०२५ ला होत आहेत.या निवडणूक अंतर्गत मतदारांनी मंत्र्यांच्या व नेत्यांच्या दमदाटीला न घाबरता मनमोकळेपणाने मताचा अधिकार बजावला पाहिजे.
राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी महाराष्ट्र राज्यातंर्गत होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका भितीमुक्त,पारदर्शक,निष्पक्ष,केल्या पाहिजेत असे मतदारांचे म्हणणे आहे.
सध्याच्या नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या निवडणूका अंतर्गत काही मंत्र्यांनी व नेत्यांनी मतदारांना दमदाटी दिली की,आमच्या पक्षाच्या उमेदवारांना मत दिले नाहीतर विकासनिधी रोखू.अर्थात विकासापासून वंचित करुं!
अशा प्रकारे मंत्र्यांनी व पक्षांच्या नेत्यांनी मतदारांना खुलेआम दमदाटी देणे म्हणजे त्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर अंकुश लावण्याचा व त्यांच्या मत स्वातंत्र्यवर गदा आणण्याचा गंभीर प्रकार होय.
मतदारांना मतांसाठी खुलेआम दमदाटी देण्याचा प्रकारच निवडणुकांच्या पारदर्शकतेला,निष्पक्षतेला, धोका निर्माण करणारा आहे व मतदारांच्या सकारात्मक भूमिकांची गळचेपी करणारा आहे.
मतदारांना मतांसाठी खुलेआम दमदाटी देणे व धमकावणे म्हणजे देशद्रोह करणे होय व लोकशाहीचे दमन करणे होय.यामुळे महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी लोकशाहीच्या उद्देशाला बाधा पोहोचणाऱ्या मंत्र्यांवर आणि नेत्यांवर फौजदारी कारवाई केली पाहिजे असे लोकमन आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये लोकशाहीला अभिप्रेत कर्तव्य पार पाडले पाहिजे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दरम्यान राज्यातील मतदारांना पारदर्शकतेचा,निष्पक्षतेचा,भितीमुक्त वातावरणाचा दिलासा दिला पाहिजे असेच त्यांचे पद आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील मतदारांना स्वतःचे अस्तित्व व मताधिकाराचे अमुल्य स्वातंत्र्य कायम टिकवायचे असेल तर,न घाबरता मनपसंत,योग्य,कर्तबगार,कर्तव्यदक्ष,कार्यक्षम,अनुभवी,समजदार उमेदवारांनाच मते दिली पाहिजे,असेच मतदारांचे वास्तविक कर्तव्य आहे हे त्यांनी ओळखले पाहिजे.
साम-दाम-दंड-भेदातंर्गत मतदारांची वाट लावण्याचा जो एजेंडा सत्ताधाऱ्यांनी व सत्ताधारी राजकारणाण्यांनी सुरु केला आहे तो मतदारांच्या मानगुटीवर वार करणारा आहे म्हणजे मतदारांचे भविष्य अंधकारमय करणारा आहे हे मतदारांनी वेळीच ओळखले पाहिजे.
सत्ताधारी पक्षांच्या उमेदवारांना मत नाही दिली तर याचा काय परिणाम होईल,याचे उत्तर साधे,सोपे व सरळ आहे.ते उत्तर म्हणजे सत्ताधारी व त्यांच्या पक्षाचे पदाधिकारी जमीनीवर येतील आणि महाराष्ट्र राज्यातील जनतेच्या,शेतकऱ्यांच्या,युवकांच्या,बेरोजगारांच्या,विद्यार्थ्यांच्या,महिलांच्या,युवतींच्या आवश्यक प्रश्नांकडे,गरजांकडे,अधिकारांकडे,लक्ष देतील.
म्हणूनच सत्ता पक्षांच्या नेत्यांच्या व मंत्र्यांच्या धमकीकडे मतदारांनी विशेष कटाक्षाने लक्ष दिले पाहिजे व त्यांना महाराष्ट्र राज्यातील नगरपरिषदेच्या,नगरपंचायतीच्या,व पुढील काही दिवसात/महिण्यात होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या,जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समितीच्या निवडणुका अंतर्गत सत्तेपासून दूर केले पाहिजे,हीच लोकशाही अंतर्गत मतदारांची खरी ताकद आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक अधिकारी हे सत्ता पक्षाच्या धांदलीकडे व धमक्यांकडे लक्ष देत नसतील तर मतदारांनी त्यांच्या धांदलीकडे व धमक्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे आणि धांदली करणाऱ्यांना पराभूत केले पाहिजे,यालाच लोकशाही अंतर्गत निवडणूकांची वास्तव प्रक्रिया म्हणतात…
