रामदास ठुसे
नागपूर विभागीय प्रतिनिधी
आतापर्यंत पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेत गेल्या वर्षाच्या तुलनेत आतापर्यंत केवळ २२ टक्के शेतकऱ्यांनीच नोंदणी केली असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
अशी वेळ कां आली असेल याचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला असता मागील तीन वर्षांत शासनाने १ रुपयांत पीक विमा काढण्याची सवलत दिली होती ,एवढेच नव्हे तर त्याअंतर्गत अक्षरशः हजारो लाखो शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होत पीक विमा काढला होता.
शासनाने शेतकऱ्यांना नुकसान झाल्याने त्यांचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले होते त्यानुसार केवळ काही प्रमाणात नुकसान पंचनामे केले गेले मात्र नुकसान झाल्याच्या व साधी चौकशीही न झाल्याच्या असंख्य तक्रारी शासनाकडे आल्या होत्या,त्या तक्रारी विचारात घेता नुकसान भरपाई देण्यासाठी विचार विनिमय करून नुकसान भरपाई देण्यासाठी शासनाने तयारीही दाखवली होती मात्र विमा कंपन्यांनी घेतलेल्या आक्षेपानंतर शासकीय निर्णय बदलण्यात आला.
शासन आणि विमा कंपन्यांकडून वेगवेगळी कारणमीमांसा केली गेली आणि शेतकऱ्यांना विमा भरपाई टाळण्यात आली,यावर विरोधकांनी तरी शासनाला वेठीस धरायला हवे होते परंतू तसेही घडले नाही आणि पीक विमा काढतांना गडबड झाल्याचे कारण पुढे करून सरसकट शेतकऱ्यांना पीक विमा लाभ नाकारण्यात आला. परिणामी शासनाच्या व विमा कंपन्यांच्या विरोधात मुक असला तरी शेतकऱ्यांचा एल्गार सुरू झाला.
नवीन वर्षात नवीन हंगामाच्या सुरवातीला एक रुपयात विमा योजना बंद करण्यात येईल अशा चर्चा सुरू झाली आणि आधीच नाराज शेतकरी राजा नुकसान होऊनही पीक विम्याचा लाभ मिळणार नसेल तर विमा काढायलाच कशाला या विचारापर्यंत येऊन पोहोचला होताच, परंतू नवीन वर्षात पीक विमा कर्जदार शेतकऱ्यांसह सगळ्यांना ऐच्छिक करण्याचा शासननिर्णय जाहीर झाला आणि विमा रकमेत भरमसाठ वाढ करण्यात आली आणि एकीकडे मोठ्या संख्येने असलेला कर्जदार गटातील शेतकरी सुखावला त्याहूनही अधिक दुखावला व या ऐच्छिक पीक विमा योजनेत सहभागी न होण्याचा विचार करु लागला.
यातच बहुतांश सहकारी संस्थांनी आणि बॅंकांनी शेतकऱ्यांकडून पीक विमा न काढण्याचा अर्ज भरुन घेतल्याने त्यांचे काम कमी झाले आणि शेतकऱ्यांना नाहक भराव्या लागणाऱ्या या पीक विमा रकमेपासून बचावाचा ही मार्ग मोकळा झाला.
हे असे कां?
या प्रश्नाचे शोधात आम्ही काही संस्था चालकांशी संवाद साधला असता पीक विम्याची वाढलेली रक्कम आणि पीक विमा लाभ मिळण्यासाठी त्यात समाविष्ट करण्यात आलेली उंबरठा उत्पादनाची अट विचारात घेता शेतकऱ्यांना वैयक्तिक पातळीवर लाभ मिळण्याची शक्यता फारच कमी झाल्याचे त्यांनी वेगवेगळ्या उदाहरणांनी स्पष्ट केले.
शासनाने यावेळी आणलेली ही पीक विमा योजना केवळ विमा कंपन्यांच्या लाभासाठी आहे की काय ?असा प्रश्न उपस्थित करीत आम्ही आमच्या सभासद शेतकऱ्यांना नाहक या योजनेत सहभागी होण्यासाठी आग्रह धरणार नाही आणि एवढेही करुन ज्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल त्यांच्यासाठी ही योजना बाहेर सेतू केंद्रात उपलब्ध असल्याने कुणावरही अन्याय होण्याचा प्रश्नच नाही असेही स्पष्ट करण्यात आले.
यांचा अर्थ एकच की या विमा योजनेत ज्यांना सहभागी व्हायचे असेल ते स्वतः सहभागी होऊ शकतात मात्र शासन ,सहकारी संस्था वा कर्जवाटप करणाऱ्या बॅंका त्या शेतकऱ्यांना ह्यासाठी आग्रह धरणार नाहीत.
बास्स! शेतकऱ्यांनी याच संधीचा लाभ घेत पीक विमा योजनेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आणि आज या योजनेत सहभागी होण्यासाठी केवळ सहा दिवस शिल्लक उरले असताना या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या २५टक्क्यांवरही गेली नसावी असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.
याचवेळी शासनाच्या कृषी विभागाच्या वतीने नवीन पीक विमा योजना व त्यांच्या क्रियान्वयाची माहिती जी शेतकऱ्यांना देणे गरजेचे होते ती माहिती योग्य तऱ्हेने दिलीच गेली नाही , तसेच इतर कोणत्याही माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक विमा काढण्याचे फायदे पटवून देण्यात कोणीही पुढाकार घेतला नाही की शेतकऱ्यांचे समाधान होऊन शेतकरी या योजनेत सहभागी होण्याचा विचार करेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली नाही पर्यायाने शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होण्यापासून आपण दूर राहिले पाहिजे या विचारांचा पूनर्विचारच केला नाही. त्यामुळे यावर्षी पीक विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या नगण्यच असणार याबाबत शंका नाही.
शासनाच्या कर्जदार शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सहभागी होण्याची आवश्यक अट शिथिल केल्याचे स्वागत करताना शासनाला आणि विमा कंपन्यांना पीक विमा हप्ता कमी करुन त्याचा लाभ घेण्यासाठी उंबरठा उत्पादनाची अट शिथिल करुन वैयक्तिक लाभ देणे गरजेचे असल्याचे व असे झाले तरच शेतकरी पीक विमा योजनेत सहभागी होतील आणि विमा कंपन्यांनी ठराविक मुदतीत लाभ देण्याचे बंधन घालणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.असे मत दीपक देशपांडे अध्यक्ष जागृत ग्राहक राजा नागपूर विदर्भ प्रांत यांनी व्यक्त केले आहे.
