जगात विसंगती आहे.जगातील सर्वच देशात विसंगती आहे.प्रत्येक देशातील समाजात (जनतेत) विसंगती आहे.
विसंगती याचा अर्थ ‘ ताळमेळ नसणे ‘ कोणत्याही देशात व्यवस्था विषमतेची विषमतावादी असेल आणि कायदे किंवा संविधान हे समतावादी असेल तर याचा अर्थ तेथे ताळमेळ नाही,विसंगती आहे,असा त्याचा अर्थ होतो.आणि जेथे म्हणजे ज्या कुटुंबात,ज्या देशात व्यवस्था समतेची,समानतेची,समाजवादी असेल आणि त्याचे कायदे पण तसेच असतील तर तेथे ताळमेळ आहे,म्हणजेच सुसंगती आहे.म्हणजेच विसंगती नाही,असा अर्थ होतो.
विषमतेची व्यवस्था याचा अर्थ शोषणाची व्यवस्था,जेथे शोषण आणि पिळवणूक आहे,येथे ( त्या कुटुंबात,गावात,समाजात,देशात ) अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार,काळाबाजार,साठेबाजी,नशाबाजी,जुगार,द्वेष,मत्सर,गर्व अभिमान ,एकमेकांना पाण्यात पाहणे,बदला घेणे,भांडणे ,मारामाऱ्या, खुणखराबी ( सत्ता संपती प्रतिष्ठेसाठी ) या साऱ्या गोष्टी विषमतावादी व्यवस्थेत असतात,त्या केवळ शोषण करण्यासाठीच,किंवा शोषणातून निर्माण होतात.शोषणासाठीच केल्या जातात.याचा अर्थ या साऱ्या गोष्टी जिथे ज्या व्यवस्थेत घडतात,असतात ती व्यवस्था म्हणजेच विषमतावादी,शोषणकरी, दमन का री व्यवस्था होय.अर्थात या साऱ्या गोष्टी व्यक्ती,कुटुंब,समाज,देशाला हानिकारक आहेत.यावर उपाय म्हणून अनेक देशांनी लोकशाही स्वीकारली आणि समतेचे संविधान म्हणजेच समतेचे कायदे केले,मान्य केले.परंतु अशा संविधानाची,समतेच्या कायद्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही,याचे कारण शोषणावर आधारित जर समाजव्यवस्था असेल,तर ती विषमताच निर्माण करते,ती विषमतावादीच असते.अशा व्यवस्थेतील समाजाचे अलिखित कायद्याचा अंमल असतो,अशा अलिखित कायदे म्हणजेच रूढी परंपरा आचरण व्यवहार होय.याचा अर्थ विषमता,शोषणास मान्यता देणारा समाज ,सरकार यांचे अलिखित कायद्याचा अंमल असतो.विषमतेच्या व्यवस्थेत संविधान आणि कायदे जरी समतावादी असले,तरी सरकार हे विषमतावादी आणि शोषणाच्या ,अन्यायाच्या बाजूचे असते,म्हणून समतेचे कायदे अमलात येत नाहीत.समतेची व्यवस्था निर्माण होऊ शकत नाही.आणि समतेच्या विचाराची सत्ता सरकार बनण्यासाठी त्याच विचारांच्या लोकप्रतिनिधींची किंवा मंत्रिमंडळाची संख्या जास्त पाहिजे,ती संख्या नसते.याचे कारण भांडवली लोकशाहीत विषमतावादी आणि श्रीमंतच उमेदवार निवडून येतात,गरीब आणि समतेच्या विचारांचे उमेदवार निवडून येऊ शकत नाहीत.कारण भांडवली लोकशाहीत फक्त पैसा काम करतो.
अशावेळी समाजक्रांती व्हावी लागते,मग ती अहिंसक हवी.म्हणजे वैचारिक बदलाची,ते शक्य नसेल तर आणि धेय्य शुद्ध असताना साधन शुचितेचे तत्व पाळायचे की नाही,ते त्या त्या परिस्थती , काळ,वेळ नुसार ठरवावे लागेल.
विषमता ही शोषणातून निर्माण होते,आर्थिक शोषण,सामाजिक शोषण,सांस्कृतिक शोषण,राजकीय शोषण असे शोषणाचे आणि त्यानुसार विषमतेचे प्रकार आहेत.आर्थिक शोषणातून गरीब मध्यम श्रीमंत असे वर्ग निर्माण होतात.सामाजिक शोषण हे जातीव्यवस्थेतून होते.जातीव्यवस्था म्हणजेच सामाजिक विषमता होय.स्त्रियांचे शोषणातून स्त्रीपुरूष विषमता निर्माण झाली.
विषमतेच्या व्यवस्थेमुळेच अन्याय अत्याचार घडत असतात.कारण जातीव्यवस्था म्हणजे वर्णव्यवस्था यात उच्चनीचता,अस्पृश्यता, रोटी बेटी बंदी असते,आणि कायदे समतेचे असतात,म्हणून संघर्ष अटळ असणारच.स्त्रीपुरूष संघर्ष पण यामुळेच,वर्ग संघर्ष पण यामुळेच होतात.जिथे नागरिकत्व दुय्यम असते,गुलामी असते,किंवा गुलामीचे अवशेष असतात,तिथे संघर्ष अटळ असतो.गुलाम जागृत होतो,आणि संघर्षासुरू वात होते.समतेच्या कायद्यासाठी,संविधानासाठी म्हणजेच संविधानाची लढाई सुरू होते.परंतु संविधानात खाजगी मालमत्तेचा हक्क अबाधित असेल तर वर्गसंघर्ष थांबणार नाही.आणि मालकि हक्कामुळेच मालक गुलाम व्यवस्था,श्रेष्ठ कनिष्ठ व्यवस्था,स्त्रीपुरूष असमानता अबाधित असते.म्हणून संविधान आणि कायदे जर मालकीहक्कास संरक्षण देणारे ,जपणारे असेल तर शोषण आणि विषमतेची व्यवस्था असणारच.व्यवस्था विषमतेची ,समाजमान्यता ,धर्माची मान्यता जर विषमतेला , शोषणाला असेल,म्हणजेच विषमतेचे अलिखित कायदे म्हणजे समाज मान्यता,अशी परिस्थिती असेल ,केवळ संविधान किंवा कायदे हे फक्त सामाजिक समतेचे असतील आणि आर्थिक समतेचे नसतील तर ही विसंगतीच म्हणावी लागेल.बदल क्रांती परिवर्तन कसे शक्य आहे ? असले तरी त्यात हा विसंगतीचा अडथळा असणारच.एक तर संविधान कायदे आर्थिक समतेचे नाहीत,फक्त सामाजिक समतेचे आहेत.यामुळे थोडाफार फरक सामाजिक विषमता नाहीशी करणारा दिसेल.परंतु मालकीची व्यवस्था जर असेल,म्हणजे संपत्तीवर व्यक्तीची मालकी असेल, तो हक्क म्हणून त्यास कायद्याचे संरक्षण असेल तर मालक गुलाम आणि शोषण या गोष्टी अबाधितच असतील,आणि जो पर्यंत सार्वजनिक आणि नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित संपतीवरचा मालकी हक्क नष्ट होणार नाही, तो पर्यंत,मालक गुलाम ही विषमतावादी व्यवस्था असणारच.
यासाठी संविधानातील कायद्यातील विसंगती आधी नाहीशी करावी लागेल,ती विसंगती हे मालक प्रतिनिधी करणार नाहीत,किंवा मालकाचे गुलाम विसंगती बाजूला सारणार नाहीत,त्यासाठी क्रांतिकारी लोकप्रतिनिधीच सत्तेत हवेत.मग सत्ता मतदानातून मिळेल की,क्रांतीने हे जगातील अनुभवाचा अभ्यास करून ठरवावे लागेल.काहीही करू पण ही विसंगती नाहीशी करू.असा संकल्प परिवर्तनकारी कार्यकर्त्यांनी केला पाहिजे.
