उपक्षम रामटेके
मुख्य कार्यकारी संपादक
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा घेऊन मनोज जरांगे पाटील हे महाराष्ट्र सरकारला जागे करण्याचा वारंवार प्रयत्न करीत आहेत.पण,सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार अडचणीत आलेले महाराष्ट्र सरकार कायदेशीर तोडगा काढण्याऐवजी बोंबाबोंब करण्यात वेळ मारुन नेत आहे.
तसेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते माझ्या हातात महाराष्ट्र राज्याची सत्ता द्या,मराठा,धनगर समाजाला सहा महिन्यांत कायदेशीर आरक्षण मिळवून देतोय.
काही मुद्यांना अनुसरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गळा फाडून-फाडून बोलतात.पण,ते बोललेल्या शब्दानुसार प्रत्यक्ष कृती करतीलच यावर भरोसा करता येत नाही.
त्यांचा विदर्भ राज्य करण्याचा मुद्दा,शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करण्याचे त्यांचे आश्वासन आणि मराठा व धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सत्ता देण्याची मतदारांना दिलेली हाक,यावर ते खरे उतरले नाही.
घुमवत ठेवणाऱ्या त्यांच्या कार्यपद्धतीच्या विरोधात मुंबईच्या आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटलांच्या नेतृत्वात मराठा समाजाची एकसंघ शक्ती एकवटली आहे.मुंबईचे आझाद मैदान मराठा समाज बांधवांनी खचाखच भरले असून मैदानाच्या बाहेर सुद्धा लाखो मराठा बांधवांची उपस्थिती आहे.
दोष मनोज जरांगे पाटलांचा आणि मराठा समाजाचा नाही तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आहे.त्यांनी सत्तेच्या मोहात मराठा व धनगर समाजाला हाक देत महाराष्ट्र राज्याची सत्ता द्या मी तुम्हाला सहा महिन्यांत आरक्षण देतोय असे सांगितले होते.
या आश्वासनाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जाणीव असती तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या गाईड लाईन कडे बघतीले असते.
किंवा त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विधानसभा व विधानपरिषदेत आरक्षण मर्यादा वाढीचे विधेयक मंजूर करून घेतले असते.
वरील दोन्ही कायदेशीर बाबी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांनी व आमदारांनी मनात घेतल्याचे दिसून येत नाही.
म्हणूनच आजच्या स्थितीत मुंबईच्या आझाद मैदानावर मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटलांच्या नेतृत्वात आमरण उपोषणाला सुरुवात झाली ते महाराष्ट्र सत्ताधाऱ्यांचीच देन आहे हे विसरून चालणार नाही.
महाराष्ट्र राज्यांतर्गत महानगर पालिका, नगरपरिषद,नगरपालिका,जिल्हा परिषद,पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका बघून मराठा समाजाचे आरक्षण आंदोलन पेटवायचे आणि हळूच पुन्हा कानभरणी करुन आंदोलन पुढे ढकलायचे असा मनसुबा महाराष्ट्र सरकारचा नसावा.
एकदा मतदार फसतात,वारंवार फसत नाही,याची जाणीव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना असेल तर त्यांनी मराठा समाजाला कायदेशीर आरक्षण द्यावे व शेतकऱ्यांची सरसकट कर्ज माफी करावी.
सध्या तरी मराठा समाज व महाराष्ट्र सरकार आमनेसामने आले आहे असे समजावे.
