ते खळबळून जागे झाले,पण लवकरच विसरले? — मराठा समाज माफ करणार नाही?

संपादकीय

प्रदीप रामटेके

मुख्य संपादक

      समाज म्हणजे भाजीपाला नाही आणि कणखर नेतृत्व म्हणजे दुकानदारी नाही,हे ज्यांना समजत ते यश-अपयशाची पर्वा न करता निःसंशय समाजहितासाठी नेहमी संघर्ष करतात.

        समाजाच काही देणे लागतो हा भाव मनात आला कि, नेतृत्वाला गती आणता येतय.योग्य नेतृत्वाने समाज एकसंघ झाला की समाजच शक्ती पणाला लावतो व समाजच आर्थीक सहकार्य करण्यासाठी पुढे येतो.समाजातील अनेक नागरिक प्रसंगी उपवासी राहतात व एक-एक रुपया गोळा करून समाज हिताला प्राधान्य देतात.लाखो मराठा समाज बांधवांनी असेच केले असेल तर त्यांचा काय गुन्हा आणि काय दोष?

         स्वहितासाठी व समाजहितासाठी आंदोलन करणे हा मुलभूत अधिकार आहे.शोषीतपिडीत समस्यांग्रस्त व शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रात मागे पडलेला मराठा समाज मागिल अनेक वर्षांपासून आरक्षणासाठी संघर्ष करीत असताना,आरक्षणाचा मुद्दा कायद्याच्या चौकटीत अडकवून ठेवण्याचे काम केले गेले होते.

           मात्र,महाराष्ट्र सरकार कायदेशीर व सनद मार्गाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी पुढे येत नव्हते हा दोष मराठा समाज बांधवांचा आहे काय? मराठा व इतर समाजाला आरक्षणाचे गाजर देणे आणि या-ना-त्या कारणाने संबंधित सर्व समाजाचा आरक्षण मुद्दा लोमकळत ठेवणे,”हा सत्ताधाऱ्यांचा व राजकीय पक्ष नेत्यांचा प्रकारच,मराठा आणि इतर समाज बांधवांना आरक्षणासाठी संघर्ष करायला लावणारा ठरला,हे विसरून चालणार नाही.

            मनोज जरांगे पाटलांनी निस्वार्थ व निःसंशय समाजहितासाठी,मराठा आरक्षण मुद्दा गंभीरपणे व तितक्याच जोमाने-उर्जेने रेटून धरला नसता तर महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणारा ठराव विधानसभेत मंजूर केला असता काय?यावर मराठा समाज बांधवांनी सखोल व तर्कसंगत विचार करावा आणि मनोज जरांगे पाटलांच्या विरोधात बोलणाऱ्या नेत्यांचा व मंत्र्यांचा सुध्दा अभ्यास करावा असेच सध्याचे गढूळ राजकीय वातावरण आहे.

         मराठा आरक्षणावर न बोलणारे नेते व मंत्री,गृहमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीसांच्या बाबतीत अनावधानाने मनोज जरांगे पाटील गैर बोलतात,तेव्हा वेळ न दवडता काही आमदार व मंत्री सक्रिय होत मनोज जरांगे पाटलांवर तुटून पडतात व एसआयटी चौकशी लावण्यापर्यंत सहकार्य करतात,याला काय म्हणावे?

          मनोज जरांगे पाटलांनी अनावधानाने बोललेल्या शब्दांना मागे घेत दिलगिरी व्यक्त केली.यानंतर हा मुद्दा तर समाप्त करायला पाहिजे होता.

          मात्र,मनोज जरांगे पाटलांना परेशान व बदनाम केल्याशिवाय लोकसभा व विधानसभा निवडणुक जिंकता येणार नाही हे गणीत सुध्दा राजकीय डावपेचांचे असू शकते? याकडे मराठा समाज बांधवांनी लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याचे दिसून येते.

         संभाजी उर्फ मनोहर भिडे,माजी राज्यपाल भगतसिंह कोशारी आणि ना.चंद्रकांतदादा पाटील यांनी विविध संत-महापुरुषांवर अभद्र टिपण्या करून समाजात तेढ निर्माण करण्याचा व महाराष्ट्र राज्य अशांत करण्याचा प्रयत्न केला होता,तेव्हा सत्ता पक्षांचे मंत्री व आमदार शांत व चूप कसे-काय होते?.

        तेव्हा मंत्री व आमदारांना एसआयटी चौकशी करण्याचे सुचले नाही व संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे धाडस सुध्दा दाखवले गेले नाही.तात्कालीन काळात कधी नव्हे असे महाराष्ट्र राज्यातील असंवेदनशील व कर्तव्यहिन मंत्री आणि आमदार अख्या देशातील नागरिकांनी अनुभवले होते.या त्यांच्या अयोग्य नितीला,कार्याला व कर्तव्याला काय म्हणायचे?

         मराठा समाज बांधवांवर एसआयटी चौकशी निश्चितच लावल्या गेली पाहिजे.पण त्यांच्या कुठल्याही अधिकाराचे हनन होणार नाही आणि त्यांच्यावर खोटे गुन्हे लादल्या जाणार नाही याकडे महाराष्ट्र सरकारने प्रथमतः बघितले पाहिजे.

        समाज भरडण्याचा प्रयत्न झाला तर आताचे मंत्री व आमदार हे पुढे चालून कधीच लोकप्रतिनिधी (खासदार/आमदार) बनणार नाही असी परिस्थिती ते स्वत:वर ओढावून घेतील असे राजकीय चिन्हे आहेत.

         मराठा समाजाच्या अस्तित्वाचा व स्वाभिमानाचा आरक्षण मुद्दा आहे हे समजून घेतले तर मराठा समाज दोगल्यांना कधीच माफ करणार नाही?यावर भाष्य करणे अवघडच..