उपक्षम रामटेके
मुख्य कार्यकारी संपादक..
महाराष्ट्र शासनाने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे व हैद्राबाद गॅझेटियर लागू केल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला कुठेही धक्का लागला नाही असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वारंवार सांगत असले तरी शासनातील मंत्री ओबीसी आरक्षणाला मोठा धक्का लागल्याचे सांगत आहेत.
तर तिकडे मनोज जरांगे पाटील गुलाल उधळून मराठा जिंकल्याचे सांगत आहेत.यामुळे ओबीसी समाज द्विधा मनस्थिती मध्ये असून पुरता घाबरलेला आहे व महाराष्ट्र सरकार बाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
खरे तर हैद्राबाद गॅझेटियर मध्ये सामूहिक नोंदी आहे,वैयक्तिक नोंदी नाही आणि कुणबी प्रमाणपत्र वैयक्तिक नोंदी शिवाय देता येत नाही असे असताना सुद्धा 17 सप्टेंबर पासून मराठवाड्यातील जालना,नांदेड,हिंगोली,धाराशिव व बीड येथे हैद्राबाद गॅझेटियर वरून कुणबी प्रमाणपत्र वाटल्याचे वेगवेगळे चॅनलवरून सांगितल्या जात आहे.
त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.महसूलमंत्री ना.चंद्रशेखर बावनकुळे हे ओबीसी समाजाचे नेते आहेत.तसेच ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष सुद्धा आहेत.
यामुळे ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार नाही याबाबत महाराष्ट्र शासनाद्वारे परिपत्रक काढून सार्वजनिक करावे व ओबीसी समाजात पसरलेले भीतीचे वातावरण दूर करावे अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने महसूल मंत्री ना.चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
तसेच या संदर्भातील खालील मागण्याकडे आपण जातीने लक्ष देऊन त्या अमलात आणाव्यात अशी त्यांना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांद्वारे विनंती करण्यात आली आहे.
१) कोणत्याही परिस्थितीत मराठा जातीचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये,तसेच मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये.
२) हाताने खाडाखोड करून चुकीच्या व खोट्या पुराव्याच्या आधारे कुणबी,कुणबी मराठा व मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये.
३) केवळ प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे कुणबी दाखले देण्यात येऊ नये.
४) खोट्या नोंदी तपासण्यासाठी मंत्र्यांची समिती नेमण्यात यावी.
५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी मधून निवडणूक लढवितांना केवळ जात पडताळणी प्रस्ताव,जात पडताळणी विभागाकडे सादर केल्याच्या पावतीवर निवडणूक लढण्यासाठी परवानगी न देता सोबत कुणबी जातीचा उल्लेख असलेले महसूल कागदपत्र जोडणे बंधनकारक करण्यात यावे.
६) 2 सप्टेंबर 2025 च्या शासन निर्णयामधील शेवटच्या पेरेग्राफ मध्ये गावातील,कुळातील व नातेसंबंधातील व्यक्ती म्हणजे कोण ? याचा अर्थ स्पष्ट करावा.
आदी मांगण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ चिमुर तालुक्याच्या वतिने उपविभागीय अधिकारी चिमुर मार्फत महाराष्ट्र राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी निवेदन देतांना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष मारोतराव अतकरे,भावना बावणकर,रामदास कामडी,कवडू लोहकरे,यामीणी कामडी,राजकुमार माथुरकर,रामभाऊ खडसिंगे,ममता डुकरे,दुर्गा चावरे,माधवी अगडे,मिना चौधरी,प्रभाकरराव पिसे,राजू लोणारे,धर्मदास पानसे,ईश्वर डुकरे,योगेश अगडे व राकेश बावणकर उपस्थित होते.
