ग्रामपंचायतीचा सामान्य फंड म्हणजे गावाच्या विकासासाठी आणि आवश्यक कामांसाठी ग्रामपंचायतकडे असलेला निधी.हा निधी विविध करांच्या माध्यमातून जमा होतो आणि ग्रामपंचायतीच्या दैनंदिन खर्चासाठी,तसेच विकासकामांसाठी वापरला जातो.
ग्रामपंचायत सामान्य फंडातील जमा होणारे उत्पन्न म्हणजे ग्रामपंचायत अंतर्गत विविध कराला अनुसरून जमा होणारा निधी..
ग्रामपंचायत विविध प्रकारचे कर लावते,जसे की मालमत्ता कर,पाणीपट्टी,स्वच्छता कर इत्यादी.या करांच्या माध्यमातून जमा होणारा निधी सामान्य फंडात जमा होतो.
याचबरोबर राज्य आणि केंद्र सरकारकडून ग्रामपंचायतींना लोकसंख्याच्या आधारावर विविध योजनांसाठी अनुदान दिले जाते.
बाजारपेठेतंर्गत मोठ्या ग्रामपंचायती किंवा व्यवसायिक दृष्टीकोणातंर्गत मार्ग असलेल्या ग्रामपंचायतींकडे उत्पन्नाचे इतर स्त्रोत असतात.असा उत्पन्नाचा स्रोत लहान ग्रामपंचायतीकडे अजिबात नसतो.यामुळे लहान ग्रामपंचायतींना स्थानिक नागरिकांच्या कराच्या भरवशावर अवलंबून रहावे लागतय.
मोठ्या ग्रामपंचायती विविध सेवा पुरवूनही उत्पन्न मिळवतात,जसे की बांधकाम परवानगी शुल्क,विविध दाखले देणे इत्यादी.
लोकसंख्येच्या आधारावर ग्रामसभेसाठी असलेला निधी देखील सामान्य फंडात जमा होतो.तद्वतच ग्रामपंचायत सामान्य फंडातील खर्च व ग्रामपंचायतीचे कामकाज बघता ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन,कार्यालयीन खर्च,तसेच इतर दैनंदिन खर्च सामान्य फंडातून केला जातो.
याचबरोबर गावातील रस्ते,पिण्याच्या पाण्याची सोय,पथदिवे,सार्वजनिक स्वच्छता,शिक्षण,आरोग्य यांसारख्या आवश्यक कामांसाठी सामान्य फंडातून निधी खर्च केला जातो.
ज्या ग्रामपंचायत अंतर्गत आर्थिक उत्पन्नाचे विविध स्त्रोत आहेत,अशा ग्रामपंचायत अंतर्गत शासकीय योजनांचा माध्यमातून शेती आणि पशुधन विकास करणे,शेती विकासाच्या योजना राबविणे,तसेच पशुधन सुधारणेसाठी आवश्यक असलेला निधी देखील सामान्य फंडातून दिला जातो.तसेच ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या कामांसाठी लागणारा निधी सामान्य फंडातून दिला जातो.
नवीन बांधकामे आणि विकासाच्या दृष्टीने योजनांसाठी अंदाजपत्रक तयार करून निधीची तरतूद केली जाते.मात्र हा निधी शासन-प्रशासनाच्या भरवशावरचा आहे.
ग्रामपंचायत सामान्य फंडाचे व्यवस्थापन ग्रामपंचायत करते.ग्रामपंचायत सचिव आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने निधीचा योग्य वापर केला जातो.ग्रामसभा देखील निधीच्या वापरासाठी सूचना देऊ शकते.ग्रामपंचायत सामान्य फंड हा गावाच्या विकासाचा आधार असतो.
ग्रामपंचायत सरपंच आणि सचिव यांना सर्व शासकीय व प्रशासकीय स्तरातून महत्व दिले जातय.हेच महत्व उपसरपंच आणि सदस्यांना दिले जात नाही.
यामुळे उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य आवश्यक शासकीय आणि प्रशासकीय कामकाजाबाबत मर्यादित ठरल्याचे वास्तव आहे..
ग्रामपंचायत अंतर्गत सामान्य फंडाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.या फंडाचा निधी ग्रामपंचायत अंतर्गत करांच्या माध्यमातून जमा केला जातोय.पण,हा निधी ग्रामपंचायत अंतर्गत नागरिकांच्या कर भरना करण्यावर अवलंबून असतोय.
आवश्यक कर जमा होत नसल्याने कधी कधी सामान्य फंडाची दयनिय अवस्था झालेली असते.यामुळे स्थानिक पातळीवर नागरिकांना आवश्यक सुविधा देण्यासाठी ग्रामपंचायत सरपंच,सचिव,सदस्य यांना कसरत करावी लागतय..
अशा वेळी ग्रामपंचायत पदाधिकारी गोपनीयता बाळगत मासिक सभेच्या माध्यमातून आवश्यक नियोजनासाठी उसनवार निधी घेण्याचा प्रयत्न करतात…
केंद्र शासनाचा प्रत्येक ग्रामपंचायतीला दर वर्षी काहींना काही निधी प्राप्त होतोय.पण,हा निधी मागिल ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी आणि ग्रामसभेनी मंजुरी दिलेल्या आराखड्यानुसार असतो.यामुळेच मनमर्जीने काम करण्याची मुभा ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना शिल्लक उरत नाही.
तद्वतच गाव विकासासाठी ग्रामपंचायतीच्या अनेक आराखड्यानुसार शासन व प्रशासन स्तरावरुन विशेष निधी उपलब्ध करून दिला जातो.पण,हा निधी संबंधित कार्यालयाच्या माध्यमातून कंत्राटदाराद्वारे खर्च केला जातो.अशा कामाचे साधे पत्र सुध्दा ग्रामपंचायतला दिले जात नाही.
यामुळे उत्पन्न नसलेल्या लहान ग्रामपंचायतचे पदाधिकारी विविध कामातंर्गत भ्रष्टाचार करतात असे म्हणणे संयुक्तिक वाटत नाही…
लहान ग्रामपंचायतचे पदाधिकारी आतापर्यंत कोणीही झाले असतील त्यांना गावकऱ्यांच्या अनेक दोषारोपांना सांभाळत कर्तव्य पार पाडावे लागले आहे आणि पुढे चालून नवनियुक्त ग्रामपंचायत सदस्यांना दोषारोप झेलण्यासाठी मानसिकता तयार ठेवावी लागणार आहे…
एखाद्यांनी विना आधार भ्रष्टाचाराची अफवा पसरवली की गावातील नागरिकांचे दोषारोप सुरू होतात.हे दोषारोप झेलत झेलत ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना दिवस काढावे लागतात हे सत्य सुध्दा समोर आहे.
महाराष्ट्र राज्यात प्रत्येक ग्रामपंचायत अंतर्गत पाणी पुरवठा योजना आवश्यक तथा विशेष निधी द्वारे राबविण्यात आल्यात.मात्र पाणि पुरवठ्याचे अचूक योग्य नियोजन नसल्याने,योग्य अंदाजपत्रकीय आराखडा नसल्याने,किंवा अयोग्य पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध नसल्याने,यातच पाणीपुरवठा योजना थंड झालेल्या आहेत.यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील लाखो नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत नाही हे सुद्धा लक्षात घेतले आहे.
लहान ग्रामपंचायतींना पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी विशेष आर्थिक खर्चाचे अधिकार नाही.केवळ ५ हजार रुपयांच्या खर्चांचे अधिकार आहेत.या ५ हजार रुपयात पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी ग्रामपंचायत पदाधिकारी कसे मार्ग काढतील?हेच कळायला मार्ग नाही…
याचबरोबर शासनाच्या नियमानुसार सामान्य फंडाच्या रक्कमेची खर्च मर्यादा ठरलेली आहे.यामुळे सामान्य फंडाचा निधी कसरतीने खर्च करावा लागतोय.असे असताना लोकांचे दोषारोप झेलने ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांसाठी आता दैनंदिन बाब झाली आहे…
म्हणूनच ग्रामपंचायत सदस्य होण्यापेक्षा खासदार,आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य,पंचायत समिती सदस्य होणे परवडतय.कारण अशा लोकप्रतिनिधींना आवश्यक मानसन्मान मिळत असतोय,अशी समज पुढे येण्यास हरकत नाही…
