प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
भारतीय संविधानाचा सन्मान करणे म्हणजे या देशातील तमाम नागरिकांचा सन्मान करणे होय.या देशातील ओबीसी,एससी,एसटी,अल्पसंख्याक,विमुक्त भटक्या जाती जमाती,इतर मागासवर्गीय वर्गातील तमाम नागरिकांचे व तमाम महिलांचे आणि त्यांच्या सर्व मुलभूत तथा इतर सर्व अधिकाराचे रक्षण भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून होत आहे..
भारतीय संविधान आहे म्हणूनच या देशातील ओबीसी,एससी,एसटी,अल्पसंख्याक,विमुक्त,भटक्या जाती-जमाती घटकातील नागरिकांचे आणि महिलांचे सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य अबाधित आहे.संविधान नाही तर या देशातील बहुसंख्य बहुजन समाजातील नागरिक व महिला जिवंत असून गुलामच!…
यामुळे वंचित बहुजन आघाडीच्या द्वारे २५ नोव्हेंबर २०२५ ला छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क दादर मुंबई येथे होणारी,”संविधान सन्मान महासभा,अत्यंत महत्त्वाची असून बहुजन समाजातील नागरिकांना व महिलांना जागरूक व सतर्क करणारी ठरणार आहे.
याचबरोबर देशभरात इतर सर्व राजकीय पक्षांद्वारे आणि सामाजिक संघटनांच्या द्वारे,” भारतीय संविधानाच्या सन्मानार्थ २६ नोव्हेंबर सह वेगवेगळ्या तारखांना होणारे कार्यक्रम सुध्दा सामाजिक बदल घडवून आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.
तद्वतच इंग्रजांकडून भारताला स्वातंत्र्य मिळाले असले तरी,”भारतीय संविधानानेच,या देशातंर्गत बहुजन समाजातील नागरिकांना आणि सर्व समाज घटकातील तमाम महिलांना सर्व प्रकारचे हक्क (अधिकार) बहाल केले,व अडिच हजार वर्षांतंर्गत मनुस्मृतीच्या गुलामीतून मुक्त केले हे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
खंड राजेशाही राजवट व इंग्रजांची राजवट पकडून,भारत देशांतर्गत बहुजन समाजातील नागरिक व सर्व समाज घटकातील तमाम महिला या मनुस्मृतीच्या कायद्यानुसार अडिच हजार वर्ष गुलाम होते व त्यांच्या सर्व प्रकारच्या स्वातंत्र्याचे,अभिव्यक्तीचे,अधिकाराचे हनन मनुस्मृतीचा कायदा करीत होता हे सुद्धा बहुजन समाजातील नागरिकांनी आणि सर्व समाज घटकातील तमाम महिलांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
इंग्रजांकडून देशाला स्वातंत्र्य मिळून देण्यासाठी सर्व राष्ट्रधूरीन,स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक,तमाम नागरिकांनी आंदोलन केलीत हे वास्तव आहे.
इंग्रजांच्या तावडीतून भारत देशाला १५ आॅगष्ट १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाले असले तरी या देशातील शुद्र आणि अतिशुद्र म्हणजेच आताचे ओबीसी,एससी,एसटी,अल्पसंख्याक,विमुक्त भटक्या जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय हे मनुस्मृतीच्या कायद्यानुसार गुलामच होते…
मनुस्मृतीच्या जाचक-अन्याय्य-अत्याचारकारक-शोषक,जुल्मी कायद्यातून बहुजन समाजातील तमाम नागरिकांची व सर्व समाज घटकातील तमाम महिलांची मुक्तता करणे आवश्यक होते.
तेव्हाच या देशातंर्गत बहुजन समाजातील नागरिकांना व सर्व समाज घटकातील तमाम महिलांना खरे स्वातंत्र्य व सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तीत्व मिळणार होते,अधिकार मिळणार होते.
विविध संत,महात्मा ज्योतिबा फुले,क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले,फतीमा शेख,राजश्री छत्रपती शाहू महाराज,युगप्रवर्तक-जगविख्यात थोर समाजसुधारक-जगविख्यात प्रकांड पंडित-विश्वभुषण-बोधिसत्व-भारताचे संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर,रामास्वामी पेरियार नायकर यांनी इंग्रजांच्या कालखंडात देशांतर्गत बहुजन समाजातील नागरिकांना मनुस्मृतीच्या गुलामीतून मुक्त करण्यासाठी प्रामुख्याने तथा प्रखरतेने संघर्ष केला व विविध प्रकारचे आंदोलन केलीत.
महापुरुषांच्या संघर्षाला बऱ्याच अंशी गुलाम नागरिकांनी आणि महिलांनी समजून घेतले होते व त्यांच्या आंदोलनात सहभागी झाले सुध्दा झाले होते.
मात्र,डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृतीच्या कायद्यानुसार गुलाम असलेल्या या देशातील सर्व नागरिकांना व सर्व समाज घटकातील तमाम महिलांना मुक्त केल्याशिवाय,” भारताच्या स्वातंत्र्याला महत्व नाही,हे ओळखले होते.
म्हणूनच त्यांनी मनुस्मृतीच्या कायद्याला हद्दपार करण्यासाठी,”इंग्रजासह भारतीय राष्ट्रधूरिनांना आपली भूमिका स्पष्टपणे अवगत केली होती.
यामुळे देश चालविण्यासाठी भारत देशात कायदे अस्तित्वात असावे अशी धारणा पुढे आली आणि या देशातील सर्व नागरिकांना व सर्व समाज घटकातील महिलांना अधिकार देणारी भुमिका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घेतली.
या देशांतर्गत बहुजन समाजातील नागरिकांना व सर्व समाज घटकातील तमाम महिलांना मताचा अधिकार देण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी सन १९१७ पासून संघर्ष केला आणि सन १९१९ ला साऊथ ब्युरो कमिशन पुढे प्रोढ मतदारांबाबत,”सामाजिक,धार्मिक,स्वातंत्र्याला अनुसरून मताधिकाराची कायदेशीर अशी वास्तविक मांडणी व मागणी केली.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रोढ मताधिकाराची केलेली मागणी साऊथ ब्युरो कमिशन ने मान्य केली.पण,या देशातील ब्राह्मणवादी नेत्यांनी बहुजन समाजातील प्रोढ नागरिकांना व सर्व समाज घटकातील तमाम प्रोढ महिलांना मताचा अधिकार मिळू नये म्हणून विरोध केला होता.
तरीही भारतीय संविधानाच्या निर्माणाची जबाबदारी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांवर आली,”तेव्हा या देशातील सर्व समाज घटकातील तमाम महिलांचे आणि नागरिकांचे स्वातंत्र्य,अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य,अभिमत स्वातंत्र्य,धर्म स्वातंत्र्य,व्यवसाय स्वातंत्र्य,रोजगार स्वातंत्र्य,शिक्षण स्वातंत्र्य,लोकप्रतिनिधी स्वातंत्र्य,अधिकारी-कर्मचारी स्वतंत्र्याची दक्षता घेतली व भारतीय संविधानात हे सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य मुलभूत अधिकारातंर्गत अंतर्भूत केले.
याचबरोबर अनेक प्रकारचे अधिकार देशातील सर्व नागरिकांना व सर्व महिलांना भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून दिले.
म्हणूनच वंचित बहुजन आघाडीच्या द्वारे मुंबई येथे आयोजित केलेली,”संविधान सन्मान महासभा,व संविधान सन्मानाचे देशभरातील इतर सर्व कार्यक्रम हे अत्यंत महत्त्वाचे असून भारत देशातील नागरिकांच्या व महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणारे आहेत,त्यांचे संरक्षण करणारे आहेत असे भारतीय नागरिकांनी व भारतीय महिलांनी समजून घेतले पाहिजे.
