उपक्षम रामटेके
मुख्य कार्यकारी संपादक
सामाजिक न्यायासाठी राखीव असलेला ३९३.२५ कोटी रुपयांचा निधी सामाजिक न्याय विभागकडून काढून तो महिला व बालविकास विभागकडे लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवणे म्हणजे दलित-बहुजन,मागासवर्गीयांच्या हक्कांवर थेट घाला आहे.
सदर सामाजिक न्याय विभागाचा निधी लुटून लोकानुनयी योजनांसाठी वापरणे म्हणजे घटनात्मक मूल्यांचा विश्वासघात आणि सामाजिक न्यायाची उघडपणे पायमल्ली आहे.
सामाजिक न्याय विभागाचा निधी हा SC, ST, OBC, VJNT, दिव्यांग आणि वंचित घटकांच्या हक्काचा पैसा आहे.तोच निधी जर ‘लाडकी बहीण’ सारख्या सर्वसाधारण योजनेसाठी वापरला जात असेल,तर हा केवळ राजकीय नाही,तर धोरणात्मक आणि नैतिक हिनतेचा निर्णय आहे.
नीती आयोग काय सांगतो आहे ज्यांच्यासाठी निधी आहे,त्यांच्यासाठीच तो वापरला गेला पाहिजे.
सामाजिक न्याय म्हणजे हक्कांचे संरक्षण,लोकप्रिय घोषणा नव्हे!,निधी वळवणे म्हणजे वंचित घटकांच्या योजनांवर गदा आणणे होय.
अनुसूचित जाती,जमाती, ओबीसी व विकलांगांचा,महिला सक्षमीकरणाला विरोध नाही,लाडकी बहीण योजनेलाही नाही.पण,त्याचा खर्च महिला व बालविकास विभागातून किंवा स्वतंत्र बजेट हेडमधून व्हायला हवा,सामाजिक न्याय विभागातून नाहीच..
आज शिष्यवृत्ती अपुऱ्या आहेत,वसतिगृहे अपूर्ण आहेत,रोजगार योजना निधीअभावी थांबत आहेत आणि तरीही तो पैसा तिथं खर्च न करता दुसरीकडे का वळवला जातोय?हा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो आहे.
हा सामाजिक न्याय नाही,या समाजावरील अन्याय आहे ही धोरणात्मक चूक आहे.सामाजिक न्यायाचा निधी हा दान नाही,तो संविधानिक हक्क आहे हे महाराष्ट्र सरकारला केव्हा कळेल?
विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,अर्थमंत्री अजीतदादा पवार,सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट, महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांना केव्हा कळेल?
