ब्रेकिंग न्यूज…. — तहसील येथे ठेवावा लागला मृतदेह,पारधी (आदिवासी) समाजातील महिलेच्या अंतीम संस्काराला स्मशानभूमीत जागा मिळाली नाही… — अमानवीय कृती करणाऱ्यां सबधितांवर अनुसुचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्यानुसार शासन-प्रशासनाने त्वरित कारवाई करावी?

प्रदीप रामटेके 

मुख्य संपादक 

         पारधी (आदिवासी) समाजातील एका मृत्यूमुखी पडलेल्या महिलेला मौजा पाटेवाडी (ता.कर्जत, जि. अहिल्यानगर) येथील स्मशानभूमीत अंत्यविधी करण्यासाठी गावकऱ्यांकडून सरळसरळ नकार दिला जातोय ! हा फक्त एक व्यक्तीचा अपमान नाही तर हा संपूर्ण समाजाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह आहे.

        अजूनही जाती,वर्ग आणि पूर्वग्रहांच्या कुजलेल्या साखळदंडांनी(विचारांनी) माणुसकी गुदमरते आहे.मरणोत्तरही जर सन्मानाने शेवट घडू शकत नसेल,तर आपण भारत देशात व देशांतर्गत महाराष्ट्र राज्यात कुठल्या प्रगतीची,कुठल्या मानवतेची भाषा बोलतात सत्ताधारी आणि राजकारणी? 

      एका आदिवासी महिलेच्या अंतीम संस्कारासाठी मौजा पाटेवाडी गावातील उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या नागरिकांकडून विरोध म्हणजे थेट स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांनंतरही अंतीम संस्काराचे हक्क नाकारले जात असतील,तर ही “स्वातंत्र्याची आणि माणुसकीची हत्या” नाही का? हा प्रश्न भारत देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आहे.

        सार्वजनिकरित्या अंतीम संस्कारासाठी जागा नाकारणे म्हणजे क्रुर अत्याचार आणि अन्यायाच! तद्वतच आदिवासी समाजाच्या मृतक महिलेची सार्वजनिक बदनामीच!

       यामुळे जातीयवाद्यावर अनुसुचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्यानुसार त्वरीत कारवाई शासन-प्रशासनाने संबंधितांवर केली पाहिजे.

        सदर मृतक महिलेचा मृतदेह घेऊन तहसील ऑफिस कर्जत येथे आदिवासी बांधव आले होते.

        वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी या अमानवी कृत्याचा तीव्र निषेध केला आहे. आणि प्रशासनाने यात तातडीने लक्ष घालून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी,अशी मागणी त्यांनी केली आहे.