उपक्षम रामटेके
मुख्य कार्यकारी संपादक
सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचा ९८ कोटी ४५ लाख रुपये निधी लाडक्या बहिनींच्या खात्यात जमा करण्यासाठी महिला व बालकल्याण मंत्रालयाच्या झोळीत टाकण्यात आलाय.
यामुळे महाराष्ट्र सरकार हे अनुसूचित जातीतील वंचित व पिडित महिला-पुरुषांसह विद्यार्थ्यांचा विकास व उन्नती करु शकत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
महाराष्ट्र सरकार हे अनुसूचित जातीच्या विरोधात निर्णय घेऊन त्यांना अप्रगत करण्याचा छडयंत्राद्वारे कट रचतोय का? हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्र सरकारकडे लाडक्या बहिनींना रुपये देण्यासाठी नव्हते तर मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना कशाला सुरु केली?,”हा मुद्दा चिंताजनकच!
महाराष्ट्र सरकार हे लाडक्या बहिन योजनेसाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा निधी वारंवार का म्हणून वळते करतो आहे.महाराष्ट्र सरकारला दुसऱ्या मंत्रालयाचा निधी,लाडक्या बहिन योजनेसाठी वळते करायला,काय झाले? आणि का म्हणून दुसऱ्या मंत्रालयाचा निधी लाडकी बहिन योजनेसाठी उपयोगात आणत नाही?,हा चिंताजनक विषय बनत आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा निधी लाडक्या बहिन योजनेसाठी वारंवार वळता केला जातोय.यामुळे त्यांना फक्त अनुसूचित जातींचा विकास व त्यांची उन्नती रोखायचे आहे,असे दिसून येते आहे.
अनुसूचित जातीच्या महिला-पुरुषांना व विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र सरकार अप्रगत ठेवू इच्छिते,यामुळे महाराष्ट्र सरकारवर अनुसूचित जातीच्या तत्वज्ञान्यांनी व कायदेतज्ञांनी शक्य होत असल्यास गुन्हा दाखल करायला पाहिजे या मताचे अनुसूचित जातीचे लोक आहेत.
लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांना जानेवारीचा आर्थिक लाभ देण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचा ९८ कोटी ४५ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यास बुधवारी मान्यता दिली.
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण ३,९६० कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून हा हप्ता वितरित करण्यात आला आहे.
