प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
भाजपा व त्यांचे मित्र पक्ष हे मतदारांना सक्षम करुन नव्हे तर प्रलोभनातंर्गत लाचार करुन निवडणूका जिंकत असल्याचे महाराष्ट्र व बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून पुढे आले आहे.
अगदी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महिलांच्या खात्यात हजारो रुपये वळते करुन निवडणुकांना सामोरे जाणे म्हणजे मतदारांना सक्षम करणे नव्हे तर प्रलोभनातंर्गत लाचार करुन निवडणूका जिंकणे होय!…
जो पक्ष मतदारांना प्रलोभनातंर्गत लाचार करुन निवडणूका जिंकतोय,तो राजकीय पक्ष व त्या पक्षाचे नेते हे सामाजिक व राजकीय दृष्ट्या अकार्यक्षम असतात आणि भांडवलदारांचे हितेशी असतात असे दिसून आले आहे.
भारत देशातील लोकसभा व विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका या लोकांचे सरकार नियुक्त करण्यासाठी असतात आणि लोकांच्या हिताचे कामे करणारे सरकार नियुक्त करण्यासाठी असतात.
परंतु अलीकडच्या काळात निवडणूकीच्या तोंडावर अमाफ रुपयांचा व निवडणूक आयुक्तांसह निवडणूक अधिकाऱ्यांचा,”सत्ताधारी भाजपा व त्यांचे मित्र पक्ष उपयोग करून,”ईव्हिएम मशीन व बोगस मतदारांच्या,माध्यमातून निवडणूका जिंकत असल्याचे पुढे आले आहे.
यामुळे भाजपा हा सर्वात मोठा भ्रष्ट्राचारी पक्ष असल्याचे भारतीय नागरिकांच्या निदर्शनास आला आहे.तद्वतच भारतीय लोकशाहीचे जाणिवपूर्वक दमन करणारा आणि भारत देशातील नागरिकांचे जिएसटी अंतर्गत बिनधास्त शोषण करणारा पक्ष म्हणून जगाच्या पटलावर आला आहे.
देशाचे व राज्यातील निवडणूक आयुक्त हे केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांचे बटलीक झाले असल्याने,निवडणूक काळात सत्ताधाऱ्यांकडून आदर्श आचारसंहितेचे वारंवार उल्लंघन होत असतांना चुप बसतात.
यामुळे भारताच्या निवडणूक आयुक्तांनी,भाजपांनी आणि त्यांच्या मित्र पक्षांनी लोकशाहीचे धिंडवडे काढले असल्याने ते लोकशाहीचे व देशातील नागरिकांचे मारक आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.
म्हणूनच वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा विधितज्ञ अँड.प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले होते की सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये निवडणूक आयुक्तांची भुमिका संदिग्ध,संसयास्पद,व सत्ता पक्षांना सहकार्य करणारी दिसत असेल तर पक्षपाती व देशद्रोही निवडणूक आयुक्तांना झोडपून काढले पाहिजे.त्यांचे असे म्हणणे भारतीय लोकशाहीला व भारतीय नागरिकांना मनुवादी व्यवस्थेचे आणि सत्ताधाऱ्यांचे गुलाम होण्यापासून वाचविणारे आहे असे आता स्पष्ट झाले आहे.
याचबरोबर भाजपा हा भांडवलदारांच्या हितासाठी सर्वोतोपरी निर्णय घेणारा व खाजगीकरणाला महत्व देणारा पक्ष असल्याने या पक्षाच्या सत्ताधाऱ्यांनी लोकशाहीची हत्या केली आहे आणि देशातील नागरिकांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित केले आहे.
तद्वतच जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतातील वातावरण अयोग्य निवडणूक कार्यपद्धतीने सध्या ढवळून निघाले आहे.
विविध धर्माचे,अठरापगड जातीचे,पोटजातीचे,पंथाचे अशा सर्व प्रकारचे लोक गुण्यागोविंदाने सौहार्दाने,परस्परांच्या आचार-विचारांचा आदर करून जेथे नांदतात तो देश म्हणजे भारत,अशी भारताची जागतिक स्तरावर ओळख होती,ती ओळख कायम राहणार काय?याबाबत सध्यातरी अस्वस्थ समाज मन आहे.
यात सगळ्यात महत्त्वाचा घटक म्हणजे भारतीय राज्यघटना.राज्यघटनेनुसार भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असल्याचे सर्वज्ञात आहे.मात्र,सध्याच्या द्वेषी व भ्रष्ट निवडणूक वातावरणामुळे या ओळखीला तडे जाऊ लागल्याचे चित्र आहे.यांमुळे भारताच्या मूळ प्रतिमेला धक्का लागण्याचा धोका असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
संस्थात्मकदृष्ट्या दंडेली करणाऱ्या सरकारविरोधात आवाज उठवताना आंदोलकांनी घटनेच्या कायदेशीर आणि मूळ अशा दोन्ही उद्दिष्टांना महत्व दिले आहे.
आपल्या अस्तित्वावरच घाला घालण्याचा कुटील डाव भ्रष्ट निवडणूका आडून आखण्यात आला आहे,या शंकेने अल्पसंख्याक समाजासह अनुसूचित जाती,जमाती,ओबीसी वर्गातील नागरिक आता भयभीत झाले आहेत.
आणि म्हणूनच भ्रष्ट व चोरीच्या मार्गाने निवडणूका करणाऱ्या पक्षपाती निवडणूक आयोगाविरोधात समाज जमेल तिथे विरोध दर्शवत आहे.
सत्ताधारी पक्षांचा व निवडणूक आयुक्तांचा,भारतातील नागरिक,विद्यार्थी,तरुण युवक-युवती न्यायसंगत विरोध करीत असल्याने अजूनही समाजात,सद्सद्विवेकबुद्धी जागृत आहे,हे दिसून येत आहे.
भ्रष्ट व पक्षपाती निवडणूक प्रक्रिया भारताच्या विविधतेसाठी आणि लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे स्पष्ट करत नागरिकांनी अशा निवडणूक प्रक्रियेचा विरोध दर्शवला आहे.
आपले आंदोलन घटनेला धरून आहे,हे दाखवून देण्यासाठी आंदोलकांनी घटनेच्या विविध पैलूंचा आधार घेतला आहे.निवडणूक जुगारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनआंदोलन करणे गरजेचे आहे असे भारतीय नागरिकांच्या लक्षात आले आहे.
राज्यघटना,भारतातील विविधतेला अधोरेखित करते.विविधता असणेही गरजेचे आहे.म्हणूनच महात्मा गांधी आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची तत्त्वे आणि दीर्घदृष्टी यांवर आधारलेला भारताचा मूळ वैचारिक गाभा धर्मनिरपेक्षता आणि समतावादी समाज या मूल्यांना सर्वोच्च महत्त्व देतो आहे.
परंतु विविधतेने नटलेल्या,अठरापगड जातींचे समूह असलेल्या भारतात धर्माधारित भेदभावात्मक धोरणाला विविध स्वरूपात विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे.
देशाच्या कानाकोपऱ्यात ईव्हिएम मशीनच्या माध्यमातून होणाऱ्या निवडणुकांचा व ईव्हिएम मशीनच्या माध्यमातून होणाऱ्या मतचोरीच्या विरोधात आंदोलने होत असली तरी,भारतच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर याचा परिणाम झालेला दिसत नाही.
मात्र उत्स्फूर्त,आक्रमक आंदोलने घटनेचे मुल्य जपणारे आहेत.घटनेत अधोरेखित केलेली मूल्ये आणि समजून-उमजून केलेलं पालन संवर्धन यावर भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून आहे.
काँग्रेस मुक्त भारताचे स्वप्न बघणारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपाचे पदाधिकारी,हिंदूत्ववादी संघटनांचे पदाधिकारी हे गेले ११ वर्षे सगळ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणा लावून आणि संविधानिक संस्था वापरून तथा व्होट चोरी करून सुद्धा काॅंग्रेस मुक्त भारत करण्यासाठी अयशस्वी ठरले आहेत.
काँग्रेस पक्ष हा १४० वर्षे सातत्याने सगळी वादळे सहन करुन टिकून राहिला आहे.इंग्रजांच्या विरुद्ध काॅंग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ते घाबरले नाही तर भाजपला कसे काय घाबरणार?हा प्रश्न अधिकाधिक गंभीरता निर्माण करतो आहे.भाजपा तर्फे येनकेन प्रकारे काँग्रेस विभाजित करण्याचा कितीही प्रयत्न झाला तरी,काँग्रेस ही एक जनचळवळ आहे हे वास्तव आहे.
भाजपा संविधान व लोकशाही संपवण्याचा प्रयत्न करत रहीला तरी,भारताचे विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली संविधानाच्या व लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी प्राणाची बाजी लावत राहू असे भारतीय नागरिकांसह राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचे व कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
भ्रष्टाचाराचे परिणाम खूप गंभीर आहेत,ज्यात आर्थिक नुकसान,राजकीय अस्थिरता म्हणजे लोकशाही कमजोर होणे, आणि सामाजिक अधोगती म्हणजे सार्वजनिक सेवांची गुणवत्ता खालावणे,गरिबांवर वाईट परिणाम पडणे यांचा समावेश होतो.
यामुळे लोकांचा सरकार आणि संस्थांवरील विश्वास कमी होतो आणि गुन्हेगारी व दहशतवादाला प्रोत्साहन मिळते असे दिसून येत आहे.
भ्रष्टाचारामुळे देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूक कमी होते.याचबरोबर शाळा आणि रुग्णालये यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठीचा निधी गैरप्रकारे वापरला जातो.
तद्वतच भ्रष्टाचारामुळे कर वसूल होण्याचे प्रमाण कमी होते,ज्यामुळे सरकारची उत्पन्न मिळवण्याची क्षमता घटते व रिश्वत आणि इतर भ्रष्ट व्यवहारामुळे सेवा आणि उत्पादनांचा खर्च वाढतो.
परिणामतः शिक्षण,आरोग्य आणि न्याय यांसारख्या आवश्यक सार्वजनिक सेवांवर भ्रष्टाचाराचा नकारात्मक परिणाम होत आहे.
याचबरोबर लाचखोरी आणि इतर भ्रष्ट पद्धतींचा सर्वात जास्त भार गरिबांवर पडतो आहे.यामुळे नागरिक आणि सरकार यांच्यातील संबंधांवर ताण येतो आणि लोकांचा सरकारी संस्थांवरील विश्वास कमी होत आहे असे दिसून आले आहे.
भ्रष्टाचारामुळे संधी केवळ श्रीमंत आणि शक्तिशाली लोकांसाठीच उपलब्ध करून दिल्या जातात,ज्यामुळे समाजात असमानता वाढते.लोकशाही कमजोर होते,लोकशाहीची मूल्ये आणि संस्था भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकतात.कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा,न्यायपालिका आणि पोलीस विभाग भ्रष्टाचाराने प्रभावित झाले आहेत,ज्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील व पोलीस विभागावरील भारतीय नागरिकांचा विश्वास उडू लागला आहे.
यामुळे सार्वजनिक जागरूकता मोहिमेद्वारे नागरिकांना भ्रष्टाचाराच्या दीर्घकालीन परिणामांबद्दल शिक्षित करणे आणि त्यांना त्याची तक्रार करण्यास सक्षम करणे महत्वाचे आहे.भ्रष्टाचाराला एक अप्रामाणिक कृत्य म्हणून चित्रित केले पाहिजे.
सार्वजनिक जागरूकता वाढवण्यासाठी माध्यमांनी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर प्रकाश टाकला पाहिजे.भ्रष्टाचाराला आव्हान देण्याचे आणखी एक पाऊल म्हणजे भ्रष्ट कृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांवर किंवा संस्थांवर पक्षपात व भेदभाव न करता कायदेशीर कारवाई करणे होय.
पण,सत्ताधारी भाजपा आपल्या पक्षातील व सहकारी मित्रांच्या पक्षातील भ्रष्ट,समाज द्वेषी,धर्म द्वेषी आमदारांवर,खासदारांवर,मंत्र्यांवर,पदाधिकाऱ्यांवर,कार्यकर्त्यांवर कारवाई करणार नाही,हे अनेक घटनाक्रमावरुन देशातील नागरिकांच्या लक्षात आले आहे.
म्हणूनच सत्ताधाऱ्यांची पक्षपाती भुमिका लोकशाहीला व भारतीय नागरिकांना मारक आहे हे नाकारता येत नाही.
