दिनेश कुऱ्हाडे
उपसंपादक
पुणे : नदी पात्रात केल्या जाणाऱ्या कामाला खरी परवानगी नदी देते. मुळा नदीत सुरु असलेल्या नदी सुधार प्रकल्पाच्या कामाला नदीने परवानगी दिलेली नाही. पावसाळ्यात नदीला पूर आल्यानंतर पालिकेकडे कथित परवानगीचा असलेला एक कागद हा पूर थांबवू शकणार नाही. हा परवानगीचा कागद भ्रष्टाचाराचा कागद आहे. नदी सुधार योजनेच्या कामासाठी केवळ आकडे वाढवले जात असल्याची टीका जलपुरुष राजेंद्र सिंह यांनी केली. राजकीय नेते, प्रशासनातील अधिकारी आणि कंत्राटदार हे त्रिकुट झाले आहे. हे त्रिकुट न्यायालयाचे देखील ऐकत नसल्याचा घणाघात त्यांनी प्रशासनावर केला.या कामासाठी नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे. पर्यावरणाची हानी होत आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करून योग्य निर्णय देणे गरजेचे असल्याचे देखील राजेंद्र सिंह म्हणाले.
राजेंद्र सिंह यांनी मुळा नदीत सुरु असलेल्या नदी सुधार प्रकल्पाची रविवारी (१८ मे) सकाळी पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी चिंचवड येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी सारंग येदवाडकर, नरेंद्र चुघ, विजय परांजपे, धनंजय शेडबाळे आदी उपस्थित होते.
राजेंद्र सिंह म्हणाले, नदीच्या पात्रात ७५ फूट आतमध्ये भराव टाकण्यात आला आहे. सिंचन विभागाने हे काम थांबवा अन्यथा पूर येईल, असे सांगितले आहे. पिंपरी-चिंचवड मनपा ने नदीमधील एक लिटर देखील पाणी शुद्ध केलेले नाही. नदी सुधार योजनेच्या कामासाठी केवळ आकडे वाढवले जात आहेत. स्वातंत्र्याच्या वेळी जशी नदी होती, तशी नदी पिंपरी-चिंचवड मधील नागरिकांना पाहायची आहे.
शहरातील अधिकारीच कंत्राटदार झाले आहे. अधिकारी कंत्राटदार झाल्यानंतर ते भ्रष्टाचार करतात. अधिकारी ठेकेदार झाले तर शहराचे वर्तमान आणि भविष्य धोकादायक होते. पिंपरी-चिंचवडचे आयुक्त शेखर सिंह आपले काम व्यवस्थित करत नाहीत. त्यांना नदी, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड मधील जनता आणि भारताचे संविधान शिक्षा देईल. संविधानानुसार ते काम करत नाहीत. याबाबत आम्ही सर्वोच्च न्यायालय आणि हरित लवाद येथे दाद मागत आहोत.
मुळा नदीत पूर्वी एक भिंत बांधण्यात आली आहे. त्या भिंतीपासून ७५ फूट आतमध्ये आता आणखी एक भिंत बांधून तिथपर्यंत माती टाकण्यात आली आहे. या दोन्ही भिंती निळ्या पूर रेषेत आहेत. त्यामुळे मुळा नदीला पूर येईल. ते थांबवणे गरजेचे आहे. याबाबत न्यायालय काही वर्षांनी निर्णय देईल आणि मनपाला नदीमध्ये टाकलेली माती पुन्हा काढावी लागेल. निळी पूररेषा बदलण्यात आली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जाते. मात्र केवळ कागदावर निळी पूररेषा बदलून चालणार नाही. नदीने तिची निळी रेषा बदललेली नाही. आम्हाला नदीमधील काम मान्य नाही. आम्ही राष्ट्रीय हरित लवादात याबाबत तक्रार केली आहे. याप्रकरणी १७ जून रोजी सुनावणी होणार आहे.
मागणीकडे दुर्लक्ष अन नऊ वर्षानंतर कारवाई…
शहरातील पर्यावरण प्रेमींनी सन २०१६ मध्ये इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत होणाऱ्या बांधकामांना थांबवण्याची पिंपरी-चिंचवड मनपा कडे मागणी केली होती. मात्र पालिकेने त्यावेळी त्याकडे दुर्लक्ष केले. नुकताच न्यायालयाने आदेश देत ३१ मे पर्यंत इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेतील बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड मनपाने मागील दोन दिवसांखाली कारवाई करत निळ्या पूररेषेतील ३६ बंगल्यांवर कारवाई केली. यामध्ये नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले. नऊ वर्षांनंतर ही कारवाई करण्यात आली. आमच्या मागणीकडे वेळीच लक्ष दिले असते तर आज तिथल्या नागरिकांवर ही वेळ आली नसती.
सरकार बदलले आणि काम पुन्हा सुरु झाले…
महाविकास आघाडी सरकार असताना ज्येष्ठ नेते शरद पवार, तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, राज्यसभा खासदार वंदना चव्हाण यांनी मुंबई मध्ये नदी सुधार प्रकल्पाची माहिती घेण्यासाठी एक बैठक घेतली. त्या बैठकीत पर्यावरण प्रेमींनी सरकारला या प्रकल्पातील चुका लक्षात आणून दिल्या.
त्यामुळे त्यावेळी या प्रकल्पाचे काम तात्काळ थांबवण्यात आले. त्यावेळी शरद पवार यांनी हा प्रकल्प होऊ देणार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले होते. मात्र राज्यात महायुतीचे सरकार येताच या नदी सुधार प्रकल्पाच्या कामाला पुन्हा सुरुवात झाली असल्याचे राजेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
