सुधाकर दुधे
सावली तालुका प्रतिनिधी
ग्रामीण भागातील घरकूल लाभार्थ्यांना घर बांधणे म्हणजे एक दिव्यच होते. ही बाब लक्षात घेऊन गोरगरिबांसाठी हक्काच्या निवाऱ्याच्या आशेला अधिक बळकट करण्यासाठी शासनाने पावले उचलली. शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अनुदानाची रक्कम १ लाख ५० हजारांवरून १ लाख ९०हजार रुपये केली आणि सोबतच पाच ब्रास मोफत वाळू देण्याचे जाहीर केले.
मात्र, ही घोषणा हवेतच विरल्याचे चित्र सावली तालुक्यात दिसत आहे. दि. ०९ जूनपासून अचानक मोफत वाळू मिळणे बंद झाल्याने हजारो घरकूल लाभार्थ्यांची अवस्था ‘ना घर का ना घाट का’ अशी झाली असून, शासनाच्या या बेजबाबदार कारभारामुळे त्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न अपूर्णच राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
पदरमोड करून केले बांधकाम
शासन निर्णयामुळे लाभार्थ्यांनी पदरमोड करून, कर्ज काढून घरकुलाच्या कामाला सुरुवात केली. मोफत वाळू मिळवण्यासाठी फाऊंडेशन लेव्हलपर्यंत बांधकाम पूर्ण करण्याची अट असल्याने, अनेकांनी स्वखचनि काम पूर्ण करून ऑनलाईन नोंदणीही केली. काहींना वाळू मिळाली; पण त्यासाठीही डेपोपासून घरापर्यंत वाहतुकीचा २ ते ५ हजारांचा भुर्दंड सोसावा लागला.
‘अडला हरी, गाढवाचे पाय धरी’
‘अडला हरी, गाढवाचे पाय धरी’ या उक्तीप्रमाणे लाभार्थी विविध अटी सहन करत असतानाच, शासनाच्या या धरसोड वृत्तीमुळे आणि नियोजनशून्य कारभारामुळे गोरगरिबांच्या स्वप्नांवर अक्षरशः पाणी फेरले आहे. उर्वरित बांधकाम आणि वाढीव खर्चाचा ताळमेळ कसा बसवायचा, यामुळे सर्वांचेच धाबे दणाणले आहेत.
केवळ फसवणूक केल्याची भावना
शासनाने केवळ घोषणांचा पाऊस पाडून लाभार्थ्यांची फसवणूक केल्याची संतप्त भावना व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने तातडीने नैसर्गिक वाळू उपलब्ध करून द्यावी, अन्यथा किमान कृत्रिम वाळू (एम सँड) किंवा पांढरी वाळू तरी द्यावी, अशी जोरदार मागणी जोर धरू लागली आहे. अन्यथा, ‘अच्छे दिन’च्या घोषणांप्रमाणेच घरकुलाचे स्वप्नही मृगजळ ठरू नये, एवढीच अपेक्षा जनसामान्यांची आहे.
फाउंडेशनचा स्वखर्च वाया जाण्याची भीती…
शासनाच्या घरकुल योजनेत वाढीव अनुदानासोबत ५ ब्रास मोफत वाळूची घोषणा झाली मात्र ०९ जूनपासून वाळू पुरवठा बंद झाल्याने हजारो बांधकामे रखडली घरकुल लाभार्त्यांनी फाउंडेशनपर्यंत स्वखर्च केला असून ,आता शेती कशी करायची या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे तीव्र नाराजी पसरली आहे.
कोट
मोफत वाळू मिळणार असल्याने घरकुलासाठी मिळणाऱ्या रकमेत कसेबसे पूर्ण घर होईल या आशेपोटी कामाला सुरुवात केली.,मात्र वाळू बंद झाल्याने लाभार्त्यांना आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.शासनाने लाभार्त्यांची ही अडचण लक्षात घेऊन नेसर्गिक वाळू नसली तरी पर्यायी व्यवस्था करावी.
