प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
चिमूर तालुकातंर्गत मौजा पिंपळगाव ते मौजा कोटगाव मार्गावर असलेल्या नदी घाटावरील अवैध वाळू उपसा प्रकरणाला अनुसरून व भिसी पोलिस स्टेशन येथे करण्यात आलेल्या खोट्या तक्रारीच्या अनुषंगाने चक्क ३ महिने उलटल्यानंतर चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून उपविभागीय अधिकारी चिमूर यांना चौकशी संबंधाने पत्रव्यवहार करण्यात आला असल्याचे धक्कादायक प्रकरण पुढे आले आहे.
मौजा पिंपळगाव येथील नागरिकांनी श्री.स्वप्निल यावले नामक इसमाचे वाळू भरलेले दोन हायवा माहे एप्रिल महिन्यात गावाशेजारी पकडले होते व पिंपळगाव ग्रामपंचायत समोर सदर वाळू भरलेले दोन्ही हायवा लावण्यात आले होते.
नागपूर येथील रहिवासी असलेले श्री.स्वप्निल यावले हे आमदार किर्तीकुमार भांगडीया यांच्या अगदी जवळचे असल्याने या प्रकरणात महसूल विभागासह पोलिस विभागांनी श्री.स्वप्निल यावले यांच्यावर तात्काळ दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई करण्याऐवजी केवळ बघ्याची भूमिका घेतली होती व वाळूची चोरटी वाहतूक करणाऱ्या श्री.स्वप्निल यावले यांना व त्यांच्या दोन्ही हायवा चालकांना बेकायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी,चिमूरचे तात्कालीन उपविभागीय पोलिस अधिकारी राकेश जाधव,चिमूरचे तहसीलदार श्रीधर राजमाने व भिसी पोलिस स्टेशनचे तात्कालीन ठाणेदार चहांदे,यांनी राजकीय दबावात पदाचा दुरुपयोग केला होता.
याबाबत हायवा व पोकलॅन्ड मालक श्री.स्वप्निल यावले यांनी दिनांक २२/०४/२०२५,ला भिसी पोलिस स्टेशनला दिलेल्या खोट्या तक्रारी अंतर्गत त्यावेळी घडलेल्या बऱ्याच राजकीय आणि प्रशासकीय घडामोडी मन शून्य करणाऱ्या होत्या.
चिमूर उपविभागीय अधिकारी किशोर घाडगे हे तर अवैधरित्या वाळू आणि मूरुमाच्या उत्खननातंर्गत संबंधित माफीयांवर कारवाई करण्याचे धाडस कधीच करीत नाही किंवा त्यावर ते भाष्य सुध्दा करीत नाही.
महत्वाचे असे की,भारतीय अनुच्छेद ५१ (क) मुलभूत कर्तव्ये अंतर्गत (छ) व (झ) नुसार वाळू व मुरुमांचे संरक्षण करण्याचे आणि त्यातंर्गत चोरटी वाहतूक थांबविण्याचे भारतातील प्रत्येक नागरिकांना अधिकार भारतीय संविधानानुसार प्राप्त आहेत.
५१ (क) मुलभूत कर्तव्ये अंतर्गत (झ) नुसार सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करण्याचा सर्व भारतीय नागरिकांना अधिकार आहे तर मुलभूत कर्तव्ये (छ) नुसार वने,सरोवर,नद्या,व अन्य जीवसृष्टी यांसह पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचा अधिकार सुध्दा देशातील सर्व नागरिकांना भारतीय संविधानाने दिलेला आहे.
याचबरोबर मुलभूत अधिकार अनुच्छेद १९ (क) अंतर्गत भाषण व अभिव्यक्ती यांच्या स्वातंत्र्याचा,तर अनुच्छेद १९ (ख) अंतर्गत शांततेत व विनाशस्त्र एकत्र येण्याचा,आणि अनुच्छेद १९ (घ) अंतर्गत भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र मुक्त संचार करण्याचा भारतीय संविधानाने देशातील सर्व नागरिकांना अधिकार दिलेला आहे.
याचबरोबर पत्रकारांना विविध आणि महत्वपूर्ण घटनाक्रमांचे व घडामोडीचे वृत्त संकलन करण्याचा/त्यानुसार अभिव्यक्त होण्याचा अधिकार सुध्दा मुलभूत अधिकार अनुच्छेद १९ अंतर्गत आहे..यामुळे वृत्त संकलन करताना रात्र आहे की दिवस आहे हे बघितले जात नाही तर जेव्हा एखादी घटना घडते किंवा एखाद्या घटनेतंर्गत घडामोडी होतात तेव्हा पत्रकारांना मोका स्थळावर जावेच लागते.
कायद्यानुसार सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करण्याचा अधिकार भारतीय संविधानानुसार नागरिकांना असताना आणि वृत्त संकलनाचा अधिकार सुध्दा भारतीय संविधानातंर्गत पत्रकारांना असताना,मौजा पिंपळगाव येथील अज्ञात नागरिकांच्या विरोधात आणि अज्ञात व ज्ञात पत्रकारांच्या विरोधात श्री.स्वप्निल यावले हे खोटी तक्रार भिसी पोलिस स्टेशनला दाखल करतात व श्री.स्वप्निल यावले यांच्या तक्रारीनंतर वाळू चोरी प्रकरणाची शाहनिशा न करताच अज्ञात पत्रकारांना व अज्ञात व्यक्तींना पोलिस स्टेशन भिसी येथील चौकशी अधिकाऱ्यांकडून सुचना पत्र दिल्या जातात,याला काय म्हणावे?
वाळू भरलेल्या दोन्ही हायवा वाहानांची सत्य हकीकत तर भिसी पोलिस स्टेशनच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती होती.परंतू त्यांनी श्री.स्वप्निल यावले यांच्यावर वाळू चोरी अंतर्गत राजकीय दबावात कारवाई केली नाही हे वास्तव आहे.
श्री.स्वप्निल यावले यांचे वाळू भरलेले दोन हायवा मौजा पिंपळगाव येथील नागरिकांनी त्यांच्या गावाजवळ पकडले व त्यांच्या ग्रामपंचायत पुढे उभे केले होते.यानंतर भिसी पोलिस स्टेशन अंतर्गत जांभुळघाट बिट जमादार अजय बगडे हे पोलिस स्टेशनच्या चारचाकी वाहनांनी मौजा पिंपळगाव येथे मोका स्थळावर आले होते.
जांभुळघाट बिट जमादार यांनी मोका स्थळावर हायवा मधील वाळूची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी वाळू भरलेले दोन्ही हायवा भिसी पोलिस स्टेशनला लावण्यास मौजा पिंपळगाव नागरिकांच्या समक्ष हायवा चालकांना सांगितले.मात्र जांभुळघाट बिट जमादार अजय बगडे यांनी वाळू भरलेल्या हायवा वाहनाचा स्थळ पंचनामा केला नाही.
भिसी पोलिस स्टेशनला वाळू भरलेले दोन्ही हायवा वाहन जमा केल्यानंतर राजकीय दबावात प्रकरणाला कलाटणी देण्यासाठी झपाट्याने वेगवेगळ्या घडामोडी घडवून आणल्या गेल्यात.
घडामोडीचे खालील प्रकार…
१) पोलिस स्टेशन भिसीला मौजा पिंपळगाव वासियांच्या व पत्रकारांच्या विरोधात श्री.स्वप्निल यावले राहणार नागपूर यांच्या द्वारा खोटी तक्रार देणे.
२) भिसी पोलिस स्टेशनला जमा असलेली वाळू भरलेले दोन्ही हायवा वाहने चिमूर तहसीलदार यांच्या कब्जात देणे.
३) चिमूर तहसीलदार श्री.श्रिधर राजमाने यांनी जांभुळघाट मंडळ अधिकारी रंजना ढोले यांना,दोन्ही हायवामध्ये मातीमिश्रीत वाळू असल्याचा खोटा अहवाल सादर करण्यास सांगणे.
४) यानंतर चिमूर तहसीलदार श्री.श्रिधर राजमाने यांनी श्री.स्वप्निल यावले यांचे दोन्ही हायवा अयोग्य दप्तर कारवाई नुसार सोडून देणे…
प्रकरण असे की मौजा पिंपळगाव ते मौजा कोटगाव रस्त्यावरील नदीच्या पात्रातून दोन्ही हायवा वाहनात पोकलॅन्ड द्वारे वाळू रात्रोच्या वेळेस विना परवानगी भरुन सदर वाहानाद्वारे वाळूची वाहतूक केली जात होती.
परंतु मौजा पिंपळगाव येथील नागरिकांनी अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या दोन्ही हायवा वाहनाना पकडल्यानंतर श्री.स्वप्निल यावले राहणार नागपूर यांच्यावर होणारी मोठ्या रकमेची दंडात्मक कारवाई तथा फौजदारी कारवाई टाळण्यासाठी मौजा पिंपळगाव येथील नागरिकांच्या समोर भिसी पोलिसांद्वारे सदर वाळू भरलेल्या दोन्ही हायवा वाहनांचा मोका पंचनामा केला गेला नाही.
यामुळे भिसी पोलिस स्टेशनला वाळू भरलेले जमा करण्यात आलेले दोन्ही हायवा वाहन तहसीलदार यांच्या कब्जात देण्याची लेखी कारवाई भिसी पोलिस स्टेशन अंतर्गत करण्यात आली होती.
तहसीलदार श्रिधर राजमाने यांच्या कार्यकक्षेत वाळू भरलेले दोन्ही हायवा वाहन आल्यानंतर त्यांनी जांभुळघाट मंडळ अधिकारी रंजना ढोले यांना दोन्ही हायवामध्ये मातीमिश्रीत वाळू असल्याचा खोटा अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
चिमूर तहसीलदार श्री.श्रिधर राजमाने यांना मातीमिश्रीत वाळूचा खोटा अहवाल जांभुळघाट मंडळ अधिकारी रंजना ढोले यांच्याकडून प्राप्त होताच श्री.स्वप्निल यावले यांचे विना कारवाई दोन्ही हायवा वाहन तहसीलदार श्री.श्रिधर राजमाने यांनी सोडून दिले..
आमदार किर्तीकुमार भांगडीया यांच्या संख्या भावांनी चिमूर तालुक्यात दाबून मुरुमाचे वैध व अवैध उत्खनन केले होते.तरीही तात्कालीन तहसीलदार संजय नागटिळक चूप होते व कारवाई करीत नव्हते.आताचे तहसीलदार श्रिधर राजमाने हे सुद्धा अवैध वाळू व मुरुम उत्खननाकडे सातत्याने डोळेझाकपणा करताहेत.
यावरुन मौजा पिंपळगाव येथील वाळू चोरीचे प्रकरण दाबण्यासाठी आमदार किर्तीकुमार भांगडीया यांच्या दबावाखाली तहसीलदार श्रिधर राजमाने यांनी अधिकाराचा दुरुपयोग केला असावा,अशी शंका मौजा पिंपळगाव येथील नागरिकांना व चिमूर तालुक्यातील नागरिकांना आहे.
याचबरोबर राजकीय दबावातच भिसी पोलिस स्टेशनला मौजा पिंपळगाव वाळू चोरी प्रकरणातंर्गत श्री.स्वप्निल यावले यांच्याद्वारे खोटी तक्रार दाखल करण्यात आली होती.
या तक्रारीच्या अनुषंगाने पत्रकार श्री.विलास मोहीनकर यांना भिसी पोलिस तपास अधिकाऱ्यांकडून २४ एप्रिल २०२५ ला सुचना पत्र मिळताच, त्यांनी भिसी पोलिस स्टेशनला खोटी तक्रार दाखल करणाऱ्या श्री.स्वप्निल यावले रा.नागपूर यांच्या विरोधात व अवैध वाळू वाहतूक चोरी प्रकरणाच्या अनुषंगाने तात्काळ चंद्रपूर जिल्हाधिकारी,चंद्रपूर जिल्हा पोलिस अधीक्षक,उपविभागीय अधिकारी चिमूर,उपविभागीय पोलिस अधिकारी चिमूर,तहसीलदार चिमूर, ठाणेदार पोलिस स्टेशन भिसी यांना सत्य घटनाक्रमला अनुसरून प्रत्यक्ष व रजिस्टर पोस्टल द्वारे तक्रार दाखल केली.
मात्र जिल्हा पोलिस अधीक्षक चंद्रपूर,उपविभागीय अधिकारी चिमूर,उपविभागीय पोलिस अधिकारी चिमूर,तहसीलदार चिमूर,ठाणेदार पोलिस स्टेशन भिसी यांनी आजातागायत पत्रकार विलास मोहीनकर यांच्या तक्रारीला अनुसरून अवैध वाळू चोरी प्रकरणाची सखोल चौकशी केली नाही आणि भिसी पोलिस स्टेशनला खोटी तक्रार दाखल करणाऱ्या श्री.स्वप्निल यावले यांच्या विरोधात सुध्दा कुठल्याही प्रकारची कारवाई सदर अधिकाऱ्यांनी केली नाही.यामुळे सदर सर्व अधिकाऱ्यांकडून दप्तर दिरंगाईचा आणि कर्तव्यात कसूरपणा केल्याचा गंभीर प्रकार घडलाय हे खरे आहे.
चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेला तक्रार अर्ज,चिमूरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सुध्दा तोच अर्ज पत्रकार विलास मोहीनकर यांनी दिला होता.पत्रकार विलास मोहीनकर यांच्या तक्रार अर्जातंर्गत कुठल्याही प्रकारची चौकशी आतापर्यंत उपविभागीय अधिकारी किशोर घाडगे यांनी केली नाही आणि वाळू चोरीच्या प्रकरणाची सत्यता पडताळून पाहिली नाही.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पत्राला अनुसरून त्याच उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे मौजा पिंपळगाव येथील वाळू चोरीच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आणि भिसी पोलिस स्टेशनला दिलेल्या खोट्या तक्रारी बाबत सुध्दा पडताळणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली.
ज्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी चिमूर तालुकातंर्गत अवैध वाळू उपसा प्रकरणाला अनुसरून आणि अवैध मुरुम उत्खनन प्रकरणाला अनुसरून आतापर्यंत आवश्यक कारवाई केली नाही,तेच उपविभागीय अधिकारी किशोर घाडगे हे आता पत्रकार विलास मोहीनकर यांच्या तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने वास्तविक घडामोडीला व सत्य घटनाक्रमाला अनुसरून चौकशी करतील यावर कवळीचा विश्वास ठेवता येत नाही.
गडचिरोली – चिमूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ.नामदेवराव किरसान यांनी भिसी येथील नगरपंचायत भवनात (१ वर्षाच्या कालावधीत) झालेल्या एका कार्यक्रमात अधिकाऱ्यांना उद्देशून म्हटले होते की,”लोकशाहीच्या काळात, “अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींचे मांडलिकत्व स्वीकारून चालणार नाही तर त्यांनी लोक हितासाठी आपल्या अधिकाराचा सद्उपयोग केला पाहिजे.खासदार डॉ.नामदेवराव किरसान यांच्या वक्तव्याचे भान चिमूर तालुक्यातील अधिकाऱ्यांना असावे असे म्हणायला हरकत नाही.
यामुळे पत्रकार विलास मोहीनकर यांच्या तक्रार अर्जातंर्गत चंद्रपूर जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयातून चिमूर उपविभागीय अधिकारी किशोर घाडगे यांना प्राप्त झालेल्या चौकशी पत्रानुसार ते यथायोग्य चौकशी करतील व तसा अहवाल चंद्रपूर जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्याकडे पाठवतील असा आशावाद सध्याच्या स्थितीत बाळगण्यास हरकत नाही.
परंतु पत्रकार विलास मोहीनकर यांच्या तक्रार अर्जातंर्गत उपविभागीय अधिकारी किशोर घाडगे यांनी आमदार किर्तीकुमार भांगडीया यांच्या दबावात येवून अयोग्य चौकशी करू नये व चंद्रपूर जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना अयोग्य अहवाल पाठवू नये असे मौजा पिंपळगाव येथील नागरिकांचे व चिमूर तालुक्यातील सुज्ञ व जाणकार नागरिकांचे म्हणणे आहे.
याचबरोबर गंभीर प्रकरणाला अनुसरून चुप बसणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कर्तव्यहिनता चिमूर तालुक्यातील नागरिक उघड्या डोळ्यांनी बघत आहेत.यामुळे त्यांच्याकडून कर्तव्य दक्षतेची अपेक्षा करता येत नाही.
तद्वतच पत्रकार विलास मोहीनकर यांनी मौजा पिंपळगाव वाळू चोरी प्रकरणाची आणि श्री.स्वप्निल यावले यांच्या खोट्या तक्रारी विरोधात,चंद्रपूर जिल्हा पोलिस अधीक्षक,उपविभागीय अधिकारी चिमूर,उपविभागीय पोलिस अधिकारी चिमूर,तहसीलदार चिमूर,ठाणेदार पोलिस स्टेशन भिसी यांना दिलेल्या तक्रारीचे काय झाले? हे कळायला मार्ग नाही.
परंतु श्री.स्वप्निल यावले यांचे वाळू भरलेले दोन हायवा व पोकलॅन्ड विना कारवाई नुसार सोडण्यासाठी जांभुळघाट मंडळ अधिकारी रंजना ढोले यांना मातीमिश्रीत वाळूचा खोटा अहवाल सादर करण्यास सांगणाऱ्या चिमूर तहसीलदार श्रिधर राजमाने यांच्यावर महाराष्ट्र सरकार किंवा महसूल मंत्री ना.चंद्रशेखर बावनकुळे कोणती कारवाई करणार?हा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे…
