आज आपण मोठ्या उत्साहाने भारतीय स्वातंत्र्याचा 79 वा वाढदिवस साजरा करीत आहोत.माझ्या मते स्वातंत्र्य म्हणजे हक्क आणि कर्तव्य या दोन गोष्टीचा मिला किंवा या दोन संकल्पना एकत्र नांदणे म्हणजेच स्वातंत्र्य होय.
स्वातंत्र्याशिवाय कर्तव्य म्हणजे गुलामी आणि कर्तव्याशिवाय स्वातंत्र्य म्हणजे हुकूमशाही होय,असे माझे मत.
हक्क आणि कर्तव्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.नाण्याला दोन बाजू असतातच.माणूस हा एक नाणं असे समजले तर या नाण्याला हक्क आणि कर्तव्य या दोन बाजू आहेत.
स्वातंत्र्य ही संकल्पना हक्क आणि कर्तव्याच्या एकत्र येण्यातून म्हणजेच यांचा मिलाप होण्यातून च स्वातंत्र्याची संकल्पना ही पूर्ण होते.”उदा,.मी एक नागरिक म्हणून नागरी सुविधा हा माझा हक्क आहे पण त्याबरोबरच कर देण्यात चे किंवा देशाचा नागरिक म्हणून देशासाठी श्रम करण्याचे माझे कर्तव्य पण आहे. ( अर्थात श्रम हे बौद्धिक असो की शारीरिक ), असे असेल तर माझा हक्क म्हणून भौतिक सुविधा मिळविणे साठी म्हणजे सुखी जीवनासाठी जसे लढतो तसे या सुविधासाठी जो पैसा लागतो तो कर रूपाने आपण देतो का ?
किंवा देशासाठी आणि आपल्या गावासाठी काही बौद्धिक किंवा शारीरिक श्रम तरी देतो का ? खरे तर हा मूलभूत प्रश्न आहे.
आणि या प्रश्नाचे ‘ होय ‘ हे उत्तर असेल तर मग आपण स्वतंत्र आहोत,अन्यथा पारतंत्र्यात आहोत म्हणजेच गुलामच आहोत असा याचा अर्थ होतो.
आता स्वातंत्र्याची दुसरी बाजू अशी की,समजा मी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कर देत असेल आणि या कराचा उपयोग मला नागरिक म्हणून न होता कर रूपाने देणारा हा माझा पैसा आणि श्रम याचा म्हणजेच माझ्या पैशाचा,धनाचा,श्रमाचा उपयोग केवळ सत्ताधाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना होतो आहे का ? असा विचार येणे किंवा असा विचार करणे म्हणजेच स्वातंत्र्य होय.
आणि माझ्या कष्टाचे दाम किंवा फळ ते मला न मिळता एक कुणीतरी आयत खाऊ स्वतःचे आयशर आणि जीवन जगण्यासाठी त्याचा फायदा घेत असेल तर त्याविरुद्ध आवाज उठवणे,कृती करणे,त्यावर इलाज करणे म्हणजेच स्वातंत्र्य होय.
अन्यथा ” आंधळं दळते आणि कुत्र पीठ खाते ” असा त्याचा अर्थ होईल.एका गरीब माणसाने एक गीत गाऊन प्रश्न केला तो असा की…
” स्वातंत्र्याचा अर्थ हा कळू द्या,आता तरी गरिबाला घास मिळू द्या “.
पारतंत्र्यात भुकेचा प्रश्न सुटला नाही तो स्वातंत्र्यात तरी सुटायला पाहिजे होता.परंतु अजूनही दरडोई पाच किलो धान्य 80 कोटी लोकांना द्यावे लागते तेही फ्री मध्ये,म्हणजेच स्वातंत्र्यातंर्गत बेकारीचा प्रश्न का असावा ? हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले,एका व्यक्तीची राजेशाही हुकूमशाही संपली,लोकशाही आली ( ज्यांनी आणले त्या स्वातंत्र्य सैनिकांना आणि त्यांच्या नेत्यांना सलाम ), आम्ही गुलाम होतो आम्हाला मतदानाचा हक्क मिळाला आणि सार्वभौम देशाचे आम्ही स्वतंत्र नागरिक झालो,देशाचे मालक बनलो,राजकीय नेते आणि शासकीय अधिकारी हे आमचे सेवक म्हणून काम करत आहेत.
आमच्या स्वातंत्र्याला म्हणजेच आमच्या नागरिकत्वाला म्हणजेच आमच्या हक्काला 78 वर्षे झाली तरी आम्ही भारताचे लोक अजूनही परावलंबी आहोत.
“ना देश आत्मनिर्भर झाला ना मतदार निर्भय बनला,..
अजूनही कोणत्याही भारतीय नागरिकात,मग तो गरीब असो की श्रीमंत,तू कोणत्याही वर्गाचा असो की जातीचा की धर्माचा असो,अजूनही कोणत्याही नागरिकात आत्मविश्वास,आत्मनिर्भरता,निर्भयता नाही.या बाबतीत प्रत्येक भारतीय माणूस हा परावलंबीच आहे.
या देशात एक माणूस दुसऱ्या माणसाला घेऊन वागतो,संशयाने पाहतो,एक दुसऱ्याचे शोषण करतो,दोन माणसातील नाते हे संशयाचे भीतीचे अनिश्चिततेचे आहे,मग ते समाजात गावात जातीत कुटुंबात धर्मात भावाभावात भाऊ बहिणीत आईबाप आणि मुले यांच्यातील नाते हे अविश्वासावरच अवलंबून आहेत. आपल्या ह्या स्वतंत्र देशात असे वातावरण का असावे?
या प्रश्नाचे उत्तर हे,आपल्या देशात कोणत्या प्रकारची व्यवस्था म्हणजेच समाज रचना म्हणजेच अर्थव्यवस्था कार्यरत आहे यावरून समजते.
ज्या देशातील कुटुंबीय किंवा जातीत किंवा धर्मात जर एकमेकांबद्दल आत्मीयता,जिव्हाळा,प्रेम,सहकार्य,आदर,विश्वास,निष्ठा नसेल तर तेथे स्वातंत्र्य,समता,बंधुता,न्याय,समाजवाद,धर्मनिरपेक्षता,लोकशाही,सार्वभौमत्व ही संविधानात ची किंवा मानवाची मानवी मूल्य कशी राबविता येणार ? कशी निर्माण होणार ? हा तर गंभीर प्रश्न आहे.याचे उत्तर असे आहे की,लोकशाही जरी असली तरी ती लोकशाही कोणत्या व्यवस्थेतील आहे? हे पाहावे लागेल.
व्यवस्था म्हणजेच समाज रचना याचे तीन प्रकार आहेत १) पुंजीवादी व्यवस्था, २) समाजवादी व्यवस्था,३) साम्यवादी व्यवस्था.
यावरून लोकशाहीचे पण तीन प्रकार,१) भांडवली लोकशाही,2)हसमाजवादी लोकशाह, 3) साम्यवादी लोकशाही..
या लोकशाहीनुसार स्वातंत्र्याचे पण तीन प्रकार पडतात,1) पुंजीवादी स्वातंत्र्य,2) समाजवादी स्वातंत्र्य,3) साम्यवादी स्वातंत्र्य….
स्वातंत्र्याच्या या तीन प्रकारानुसार गुलामगिरीचे पण तीन प्रकार पडतात ते असे की, 1) पुंजीवादी गुलामी,2) समाजवादी गुलामी,3) साम्यवादी गुलामी…
अर्थातच स्वातंत्र्य गुलामी लोकशाही या तीन गोष्टी व्यवस्थेवर अवलंबून असतात.जशी आणि जी व्यवस्था आहे तशी लोकशाही असते.
उदा.पुंजीपती व्यवस्था म्हणजे भांडवली व्यवस्था,या व्यवस्थेत केवळ भांडवलाचा विचार केला जातो,भांडवल म्हणजे वस्तू,पैसा,धन उत्पादनाची साधने जसे की जमीन,पाणी,जंगल,कारखाने,कंपनी,संस्था.
या गोष्टींची प्राप्ती करणे,ती वाढविणे,त्यात अधिक अधिकाधिक भर टाकणे,त्यासाठी महागाई,बेकारी,भ्रष्टाचार,साठेबाजी,काळाबाजार,अन्याय,अत्याचार नुसार इत्यादी अनिष्ट आणि अनितिचा वापर केला तरी ठीकच आहे असे विचार,असे धोरण,असलेली व्यवस्था आणि ही व्यवस्था जपणारे सरकार, शासन-प्रशासन या व्यवस्थेतील लोकशाही म्हणजे पणजी पती भांडवली लोकशाही आणि स्वातंत्र्य होय.खरे तर हे खरे स्वातंत्र्य नसून बेगडी स्वातंत्र्य होय.स्वातंत्र्याचा केवळ भास होय.स्वातंत्र्याचे हे मृगजळ होय.
कारण बहुजनांचे मत विकत घेण्याची ताकद पुंजीपतीत असते,या भांडवली व्यवस्थेत बहुजन हा दिन दुबळा, लाचार,परावलंबी,गरीब,दरिद्री,वंचित असतो.तो असाह्य,परावलंबी आणि भित्रा असतो.म्हणून अशा मतदारास मताचे महत्त्व समजून सांगूनही त्यास पटत नाही.
कारण आदर्श आणि व्यवहार यात फार मोठा फरक असतो.त्यास मताचे महत्त्व जरी समजले तरी तो आपले मत विकत असतो किंवा कोणत्यातरी प्रलोभनाला बळी पडतो.
कारण इथे त्यास स्वातंत्र्यापेक्षा जिवंत राहण्यासाठी भाकरी आणि सुविधा सुरक्षितता महत्त्वाचे असते.त्यास पाच किलो फ्री धान्य,घरकुल योजना,शेतकऱ्याला वर्षाला सहा हजार रुपये,लाडक्या बहिणीला महिना दीड हजार रुपये इत्यादी योजना आधार वाटायला लागतात.
कारण लाचार माणसाला चांगले वाईट सर्व काही एकच म्हणावे लागते किंवा दिसते. यालाच म्हणतात ” नाईलाज को क्या इलाज ?
” अशा या पुंजीवादी व्यवस्थेत भांडवली लोकशाही असते,जी श्रीमंतांचे हित जपण्यासाठी सरकार बनविते,या पुंजीवादी व्यवस्थेत बहुमत बहुजनांचे आणि सरकार मात्र अल्पसंख्या श्रीमंतांचे असते.
विषमतावादी या भांडवलशाही व्यवस्थेत “ओठ हमारा राज तुम्हारा नही चलेगा नही चलेगा ” हा बहुजनांचा नारा पण निष्फळ ठरतो.
भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला वर्ग जात आणि धर्म हे पूरक असतात,म्हणून या गोष्टी टिकून ठेवण्याचा ही व्यवस्था सतत प्रयत्नशील असते.विषमतावादी भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत समाज ऐवजी व्यक्तीला महत्त्व दिल्या जाते,म्हणून खाजगीकरण हे भांडवलशाहीचे मुख्य धोरण असते,आणि सार्वजनिकीकरणाला विरोध असतो,उद्योग शिक्षण आरोग्य पर्यावरण कोणतेही क्षेत्र असो त्या प्रत्येक क्षेत्रात खाजगीकरणाचे धोरण सरकारावीत असते,भांडवलदारांचे हित जोपासणे हेच या व्यवस्थेतील सरकारचे कर्तव्य असते.
व्यवस्थेचा दुसरा प्रकार म्हणजे,” समाजवादी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था “.या व्यवस्थेचे लक्ष्य,धेय्य हे व्यक्ती नसून समाज असते.या व्यवस्थेत व्यक्तीने स्वतःचे स्वातंत्र्य हे समाजावर सोडायचे असते.
व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हक्क अधिकार कर्तव्य काय असावेत हे समूह म्हणजे समाजाने निर्धारित करायचे असते आणि ते व्यक्तीने मानायचे असते पाळायचे असते,विचाराचे प्रतिबिंब कुटुंबाचे असते.कुटुंबातील सर्व सदस्य पैकी बहुमताला मान्य असेच निर्णय कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याने पाळायचे असते,असेच देशाचे असते,या विचाराच्या लोकशाहीस समाजवादी लोकशाही असे म्हणतात आणि लोकशाही सरकार म्हणतात.
समाजवादी व्यवस्थेत निसर्ग,साधन,संपत्ती म्हणजे जमीन,जल,जंगल आणि मानवनिर्मित संपत्ती म्हणजे कारखाने,कंपनी सेवा संस्था, व्यापार संस्था,वितरण संस्था, अर्थ संस्था,राजकीय स्वायत्त संस्था,यावर सरकारची मालकी म्हणजे हक्क किती प्रमाणात असावा आणि खाजगी मालकी हक्क किती प्रमाणात असावा हे ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिलेला असतो.
हा हक्क भांडवलशाहीत केंद्र सरकारकडे असतो म्हणजे नैसर्गिक मानवी उत्पादन साधने कुणाच्या मालकीची ? खाजगी असावी की सार्वजनिक ? की दोन्हीही ? हे ठरविण्याचा अधिकार पुंजीवादी म्हणजेच विषमतावादी व्यवस्थेत केंद्र सरकार ला असतो,आणि समाजवादी म्हणजे समाजवादी व्यवस्थेत मिश्र अर्थव्यवस्था चे धोरण असते,या व्यवस्थेतील लोकशाही म्हणजेच समाजवादी लोकशाही होय.
या व्यवस्थेतील सरकार,व्यक्ती आणि समाज या दोन्हींच्याही हिताचे धोरण आखून समतोल राखण्याचा प्रयत्न करीत असते.
व्यवस्थेचा तिसरा प्रकार म्हणजे साम्यवादी आर्थिक सामाजिक रचना व्यवस्था.या व्यवस्थेतील लोकशाही म्हणजे साम्यवादी लोकशाही.साम्यवादी व्यवस्थेचे लक्ष,ध्येय हे शोषण आणि शासन विरहित म्हणजेच जिथे श्वसन व शासन नाही असा समाज निर्माण करणे हे या व्यवस्थेचे ध्येय असते.
शासन सरकार म्हटले की, पोलीस,सैन्य,जेल,कोर्ट,कचेऱ्या, प्रशासन या साऱ्या गोष्टी येतात. याची आवश्यकता का ? तर खाजगी जीवन आणि खाजगी मालमत्ता याचे संरक्षण करण्यासाठी कायदे आणि कायद्याचे अंमलबजावणीसाठी शासन आणि खाजगी मालमत्ता बाळगण्याचा हक्क संपुष्टात आला तर निसर्गातील म्हणजेच निसर्गनिर्मित उत्पादन साधने उदाहरणार्थ पाणी,जमीन,जंगल आणि मानवनिर्मित उत्पादनाची साधने म्हणजेच कारखाने कंपनी सेवा संस्था अर्थसंस्था ह्या कुणाच्याच मालकीच्या राहणार नाहीत.
म्हणून यांचे संरक्षणासाठी पोलीस,अर्धवल,सैन्यदल,कोर्ट, प्रशासन यांचे आवश्यकता नसेल.विश्वचि हे माझे घर आणि विश्वशांती हे ध्येय जगाने स्वीकारले तर सीमा सुरक्षा साठी मिलिटरी चा पण आवश्यकता भासणार नाही.
परंतु तूर्त देशाचा जरी विचार केला आणि देशात जर साम्यवादी व्यवस्था असेल म्हणजेच शोषण आणि शासन विरहित आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था असेल तर अशा साम्यवादी देशातील लोकशाही ही ” खरी लोकशाही ” असेल.
साम्यवादी व्यवस्थेत साम्यवादी लोकशाहीचे साम्यवादी सरकार आणि प्रशासन आणि कायदे असतील.आपल्या गावात आपलेच राज्य,गावच्या सीमांतर्गत असणाऱ्या सर्व उत्पादनाच्या साधनावर गावचीच सामूहिक मालकी,खाजगी मालमत्तेला थाराच नाही कारण जमीन उद्योग व्यापार सर्व गावच्या मालकीचे असल्याने आणि गावकऱ्यांनी आपले बौद्धिक व शारीरिक श्रम हे फक्त गावासाठीच आणि आपल्यातील क्षमता,कौशल्य याचा शोध व संवर्धनासाठी वापरायचे असा निर्धार किंवा संकल्प करून साम्यवादी लोकशाही जपली तर तीच खरी लोकशाही आणि व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि देशाचे स्वातंत्र्य असेल.
आता हे सारे चित्र स्पष्ट झाल्यानंतर आपल्या देशात कोणती व्यवस्था असली पाहिजे,कसली लोकशाही असले पाहिजे आणि स्वातंत्र्य कोणते हवे आहे? हे वाचकांनीच ठरवायचे आहे.
लेखक : दत्ता तुमवाड.
सत्यशोधक समाज नांदेड.
दिनांक: 15 ऑगस्ट 2025. फोन: 94 20 91 22 09.
