प्रेम गावंडे/जाकीर सैय्यद
उपसंपादक
कृषी आघाडीवर अमेरिकेसोबतच्या प्रस्तावित करारामुळे मोदी सरकार अशा एका चौरस्त्यावर आले आहे,जिथे प्रत्येक मार्ग धोकादायक दिसतो.
एकीकडे,जागतिक दबाव आणि धोरणात्मक भागीदारीची सक्ती आहे आणि दुसरीकडे,देशातील शेतकऱ्यांच्या चिंता आहेत,जे आधीच धोरणात्मक प्रयोगांमुळे दुखावले आहेत.
भारतासह इतर राज्यांमधून उदयास येणारे शेतकरी आंदोलन हे केवळ एक इशारा नाही तर सरकार आणि शेतकऱ्यांमधील दीर्घकाळापासूनच्या संवादातील बिघाडाचे परिणाम आहे.
“यावेळी आपण संसदेत प्रवेश करू” असे शब्द लोकशाहीसाठी एक गंभीर संकेत आहेत.ते राग आणि निराशा दोन्ही प्रतिबिंबित करतात.शेतकरी हा अराजक गट नाही,तर तो वर्ग आहे ज्याच्या कठोर परिश्रमावर देशाची अन्न सुरक्षा अवलंबून आहे.
जर आज तेच शेतकरी संसदेत पोहोचण्याबद्दल बोलत असतील,तर शेतकऱ्यांपेक्षा सत्तेच्या कॉरिडॉरमधून हा प्रश्न विचारला पाहिजे,संवाद कुठे आणि का खंडित झाला?
सरकारची जबाबदारी केवळ कायदे करणे नाही,तर मतभेद ऐकणे आणि उपाय शोधणे देखील आहे.
वारंवार निदर्शने करणे हे कोणत्याही लोकशाहीसाठी चांगले लक्षण नाही.दुसरीकडे,निदर्शनांची भाषा आणि दिशा घटनात्मक मर्यादेत राहिली पाहिजे,जेणेकरून खरा मुद्दा आवाजाने दबून जाऊ नये.
आज गरज संघर्षाची नाही तर विश्वासाची आहे.शेतकरी संसदेवर नव्हे तर तोडगा काढू इच्छितात.सरकारने वेळीच गंभीर संवादाचा मार्ग मोकळा केला तर रस्त्यावरील अशांतता आणि लोकशाहीवरील दबाव दोन्ही टाळता येऊ शकतात.
कारण कृषी करार हे केवळ कागदी कागदपत्रे नाहीत.ते देशाच्या कण्याशी जोडलेले आहेत.आज पारदर्शकता,संसदेत खुली चर्चा आणि शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्याची गरज आहे.
अन्यथा,अमेरिकेचा करार सरकारसाठी राजनैतिक यश बनू शकत नाही,तर देशांतर्गत संकटाचे कारण बनू शकतो.कारण शेतीमध्ये घेतलेला प्रत्येक निर्णय शेवटी लोकशाहीच्या आधारावरच चाचणीला जातो.तिथेच असे इशारे इतिहास बनतात आणि उपाय भविष्य ठरवतात.
