रामदास ठुसे
नागपूर विभागीय प्रतिनिधी
चिमूर, दि.10 डिसेंबर २०२५ : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (UMED-MSRLM) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या उमेद महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर ११ डिसेंबर २०२५ पासून सामूहिक उपोषण आणि धरणे आंदोलन करण्याचा तीव्र इशारा दिला आहे.
मागण्या मान्य न झाल्यास, राज्यभरातील सुमारे २ लाख किंवा त्याहून अधिक महिला, कम्युनिटी कॅडर आणि कर्मचारी आपल्या कुटुंबांसह या आंदोलनात सहभागी होतील, असे संघटनेने ग्रामविकास मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
🪧आंदोलनाची कारणे आणि प्रमुख मागण्या…
गेल्या वर्षभरापासून संघटनेच्या मागण्या प्रलंबित असून, ग्रामविकास मंत्र्यांसोबत दोन बैठका होऊनही अद्याप कोणत्याही मागणीवर शासन निर्णय (GR) जारी झालेला नाही किंवा त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही.
तत्काळ आणि विना-आर्थिक तरतूद आवश्यक असलेल्या मागण्या…
नवीन HR मॅन्युअल लागू करणे :- केंद्र सरकारच्या सूचनांनुसार उमेद अभियानाची सुधारित मनुष्यबळ संसाधन पुस्तिका (New HR Manual) तातडीने लागू करावी.
समुदाय संसाधन व्यक्तींना मान्यता :- राज्यातील सर्व ५२,००० समुदाय संसाधन व्यक्तींना (CRPs) ‘ग्रामसखी’ म्हणून अधिकृत मान्यता देऊन शासनाचे ओळखपत्र (ID Card) व १० लाखांपर्यंत विमा संरक्षण मिळावे.
पदोन्नती/बदली…
शैक्षणिक व अनुभव पात्रता असलेल्या कम्युनिटी कॅडरला प्रभाग समन्वयक पदावर प्राधान्याने समाविष्ट करावे.
उमेद कर्मचाऱ्यांसाठी नोकरी पदोन्नती / IJP (Internal Job Promotion) प्रक्रिया पूर्ववत लागू व कार्यान्वित करावी.
प्रभाग समन्वयक व सहायक कर्मचाऱ्यांची विनंतीनुसार रिक्त पदांवर जिल्हा बदली करण्यास मान्यता द्यावी.
कॅडरचे मानधन आणि सातत्य :- मार्च २०२६ नंतर देखील सर्व कम्युनिटी कॅडरला कार्यरत ठेवून त्यांचे मानधन शासनाकडून थेट त्यांच्या खात्यात (Direct Payment) जमा करण्यात यावे.
💰 आर्थिक तरतूद आवश्यक असलेल्या मागण्या…
स्थायी उपविभाग आणि कर्मचारी :- उमेद अभियानाला ग्रामविकास विभागाचा कायमस्वरूपी उपविभाग म्हणून मान्यता देऊन सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कायम कराव्यात.
सामुदायिक गुंतवणूक निधी (CIF) :- सर्व स्वयं सहाय्यता समूहांना (SHGs) प्रत्येकी रु. १,५०,००० चा सामुदायिक गुंतवणूक निधी (CIF) वितरित करावा.
आरोग्य विमा संरक्षण :- आरोग्य विभागातील आशा स्वयंसेविका व गट प्रवर्तक यांच्याप्रमाणेच उमेद अभियानातील सर्व समुदाय संसाधन व्यक्तींना (CRPs) देखील अपघात, अपंगत्व आणि नैसर्गिक मृत्यू यासाठी १० लाख रकमेचा संरक्षण विमा लागू करावा.
वेतन आणि वाढ :- बाह्य संस्थेद्वारे (Outsourced) कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी-कर्मचारी यांना देखील उमेद मधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वार्षिक वेतनवाढ लागू करावी आणि दर महिन्याला वेळेवर मानधन वितरित करावे.
📢 संघटना नेतृत्वाचा निर्वाणीचा इशारा…
उमेद संघटनेच्या राज्य अध्यक्ष निर्मला शेलार व मालुताई देशमुख यांनी शासनाला इशारा दिला आहे की, दिनांक १० डिसेंबर २०२५ पर्यंत त्यांच्या मागण्या मान्य होऊन त्याबाबत शासन निर्णय जाहीर न झाल्यास, ११ डिसेंबर २०२५ पासून किमान २ लाख महिला व कर्मचारी सहकुटुंब नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या ठिकाणी उपोषण करून जबाबदार सरकारला जागे करतील.
संपर्क :- अध्यक्ष उमेद महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटना महाराष्ट्र राज्य
