दिक्षा कऱ्हाडे
वृत्त संपादीका
पुणे येथील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी अर्थमंत्री ना.अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचे नाव एफआयआर मध्ये का नाही?असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने आज पुणे पोलिसांना केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या गंभीर प्रश्नामुळे १८०० कोटींचा हा कथित जमीन घोटाळा आता पार्थ पवार यांच्या भोवती कायद्याचा फास आवळला जाणार अशी चिन्हे आहेत.
न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकल खंडपीठाने या प्रकरणातील आरोपी शीतल तेजवानी यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी करताना सरकारी पक्षाला हा प्रश्न विचारला.
न्यायमूर्ती जामदार यांनी एफआयआरमध्ये पार्थ पवार यांचे नाव नसण्यावर तीव्र आक्षेप घेत प्रश्न केला. “पोलीस उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुलाला वाचवत आहेत आणि केवळ इतरांचीच चौकशी करत आहेत काय? असा सवाल न्यायमूर्तींनी केला.यावर सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख यांनी पोलीस कायद्यानुसार आवश्यक ती कारवाई करत आहेत आणि आमचा तपास सुरू आहे,अशी माहिती न्यायालयाला दिली.
पुण्यातील मुंढवा परिसरात असलेल्या ४० एकर जमिनीचा सुमारे ३०० कोटींना अमाडिया एंटरप्रायजेस एलएलपी या कंपनीला विक्री करण्यात आली.या कंपनीत पार्थ पवार हे बहुसंख्य भागीदार आहेत.ही जमीन सरकारी मालकीची असून,तिची विक्री करता येत नाही,हे नंतर उघड झाले.
ही जमीन महार वतन प्रकारात मोडते,जी शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय विकता येत नाही.
या प्रकरणात,नोंदणी महानिरीक्षक यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने पार्थ पवार यांचे व्यावसायिक भागीदार दिग्विजय पाटील,जमिनीच्या विक्रीसाठी पॉवर ऑफ अॅटरनी असलेल्या शीतल तेजवानी आणि दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना दोषी ठरवले व गुन्हा दाखल केला.
या प्रकरणातील आरोपी शीतल तेजवानी यांनी दाखल केलेल्या दुसऱ्या एफआयआरप्रकरणी अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी झाली.न्यायालयाने तेजवानी यांना थेट उच्च न्यायालयात येण्याऐवजी सत्र न्यायालयात का गेला नाहीत,अशी विचारणा केली.
न्यायमूर्ती जामदार यांनी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना याचिका मागे घेण्यास सांगितले,अन्यथा मोठा दंड आकारला जाईल,असे स्पष्ट केले.
मात्र,पार्थ पवार हे अर्थमंत्री अजीतदादा पवार यांचे चिरंजीव असल्याने त्यांना वाचवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग केला गेला अशी चर्चा महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांत आहे.
