गोरगरिबांसाठी वरदान ठरलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य केंद्रात व ग्रामीण रुग्णालयात आय ड्रापसह औषधांचा तुटवडा पडू नये.. — भिसी आरोग्य केंद्रात आय ड्रापसह औषधांचा तुटवडा… — कोरोना,लाॅकडाऊन आणि नोटबंदीने गोरगरिबांसह सर्वांना मरणासन्न स्थितीत आणून सोडले?..

 

दिक्षा कऱ्हाडे

वृत्त संपादिका

                महाराष्ट्र राज्यातील हजारो आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालये हे गोरगरीब जनतेसाठी दिलासा देणारे व त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा करणारे महत्वपूर्ण दुव्वा आहेत.

                प्रत्येक जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र व तालुका स्तरावर जिल्हा उप रुग्णालये आहेत म्हणूनच गोरगरीब जनता प्राथमिक आरोग्य केंद्रातंर्गत व ग्रामीण उपजिल्हा रुग्णालयातंर्गत होणाऱ्या उपचारांच्या द्वारे आरोग्यातून बरी होते आहे.

         महाराष्ट्र राज्य आरोग्य मंत्रालयातंर्गत मान्यताप्राप्त प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण भागातील उपजिल्हा रुग्णालये ही गोरगरीब जनतेच्या आरोग्य उपचारांची प्रमुख व महत्वपूर्ण केंद्र असल्याने सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात व ग्रामीण भागातील सर्व उपजिल्हा रुग्णालयात कोणत्याही प्रकारच्या औषधांचा तुटवडा पडणार नाही याची जबाबदारी प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी,मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी व जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी घेणे आवश्यक आहे.

                  डोळ्यांची साथ कमी झाली असली तरी बरेच नागरिक डोळ्यांच्या साथीने अजूनही ग्रस्त आहेत.याचबरोबर दैनंदिन जीवनात बऱ्याच नागरिकांना डोळ्यांच्या समस्या उद्भवतात.यामुळे आरोग्य केंद्रात व ग्रामीण रुग्णालयात डोळ्यांच्या आय ड्रापसह सर्व आजारातंर्गत औषधांचा तुटवडा पडूच नये याची खबरदारी महाराष्ट्र राज्याच्या आरोग्य मंत्र्यांसह संबंधित प्रमुखांनी,जिल्हा प्रमुखांनी घेणे गरजेचे आहे.

               महाराष्ट्र राज्यातंर्गत आरोग्य केंद्रातील व ग्रामीण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांकडून रुग्णांना बाहेरील औषधे लिहून दिली जातात.मात्र बऱ्याच गोरगरीब रुग्णांकडे औषधे घेण्यास रुपयेच राहातं नसल्याचे पुढे आले आहे.

              डॉक्टरांपुढे आर्थिक समस्या बाबत न बोलणारे रुग्ण नम्र व विनंम्र असतात.त्यांना असे वाटते की,आपण डॉक्टरांना आर्थिक समस्या सांगितली तर आपला प्राथमिक उपचार सुध्दा बरोबर होणार नाही.यामुळे गोरगरीब रुग्ण गरिबीचा व औषध तुटवड्यांचा दुहेरी मार सहन करतात असेही विदारक चित्र समाज व्यवस्थेचे आहे.

                ग्रामीण नागरिकांच्या आरोग्य सुधारणेची भिस्तच प्राथमिक आरोग्य केंद्रातंर्गत व ग्रामीण रुग्णालयातंर्गत डॉक्टरांवर असते.यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात व ग्रामीण उपजिल्हा रुग्णालयात कुठल्याही प्रकारच्या औषधांचा तुटवडा पडूच नये याबाबत महाराष्ट्र राज्याच्या आरोग्य मंत्र्यांनी,सचिवालयातील सचिवांनी,उपसचिवांनी,सातत्याने अतिशय संवेदनशील असणे महत्त्वाचे आहे,असे जनमत आहे.

                जनता म्हणजे शासन व शासन म्हणजे जनता असे आंतरबाह्य नाते असल्याने शासनाने जनतेची काळजी घेतलीच पाहिजे आणि हा शासनाचा कर्तव्य भाग आहे हे विसरून चालणार नाही.

                गोरगरीब रुग्णांकडे रुपये आहेत हा भास बरोबर नाही.कोरोनाने व कोरोनातंर्गत लाॅकडाऊनने सर्व नागरिकांना कंगाल केले आहे तर नोटबंदीने त्यांना मरणासन्न स्थितीत वा अवस्थेत आणून सोडले आहे हे वास्तव नाकारता येत नाही.

           म्हणूनच गोरगरिबांना जगण्यासाठी व त्यांच्या आरोग्य उपचारासाठी शासन-प्रशासनाच्या सहानुभूतीची आणि नैतिक जबाबदारीची सदैव गरज आहे.तद्वतच महाराष्ट्र शासनाद्वारे नागरिकांना नियमित रोजगार देण्याची नितांत गरज आहे.