साकोलीत आल्या १२ लाखांच्या प्लॉस्टीक बादल्या… — माहितीच्या अधिकारात नगर परिषदेचे घुमजाव; १२ लाखांत झाली कुणाची पोटपूजा..

ऋग्वेद येवले

  उपसंपादक

       साकोली : साकोली नगर परिषदेचे जस जसे नव नवी प्रकरण समोर येत आहेत तसतशी जनतेमध्ये नगरपरिषद प्रशासनाची पोलखोल होऊ लागली आहे. माहितीच्या अधिकारात मागविलेल्या माहितीत नगर परीषद कडून घूमजाव कऱण्यात आल्याने या प्रकरणाने वेगळी रंगत आली आहे. यात प्रत्यक्ष काय माहिती मागविली आणि कोणती दिशाभुल माहिती दिली याची तेथेच भ्रष्टाचाराची प्रचिती आली आहे.

      दिवसेंदिवस बहुचर्चित होत चाललेल्या साकोली नगर परिषदेचे सविस्तर प्रकरण असे की, साकोली नगरपरिषदेने ओला आणि सुका कचरा ठेवण्यासाठी जवळपास ११ लक्ष ५० हजार रुपयांच्या प्लास्टिक बादल्या बोलवल्यात. मात्र यात काहीतरी घोळ असल्याच्या संशयावरून एका जागरूक सामाजिक कार्यकर्त्यांने सामाजिक बांधिलकी जपत माहिती अधिकारात या संदर्भात नगरपरिषदकडून माहिती मागवली.

           “कर भरा आणि बादल्या न्या” या मोहिमे अंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या बादल्या संदर्भात ७ ते ८ प्रश्नावर माहिती मागविण्यात आली. या ७ ते ८ प्रश्नात साकोली- सेंदुरवाफा नगरपरिषद क्षेत्रात किती नागरिकांनी बादल्या नेल्यात आणि उर्वरित बादल्या किती या देखील माहितीचा अंतर्भाव करून तपशील मागविण्यात आला होता.

          परंतु नगरपरिषद प्रशासनाने अगदी चतुराईने ही माहिती लपवीत वरील दोन प्रश्नावरील माहिती देण्याचे टाळले आणि स्वतःच्याच प्रकरणाला संशयाचे वातावरण निर्माण करून दिले. प्रति बादली संच ११५ रुपये याप्रमाणे एकूण १० हजार बादल्या बोलविण्यात आल्यात. ज्याची किंमत ११ लाख ५० हजार दाखविल्या गेली.

        मात्र जवळपास १२ लक्ष रुपये खर्च करण्यात आलेल्या बादल्यामुळे नगरपरिषदेच्या करात किती वाढ झाली हे सांगायला कुणी तयार नाही. “कर भरा आणि बादल्या न्या” या ब्रीद वाक्याखाली नगरपरिषदेने ही मोहीम राबविली असली तरी किती नागरिकांनी कर भरून बादल्या नेल्यात आणि किती बादल्या बाकी आहेत याची माहिती टाळण्याचे कारणच नगरपरिषद प्रशासनाला कठड्यात उभे करीत आहे.

         जनतेचे जवळपास १२ लक्ष रुपये खर्च करून नगर परिषदेची फलश्रुती काय झाली.? साकोली सेंदूरवाफा शहरातील एकुण किती लोकांनी कर भरून किती बादल्या संच नेले.? त्यांची यादी गेली कुठं.? यातून कुणाची पोटपुजा झाली.? हे सगळे भ्रष्टाचारांची उदाहरणे हळूहळू जनतेसमोर येत आहेत तर या सर्व शासकीय पैशाची धूळधाण उडविली जाऊ नये. जर लाखोंच्या संख्येने शासकीय पैसा खर्च करून त्याची फलश्रुतीच निघत नसेल तर ते जिवंत भ्रष्टाचाराचे एक उदाहरण आहे अशी जनतेत चर्चा सुरू झाली आहे.