प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
मानीकगढ सिमेंट कंपनी व अल्टाटेक सिमेंट कंपनीच्या संचालकांनी चंद्रपूर जिल्हातंर्गत जिवती तालुक्यातील मौजा कुंसूबी येथील २४ आदीवासींना शेतजमीचा व घरांचा मोबदला न देता दिनांक ६/२/२०२६ रोज शुक्रवारला त्यांच्या घरांवर बुलडोझर चालवून त्यांची घरे उध्वस्त केली व त्यांना बेघर केले असल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला असल्याचे पुढे आले आहे.
यामुळे मौजा कुसूंबी येथील २४ कुटुंबीयांना बेघर करणाऱ्यांनी त्यांच्यावर बळाचा वापर करून अत्याचार व अन्याय केला असल्याने,”जबाबदार असलेल्या दोन्ही कंपन्यांच्या संचालकांवर,व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांवर आणि इतर सहभागी असलेल्या इसमांवर, अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक व इतर आवश्यक गंभीर भांदवी कलमातंर्गत महाराष्ट्र शासनाने व स्थानीक प्रशासनाने त्वरीत कारवाई स्वत:हुन केली पाहिजे असेच गंभीर प्रकरण मौजा कुसूंबी येथील आहे.
निर्धन आणि अडाणी असले म्हणून मौजा कुसूंबी येथील आदिवासींवर सदर सिमेंट कंपनीच्या संचालकांकडून आणि व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांकडून बेकायदा अत्याचार व अन्याय करण्याचा घटनाक्रम गंभीर आणि धक्कादायक आहे.
मागील ४५ वर्षापासुन मौजा कुंसूबीच्या २४ आदीवासींना शेतजमीचा व घरांचा मोबदला न देता अवैधपणे चुनखडीचे उत्खनन सदर कंपनीच्या संचालकांकडून करण्यात येत आहे,आता त्यांचे राहते घरीही त्यांनी उध्वस्त केले.
यामुळे त्यांची सरंजामशाही आणि हुकुमशाही शोषण करणारी,पिडवणूक करणारी व त्यांच्यावर अन्याय-अत्याचार करणारी आहे असे दिसून येते आहे.
मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे क्रिमीनल रिट पीटीशन विनोद खोब्रागडे यांनी दाखल केलेली प्रलंबित आहे आणि या याचिकेला अनुसरून दिनांक ९/६/२०२६ रोजी सुनावणी आहे.
दिनांक ३०/९/२०२५ पर्यंत सदर कंपनी शेतजमीचा व घरांचा मोबदला देऊ असे बैठकीदरम्यान लिखीत शेतकऱ्यांना दिलें,मात्र आजपर्यंत मोबदला दिले नाही.
दिनांक ४ व ५ तारखेला कंपनीने,तहसीलदार जिवती यांना भुसंपादनाचा अधिकार नसतानाही सुद्धा,कुंसूबीचा २४ आदीवासींना करारपत्र/शपथपत्र करुन कुठल्याही शेतजमीनीचा व घरांचा मोबदला न देताच दिनांक ६/२/२०२६ रोजी कंपनीने बुलडोझर लावून घरे उद्ध्वस्त केले आहे,हा अन्यायच!
कुंसूबीचा शेतकऱ्यांनी विरोध केला असल्याचे,दिनांक ६/२/२०२६ रोजी घटना अभ्यासक विनोद खोब्रागडे फोटो पाठविले आहे.हा घटनाक्रम विनोद खोब्रागडे हे वकील यांच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांच्या निदर्शनास दिनांक ९/२/२०२६ रोजी आनुन देणार आहेत.
परंतु आदिवासींना बेघर कोणत्या कायद्याच्या चौकटीत केले याचे उत्तर महाराष्ट्र सरकारने आणि स्थानिक जबाबदार प्रशासनाने दिले पाहिजे.
