आरक्षण” या विषयाचे वर्तमान फारच विदारक बनले आहे.आरक्षणाचा मुख्य उद्देश हा सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या जे जात समूह मागासलेलेआहेत,म्हणजेच जे जात समूह पुढारलेले आहेत, त्यांच्या बरोबरीला आणून एकंदरीत सर्वच भारतीय समाजात आर्थिक सामाजिक समता प्रस्थापित करणे हा आहे.बाबासाहेबांच्या संकल्पनेतून आणि आग्रहामुळे “आरक्षणाचे” हे तत्व आणि धोरण संविधानात समाविष्ट झाले.
पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरागांधी या समाजवादी विचाराच्या असल्यामुळे “आरक्षणाची” अंमलबजावणी सुरू झाली. तरी सर्व प्रवर्ग जो पर्यंत शैक्षणिक दृष्ट्या आणि आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होणार नाहीत आणि जातीयता व अस्पृश्यता नष्ट होणार नाही,वंशवाद ,घराणेशाही संपुष्टात येणार नाही, तो पर्यंत खऱ्या सर्वच मागास प्रवर्गीयांना न्याय मिळणार नाही.याचा अर्थ संविधानाच्या उद्देशिकेत नमूद केल्यानुसार आर्थिक सामाजिक राजकीय न्याय मिळाल्या नंतरच आरक्षणाचा विषय संपेल,तोपर्यंत संविधान बदलले तरी आता सर्व प्रवर्गीय समाज.शांत बसणार नाही,न्यायासाठी एक दोन तीन कितीही स्वातंत्र्याचे लढे होतील,आणि जेव्हां आर्थिक सामाजिक राजकीय न्याय भारतीय जनतेला मिळेल,तेंव्हाच जनता स्थिरावेल,जो पर्यंत अस्तित्व स्थिरावणार नाही,तो पर्यंत अस्तित्वाची लढाई संपणारच नाही.गुलामी आहे, तो पर्यंत हा संघर्ष चालूच राहील.
आजचा हा प्रवर्गाचा संघर्ष त्यासाठीच आहे,परंतु हा संघर्ष पुढे नेणारा नसून परत मागे नेणारच आहे.कारण प्रवर्गाच्या नेतृत्वाने एखाद्या प्रवर्गाच्या विरूद्ध ची भूमिका न घेता त्यांचे सहकार्य घेतले पाहिजे.विरोधाची नव्हे तर सहकार्याची भूमिका घेतली पाहिजे.जसे की ” आम्हाला याच प्रवर्गात समाविष्ट करण्याऐवजी,आम्हाला आमच्या जातीच्या लोकसंख्येनुसार आकर्षण दिले पाहिजे,इतर जातींचा किंवा प्रवर्गांचा हक्क किंवा हिस्सा आम्हाला नकोय ,शिवाय आम्हाला आमच्या मागणीनुसार प्रवर्गात समाविष्ट करा,पण त्यासोबतच त्या प्रवर्गाची टक्केवारी वाढवा ” अशी मागणी केली पाहिजे,यामुळे दोन प्रवर्ग किंवा जातीय संघर्ष होणार नाही.
पाहिजे तर घटनेत बदल करून मागासवर्गीयांचे 50 टक्के आरक्षण वाढवून 75 टक्के करा,किंवा बहुजनांचे नेते ,प्रवर्तक कांशीरामजीनी ” जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी ऊतनी भागीदारी ” हा जो नारा दिला त्यानुसार आरक्षण द्यावे,असे केले तर हा आरक्षणाचा झगडा संपेल.परंतु भांडवलदार आणि जमीनदारांना असे होऊ द्यायचे नाही,असे झाले तर,जाती जातीतील भांडणे संपतील,जाती मजबूत राहणार नाहीत,जो पर्यंत जाती आणि धर्म मजबूत असतील तो पर्यंत आपली निवडणूक जिंकता येणार नाही,यांना पक्के माहित आहे,म्हणून आरक्षण कायमच असले पाहिजे,आणि विषमता कायमच राहिली पाहिजे,हा मुख्य उद्देश आरक्षणाचा झगडा लावण्याचा आहे.हे साऱ्याच जातीच्या आणि प्रवर्गाच्या लक्षात येणे आवश्यक आहे.
आरक्षणाचा भूतकाळ पाहिला त्याचा इतिहास अवलोकन केले तर असे दिसते की , परदेशी आक्रमकांनी आपल्या मूळ भारतीयांशी लढाया संघर्ष केल्या,आर्यब्रम्हणानी वंशवाद येथे रुजविण्यासाठी जातीव्यवस्था आणि धर्मव्यवस्था स्थापन केली,मूलनिवासी भारतीयांना परदेशी आर्य ब्राम्हण पर्शियन टोळ्यांनी पराभूत केले,त्यांच्या अत्याधुनिक शस्त्रांनी.आणि भारतावर कब्जा केला.
एकसंघ भारतीय समाजाचे ब्राम्हण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अतिशूद्र असे पाचतुकडे म्हणजे पाच प्रवर्ग बनविले.त्यात ब्राम्हण प्रवर्गास सर्वच हक्क अधिकार दिले,म्हणजेच शिक्षण संपती न्याय याचा अधिकार म्हणजेच आरक्षण दिला. स्वतः राजे झाले राजकीय आरक्षण,आर्थिक ,सामाजिक आरक्षण 100 टक्के आपल्याकडेच हजारो वर्ष ठेवले.
त्यांनतर आट शिथिल करून राज्यकारभार क्षत्रियांना दिला पण त्यांनी सत्तेत राजा म्हणून रहायचे की नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार स्वतःकडेच ठेवला,म्हणजे त्यांनी राजरोहण केल्याशिवाय, वैदिक मंत्र दिल्याशिवाय राजपद मिळणार नाही,शिवाय राजाला पदावर राहायचे की पायउतार व्हायचे याचा न्याय त्यांनी स्वतःकडेच ठेवला.म्हणजेच न्यायखाते स्वतःकडेच ठेवले.म्हणजेच न्यायाचे आरक्षण ,संपत्तीचे आरक्षण,शिक्षणाचे आरक्षण,धर्माचे आरक्षण स्वतःकडेच ठेवले.हळूहळू त्यात शिथिलता आणली.
पण शूद्र आणि अतीशूद्र यांना मात्र शिक्षण संपती न्याय सत्ता नाकारली.शूद्र म्हणजे ओ बी सी नी फक्त श्रम करून शेतीतून शेतीउत्पादन करावे ( शेतकरी शेतमजूर यांनी ) कामगारांनी कारखान्यात फक्त काम करावे,उत्पादित मालाचे श्रमाबद्दल दाम ( मजुरी ) पण मिळणार नाही.याचा अर्थ शेतकरी शेतमजूर कामगार यांनी माल आणि वस्तू निर्माण करावे पण त्याबद्दल त्यांना मोबदला मिळणार नाही,आणि त्या उत्पादित मालावर मालकी पण मिळणार नाही.
याचा अर्थ स्थानिकांनी श्रम करून निर्माण केलेल्या वस्तू पासून त्या विकून किंवा निर्मितीचा मोबदला मिळ उन पैसा संपती मिळवता येणार नाही,याचाच अर्थ शूद्र म्हणजे कष्टकरी श्रमिक यांना संपती बाळगण्याचा हक्क नाही,म्हणजेच आर्थिक आरक्षण फक्त ब्राम्हण क्षेत्रीय वैश्यनच असेल. शूद्रांना नाही.यांनी श्रम केल्याबद्दल फक्त पोटाला मिळेल एवढेच अन्न मिळेल,तेही निकृष्ट.अतिशूद्राणी म्हणजेच अस्पृश्य ( स्त्रियासह ) यांनी फक्त वरील तीन वर्गाची सेवा करायची,सर्व स्वच्छता आणि घाणीचे कामे करायचे देईल ते शिळे पाते खायचे,किंवा भीक मागून पोट भरायचे.
असा चातुर्वर्ण आणि मनुस्मृतीचा कायदा होता.या कायद्यानुसार शिक्षण,न्याय,आरोग्य,संपती , नोकरी याचे आरक्षण फक्त ब्राम्हण क्षत्रिय वैश्य या जाती पुरतेच मर्यादित होते,म्हणून घराणेशाहीतील जाती,जमीनदार ,राजे महाराजे ,मोठे व्यापारी,मारवाडी यांना स्वातंत्र्य मिळे पर्यंत म्हणजे 1947 पर्यंत होते.आणि obc,sc,st,अल्पसंख्यांक धर्मीय,धर्मांतरित जाती हे सर्व बहुजन आरक्षण वाचून वंचित होते.म्हणून या प्रभागातील सर्व जाती आर्थिक सामाजिक राजकीय दृष्ट्या मागासच राहिल्या.आता यांना वरच्या जातीबरोबर आणणे,समानता,समता,आणण्यासाठी आरक्षणाची गरज पडणारच आहे.अजूनही जो पर्यंत विषमता संपणार नाही,म्हणजेच जोपर्यंत आर्थिक सामाजिक राजकीय विषमता आहे,तो पर्यंत आरक्षण द्यावेच लागणार आहे.असे नाही केले तर जनता बंड करून उठेल.
अर्थात आरक्षणामुळे आर्थिक समता येईल असे नाही,तर जोपर्यंत वर्ग आहेत,तो पर्यंत आर्थिक समता येणार नाही,आणि जोपर्यंत भांडवलशाही आहे,भांडवली व्यवस्था आहे,तोपर्यंत आर्थिक समता येणार नाही.सामाजिक विषमता म्हणजे शिक्षण आरोग्य धर्म यातील विषमता पण आरक्षणामुळे संपणार नाही,कारण या भांडवलिव्यवस्थेला ते पूरक असतात.
थोडक्यात काय तर,आरक्षणातून समता येणार नाही,पण समानसंधी मात्र मिळते एवढेच.आणि या भानवलशाही अर्थव्यवस्थेत अशी संधी मिळणे म्हणजे श्रमिकवर्गाच्या हिताचेच आहे.
