प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
भारत देशातंर्गत लोकसभा,विधानसभा,महानगरपालिका,नगरपालिका,नगरपरिषद,जिल्हा परिषद,पंचायत समिती ते ग्रामपंचायत निवडणुका ईव्हीएम मशीन द्वारे घेतल्या जातात.
परंतु ईव्हीएम मशीन द्वारे मतांची चोरी करून निवडणूक जिंकली जाते हे दस्तुरखुद्द सर्वोच्च न्यायालयात आता-आताच शिध्द झाले आहे.(सरपंच पदासाठी झालेली निवडणूक)
असे असताना भाजपा, कांग्रेस,आणि इतर पक्षाचे सुत्रधार हे ईव्हीएम मशीन द्वारे होणाऱ्या मत चोरींच्या बाबतीत बोलले आहेत आणि बोलतात.
पण,सर्व पक्षाचे सुत्रधार हे भारत देशातील सर्व निवडणुकांमधून ईव्हीएम मशीनला हद्दपार करण्यासाठी बोलतांना दिसत नाही किंवा अशा पध्दतीचे जनआंदोलन करणार असेही ते बोलत नाही.
याचा अर्थ असा आहे की,या देशातील नागरिकांच्या हक्कांसी,त्यांच्या सुरक्षेसी,आणि लोकशाही मुल्यांशी त्यांना काही देणेघेणे नाही असेच म्हणावे लागेल?..
सन २००४ ते सन २०१४,या काळात काँग्रेस पक्षाने ईव्हीएम मशीन द्वारे मतांची चोरी केली आणि केंद्र सत्ता हस्तगत केली असा आरोप भाजपचे तात्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी आणि अँड. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला होता.
तर भाजपाचे राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सन २०१३ ला सर्वोच्च न्यायालयात ईव्हीएम मशीनच्या माध्यमातून होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणूका या पारदर्शक,भयमुक्त आणि स्वतंत्रपणे होत नसल्याबाबत याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अँड.सुब्रमण्यम स्वामी याचे म्हणणे ग्राह्य पकडून,ईव्हीएम मशीन द्वारे होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका या भयमुक्त वातावरणात पारदर्शक व स्वतंत्रपणे होत नसल्याचे सन २०१४ ला आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
याचबरोबर सन २०१७ ला ईव्हीएम मशीन सोबत पेपर द्वारा मतचिन्हे दर्शविण्यासाठी व्हिविपॅट लावण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आलाय.याबाबत बामसेफचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
यानंतर २०१९ ला काँग्रेस पक्षाचे महत्त्वपूर्ण नेते अँड.अभिषेक मनुसिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचीका दाखल केली व या याचिकेद्वारे पेपर टेल मशीन अंतर्गत ५० टक्के मतपेपरची मतगणना करण्यात येवू नये अशी मागणी केली.
अँड.अभिषेक मनुसिंघवी यांच्या मागणीवरून सर्वोच्च न्यायालयाचे तात्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजीत गोगोई यांनी तात्काळ सुनावणी केली व केवळ ५ टक्के मतपेपरची मोजणी आवश्यक परिस्थिती नुसार केली जाईल असा निर्णय केवळ २ महिन्यांच्या कालावधीत दिला.
भाजपाने काँग्रेसवर आरोप केला होता की,सन २००४ ते सन २०१४,पर्यंत ईव्हीएम मशीन द्वारा मतांची चोरी करून केंद्राची सत्ता हस्तगत केली.
आता लोकसभा विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी भाजपावर आरोप करीत आहेत की भाजपा ईव्हीएम मशीन द्वारे मतांची चोरी करून केंद्र व अनेक राज्यांच्या सत्तेत परत-परत येत आहे.
१० वर्षे तुम्ही १० वर्षे आम्ही असा केंद्र सत्तेचा गुप्त समजोता काँग्रेस आणि भाजपचा होता,यावर बामसेफचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी या आधी भाष्य केले आहे.
आता नवीन त्यांनी भाष्य केले की,समजोत्यानुसार भाजपाने केंद्राची सत्ता काँग्रेसकडे दिली नसल्याने लोकसभा विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांनी मतांच्या चोरींचा आवाज बिहार विधानसभा निवडणुक लक्षात घेता बुलंद केला आहे.
महत्वाचे असे की सन २०१९ ला भाजपा केंद्रीय सत्तेत येणार नसल्याचे पुढे आल्याने काँग्रेस नेते अँड अभिषेक मनुसिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पेपरटेल मशीन अंतर्गत ५० टक्के मत पेपरची मोजणी करु नये अशी मागणी केली व ती मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने घाईगडबडीत मान्य करीत ५ टक्केवर आणली.
सन २०१९ ला भाजपाला परत दुसऱ्यांदा केंद्राच्या सत्तेत आणण्यासाठी अँड.अभिषेक मनुसिंघवी यांच्या माध्यमातून काँग्रेसने आडमार्गाने मदत केली होती,हे लपून राहिलेले नव्हते.
यामुळे ईव्हीएम मशीनच्या माध्यमातून मतांची हेराफेरी करुन मतांची चोरी करणे आणि सत्तेत येणे हा काँग्रेस आणि भाजपाचा जुना खेळ आहे काय?असा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो आहे.
काँग्रेस पेक्षा भाजपा मतांची चोरी करण्यात पटाईत आहे काय? याचे योग्य उत्तर केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे असणारच!
यामुळेच भाजपा व काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख किंवा इतर पदाधिकारी हे ईव्हीएम मशीन द्वारे मतांच्या चोरीवर बोलताना दिसतात,पण भारत देशातंर्गत सार्वत्रिक निवडणुकांमधून ईव्हीएम मशीन हद्दपार करण्यासाठी बोलतांना दिसत नाही किंवा सार्वत्रिक निवडणुकांमधून ईव्हीएम मशीनला कायमचे हटविण्यासाठी जनआंदोलन करण्याची भाषा बोलतांना दिसत नाही.
पण,केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त हे बहुतांश उच्चवर्णीय राहात असल्याने ते ईव्हीएम मशीनच्या माध्यमातून होणाऱ्या मतांच्या चोरीचे वास्तव देशातील नागरिकांच्या पुढे कधीच येवू देणार नाही हे तितकेच खरे आहे..(काही अपवादात्मक मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त सोडून.)
तद्वतच ईव्हीएम मशीनच्या माध्यमातून राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या,”बहुजन समाज पार्टीला व प्रादेशिक पक्ष असलेल्या वंचित बहुजन आघाडीला (महाराष्ट्र) कमजोर केले गेल्याची दाट शक्यता आहे.कारण हे दोन्ही पक्ष हे महात्मा ज्योतिबा फुले,छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज,युगप्रवर्तक डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर संत महापुरुषांचा सत्य इतिहास भारत देशातील नागरिकांना सांगणारे आहेत.
म्हणूनच बामसेफचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम नेहमी म्हणतात,”ईव्हीएम मशीन चोर है,तो केंद्रीय निवडणूक आयोग चोरों का सरदार है!..
ईव्हीएम मशीनच्या माध्यमातून सत्ताधारी निवडून येत असल्यामुळेच देशातील नागरिकांच्या हक्कांना डावलून भांडवलदारांचे हित ते उघडपणे जपताहेत.नव्हे तर त्यांच्या घशात देशातील सर्व नागरिकांची,सर्व प्रकारची संपदा/मालमत्ता टाकत आहेत.
या देशातील नागरिकांना उघड्यावर आणून त्यांना लाचार बनविणे,अर्थविहिन करणे,भ्रमिष्ट कार्यपद्धतीला अनुसरून त्यांना अज्ञानाच्या घाईत लोटणे हा भाजपा सत्ताधाऱ्यांचा एजंडा असल्याने ते कुणालाच जुमानत नसल्याचे दिसून येते आहे.
याचबरोबर भाजपा सत्तेच्या आड त्यांना वाटेल तसे कायदे करीत असून,स्वतःला व त्यांच्या बेईमान साथीदारांना वाचवण्यासाठी सत्तेचा बिनधास्त दुरुपयोग करीत असल्याचे दिसून आले आहे.
पिएम किसान सन्मान योजनेच्या आणि लाडकी बहिण योजनेच्या आड,”भारतीय लोकशाहीचे दमन करणारा, भाजपा सारखा पक्ष कदाचित जगात नसेल.
भाजपाच्या सत्ताकाळात अवैध मार्गाने लयलुट करणाऱ्या लुटारुंची संख्या झपाट्याने वाढली असून त्यांना संरक्षण देण्याचे काम लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी करतांना दिसतात.असे अधिकाराचे विचित्र चित्र देशातील नागरिकांसाठी पुढे चालून घातक ठरणारे असेल हे नाकारता येत नाही.
पिएम किसान सन्मान योजना अंतर्गत थोड्याशा लोभात देशातील नागरिकांना/शेतकऱ्यांना चूप ठेवता येतय आणि याच लोभातंर्गत विविध प्रकारच्या टॅक्स द्वारे देशातील नागरिकांना जसे पाहिजे तसे लुटता येतय,हे भाजपाच्या कार्यपद्धतीचे ज्वलंत उदाहरण आहे.
ईव्हीएम मशीनच्या माध्यमातून सत्ताधारी होत असल्याने,सत्ताधाऱ्यांची दिवसागणिक वाढणारी मुजोरी एका झटक्यात थांबू शकतय.”सत्ताधाऱ्यांची मुजोरी थांबवणारे एकच अस्त्र आहे,ते म्हणजे भारत देशात,”बैलेट पेपरवर,सार्वत्रिक निवडणूका घेणे होय.
यासाठी भारत देशातील सार्वत्रिक निवडणुकांमधून ईव्हीएम मशीनला हद्दपार करणे आवश्यक आहे आणि ईव्हीएम मशीन सार्वत्रिक निवडणुकांमधून हटविण्यासाठी देशात सर्वात मोठे जनआंदोलन होणे अपेक्षित आहे,नव्हे तर काळाची गरज आहे.
ईव्हीएम मशीनच्या माध्यमातून सत्ताधारी होणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनीच,”सर्वोत्तम भारतीय लोकशाहीला बदनाम केले.म्हणूनच ईव्हीएम मशीनला देशांतर्गत सार्वत्रिक निवडणुकांमधून हटविण्यासाठी,हेवेदावे विसरून महा जनआंदोलन भारतात झालेच पाहिजे…


