प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
UGC कायदा ज्या खासदारांनी संसदेत संमत करून अस्तित्वात आणला आणि लागू केलाय,त्या कायद्याच्या समर्थनार्थ बहुजन समाजातील खासदार संसदेत आवाज उठवतील काय?आणि संसदेबाहेर त्यांच्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी ते आंदोलकांना सहकार्य करतील काय?हा प्रश्न आहे.
याचबरोबर महाराष्ट्र राज्यासह देशातील आमदार हे UGC कायद्याच्या समर्थनार्थ न घाबरता पुढे यायला पाहिजे,आंदोलन कर्त्यांना सहकार्य करायला पाहिजे अशी अपेक्षा तमाम ओबीसी-एससी-एसटी-अल्पसंख्याक प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना असेलच!
परंतु ओबीसी,एससी,एसटी,अल्पसंख्याक,विमुक्त भटक्या जाती जमाती प्रवर्गातील खासदार हे जर UGC कायदा लागू करण्यासाठी संसदेतील,संसदेबाहेरील आणि कायदेशीर लढाई लढणार नसतील तर ते समाजाचे नेतृत्व करतात असे म्हणता येणार नाही.
याचबरोबर बहुजन समाजातंर्गत भारत देशातील विधितज्ञांनी,नामवंत वकीलांनी,सामाजिक संघटनांचे व राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी,कार्यकर्त्यांनी UGC कायदा लागू करण्यासाठी एकजूटीने पुढे यायला हवे व ब्राह्मणांना आपली ताकद आणि एकजूट दाखवायला पाहिजे या मताचे सुद्धा,सदर कायद्याच्या नियमांनुसार उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी असणारच!
जर एससी,एसटी आणि ओबीसी समुदाय रस्त्यावरून संसदेपर्यंत एकजुटीने लढत राहिला तर कोणतीही शक्ती मनुवादी व्यवस्थेला वाचवू शकणार नाही.जगातील कोणतीही शक्ती बहुजनांना रोखू शकत नाही.
मनु मीडिया UGC च्या समर्थनार्थ देशभरातील आंदोलन दाखवणार नाही,परंतु सत्य हे आहे की आज देश पेटला आहे.मोठ्या संख्येने बहुजन विद्यार्थी त्यांच्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत.हा किरकोळ निषेध नाही तर एक ऐतिहासिक जनआंदोलन आहे.
सरकारने युजीसी नियमांची तात्काळ अंमलबजावणी करावी,आणखी दिरंगाई सहन केली जाणार नाही हे विद्यार्थ्यांचे व त्यांना समर्थन देणाऱ्या म्हणणे आहे.
जर सर्वोच्च न्यायालय मनमानी करत असेल तर संविधानानुसार सरन्यायाधीशांवर महाभियोगाची कारवाई सुरू करावी आणि संसदेत तात्काळ अध्यादेश काढावा,असेही बहुजन समाजातील विधी तज्ञांचे,नामवंत वकिलांचे.आणि अनेक राजकीय पक्षांच्या व सामाजिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचे आहे.
बहुजन समुदाय आपले प्राण अर्पण करू शकतो,परंतु त्यांच्या हक्कांशी तडजोड करणार नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या जबाबदार न्यायाधिशांनी,सत्ताधाऱ्यांनी,विरोधी पक्षनेत्यांनी लवकर लक्षात घेतलेले बरे राहील असही आवाज भारत देशात आंदोलनाच्या माध्यमातून घुमतो आहे.
इतिहास साक्षी आहे,आपण आपले सर्व हक्क चळवळींद्वारे मिळवले आहेत,आपल्याला लढावे लागले आहे,आपल्याला बलिदान द्यावे लागले आहे असा आवाज आंदोलनातून देशभरात पोहचला आहे.
केवळ उच्च जातींनाच कठोर परिश्रमाशिवाय सर्व काही मिळते,बहुजनांना नाही.म्हणून, संघर्ष सुरूच राहील – संविधान, शिक्षण आणि समानतेसाठी,म्हणणाऱ्यांचा आवाज आता दाबता येणार नाही.
जर मनुवादी न्यायाधीश असतील तर निर्णय ओबीसी,दलित आणि आदिवासींच्या विरोधात असतील,हा आंदोलनकर्त्यांचा आवाज जगभरात पोहोचला आहे.
जेव्हा कोणी न्यायाधीश होतो तेव्हा तो कोणत्याही जातीचा नसतो,तो राष्ट्रवादी असला पाहिजे असे म्हणणे बऱ्याच विद्वानांचे आहे.
पण भारतात ब्राह्मण कधीच देशाशी एकनिष्ठ राहिले नाहीत.ब्राह्मण प्रत्येक जातीचे शोषण करतात,तर उच्च जाती अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचे शोषण पाहून स्वतःला सुरक्षित समजतात हे वास्तव आहे.
