जन्म घेणे म्हणजे कठीण समस्यांचे अनेक ओझे सोबत घेऊन येणे होय… — “माझा भारत देश,माझे देश बांधव,आणि आमच्या भारत व राज्य शासनाची जनविरोधी उघड निती!..

प्रदीप रामटेके 

  मुख्य संपादक 

       ग्रामीण व शहरी भागात जन्म घेणे म्हणजे अनेक अनोख्या समस्यांचे ओझे घेऊन येणे होय.जन्मजात असलेल्या नैसर्गिक आणि कृत्रिम समस्या मानवमात्रांची नित्यनेमाने कुचंबणा आणि कुचेष्टा करतात तेव्हा ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांचे वारंवार मन हेलावून जातय!…”आणि,त्यांचे दुःखी मन आतल्या आत धैर्याने बोलतय,”आज ना उद्या होईलच बरे!…

       “पण,या कठीण समस्यांच्या ओझ्यात जगू कसं? ही भारत देशातील नागरिकांची हृदयद्रावक विवंचना विकासाच्या भरमसाठ डरकाळ्या फोडणाऱ्या शासन-प्रशासनाला वेळीच कळतय का?हा सुध्दा अवलोकनाचा गंभीर भाग आजच्या स्थितीत शासनाकडूनच दुर्लक्षित करणारा ठरला आहे…

       म्हणजेच भारत देशातील बहुजन मुलनिवासी नागरिकांची/शेतकऱ्यांची पिळवणूक व उपेक्षा,आजचे सत्ताधारी करतात असेच एकंदरीत म्हणावे लागेल..

           तद्वतच दारिद्र्यात आणि गरिब कुटुंबात जन्म घेणाऱ्या व्यक्तींना क्वचित परिस्थितींचा,मनांचा,जिद्दींचा,ध्येयांचा,उदिष्टांचा,मनोबलांचा,चिकाटींंचा,विश्वासांचा आधार मिळतोय.हा आधार सुध्दा कधी कधी शासनांची किचकट नियमावली व शासनाचे अयोग्य धोरणे हिरावून घेतात हे अनुभवांचे कष्टही ग्रामीण नागरिकांच्या समोर आहेत.

        ग्रामीण व शहरी भागातील काही नागरिकांचा कठीण अश्या कष्टदायक श्रमातंर्गत वैयक्तिक स्तरावर सुधार होणे यात शासनाचा आणि प्रशासनाचा किती आणि कसा सहभाग आहे याचे मुल्यांकन शासन व प्रशासन कधीच करणार नाही…

          कारण शासन-प्रशासनाने ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांच्या कठीण श्रमाचे आणि कष्टदायक परिस्थितीचे यशस्वी श्रेय स्वतः घेणे सुरु केले तर जगातील व भारतातील अभ्यासक विचारवंत त्यांना मुर्खात काढतील याची खात्री निश्चितच आहे…

         याचबरोबर विपरीत परिस्थितीत स्वतःला सावरणारे आव्हानात्मक कर्तव्यही क्वचित लोकांकडे असते हे लक्षात घेतले तर आवश्यक आर्थिक बळ हे ग्रामीण भागातील नागरिकांकडे आणि शहरांतर्गत झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांकडे अजूनही नाही हे सुद्धा एक वास्तव आहे.

         शासन अनेक योजना अंतर्गत विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देत असले तरी नागरिकांच्या,बेरोजगारांच्या,विद्यार्थ्यांच्या,मजूरांच्या व शेतकऱ्यांच्या समान आर्थिक उन्नतीला व समान सामाजिक उत्थानाला,भांडवलशाही हिताच्या धोरणाला अनुसरून नाकारतय हे प्रामुख्याने लक्षात घेतले पाहिजे…

         म्हणूनच शिक्षणासारख्या पवित्र तथा महत्त्वपूर्ण विकसित धोरणाकडे पाठ फिरवून देशातील गोरगरीब नागरिकांच्या मुलांना बिनडोक करण्याचे तथा समाजिक-आर्थिक-राजकीय व औधोगिक दृष्ट्या अशिक्षित ठेवण्याचे काम भारताच्या सरकार द्वारे चतुराईने व छडयंत्रकारी निती द्वारे सुरु झाले आहे.

*****

भारत सरकार व राज्य सरकारे खालील मुद्द्यांना अनुसरून बरोबर कर्तव्य पार पाडत नाही….

             १) ग्रामीण भागातील नागरिकांना दळणवळणासाठी अजूनही योग्य रस्ते व पक्के रस्ते नाहीत.२) शेतकऱ्यांना शेतावर जाण्यासाठी मजबूत पांदन रस्ते नाहीत.३) उत्तम शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पारदर्शक शाळा नाहीत.४) नागरिकांना योग्य आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत.५) नागरिकांना स्वच्छ पाणी मिळत नाही.६) नागरिकांना सुरक्षित दळणवळण करण्यासाठी छोट्या नाल्यांवर व नद्यांवर पुलं नाहीत.७) शासनाच्या नियमानुसार मजूरांना काम व मजूरी मिळत नाही.८) शेतकऱ्यांच्या शेतीला औद्योगिक दर्जा दिला गेला नाही.९) वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता घर बांधकाम करण्यासाठी शासन-प्रशासनाद्वारे भारत देशातील नागरिकांना आवश्यक जागा उपलब्ध करून दिली जात नाही.१०) शासन-प्रशासनाद्वारे जबरानज्योत धारकांना भारत देशात मालकी हक्क पट्टे दिले जात नाहीत.११) भारत देशात योग्य शेतपिके घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेळेत गरजेच्या सुविधा दिल्या जात नाही.१२) ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांचे मन व शरीर योग्य आणि उत्तम राहील याची आवश्यक काळजी व दक्षता घेतली जात नाही.१३) भारत देशात,”भारतीय संविधानाला अनुसरून जातीभेद व वर्णभेद निर्मूलनाचे कर्तव्य व कार्य शासन-प्रशासनाकडून पार पाडले जात नाही…१४) गरिब व वंचित असलेल्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वर्गाचा आर्थिक निधी कमी केला जात आहे व त्यांच्या विकासाचा आर्थिक निधी वेगवेगळ्या योजनांकडे वळवला जात आहे.१५) अनुसूचित जतीच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक शिष्यवृत्ती शासनाच्या भेदभाव कार्यपद्धतीतंर्गत २-२ वर्ष जाणिवपूर्वक दिली जात नाही.१६) जातीभेद व धर्मभेद करणाऱ्यांना शासनाद्वारे अभय व संरक्षण दिले जात आहे.१७) गंभीर कायदा अस्तित्वात असताना गरीब व वंचित-शोषीत-पिडीत घटकांतील बहुजन-मुलनिवासी आयाबहिनींवरील बलात्काराच्या घटनांकडे शासन कायदेशीरपणे तथा गंभीरपणे लक्ष देत नाही.१८) भारत व राज्य शासनाद्वारे देशातील गरीबांची समान प्रमाणात सामाजिक व आर्थिक उन्नती केली नाही.१९) भारत देशात गरिबांची मुले योग्य शिक्षण घेवू नये म्हणून शिक्षण व्यवस्था शासनाद्वारे महागाडी करण्यात आली आणि ग्रामीण भागातील शाळा शासनाद्वारे बंद करण्याचा सपाटा सुरु केला.२१) ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना पर व्यक्ती ५ किलो अनाज विनामूल्य देऊन श्रमिक नागरिकांना मानसिक विकलांग करण्याचे काम सुरु केले.२२) ग्रामीण भागातील शाळा बंद करून व शिक्षण व्यवस्था माहागाडी करुन ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना बौध्दीक विकलांग करण्याचे काम शासनाद्वारे सुरू करण्यात आले.२३) विकासाच्या नावाखाली गरीब शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी बळजबरीने बळकावण्यात येत आहेत.२४) भारतीय संविधान निर्माता,जगप्रसिद्ध महान समाज सुधारक,जगमान्य प्रकांड पंडित,युगप्रवर्तक,युगपुरुष,बोधिसत्व,देश रक्षक,देशातील नागरिकांचे रक्षक असलेल्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे पुतळे फोडणाऱ्यांवर योग्य कारवाई भारत देशात केली जात नाही किंवा आरोपींनाच पकडले जात नाही.२५) भारत देशांतर्गत बिहार राज्यातील तथागत भगवान बुध्दांच्या महाबोधी महाविहाराचे योग्य जतन भारत सरकार व बिहार सरकार करीत नाही आणि बौद्ध धर्माच्या भिख्खूंकडे महाबोधी महाविहाराचा ताबा सुध्दा दिला जात नाही.२६) शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांकडे शासन गांभीर्याने लक्ष देत नाही.२७) भारत देशात खाजगीकरणातंर्गत देशातील नागरिकांचे व विद्यार्थ्यांचे हक्क हिरावून घेतले जात आहेत.२८) भारत देशात विविध प्रकारच्या जिएसटी कार्यपद्धतीला अनुसरून नागरिकांचे आर्थिक शोषण केले जात आहे.२९) माहागाई अंतर्गत नागरिकांना व शेतकऱ्यांना परेशान केले जात आहे.३०) शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव न देता त्यांची पिळवणूक केली जात आहे.३१) केंद्र सरकार द्वारे भारत देशातील नागरिकांची जातीनिहाय जनगणना योग्यरित्या करुन नागरिकांना विकासाच्या समान संधी उपलब्ध करून दिल्या जात नाही.(उदाहनार्थ,:- ओबीसी वर्ग)३२) ओबीसी वर्गाच्या हिताकडे व उन्नतीकडे सातत्याने शासनाद्वारे दुर्लक्ष केले जात आहे.आणि इतर महत्वाचे मुद्दे शिल्लकच!…

          मग प्रश्न हा पडतो की,शासन स्तरावरील विकास व सुधारणां,आणि योजनांची कटाक्षाने अंमलबजावणी सन १९९२ च्या आंतरराष्ट्रीय सेझ करारानुसार केवळ भांडवलदारांसाठीच सुरू आहे काय?(याचे उत्तर होय असेच आहे..)

           कारण भारत सरकार आणि भारत देशातील राज्य सरकारे १९९२ च्या सेझ करारानुसार भांडवलदारांचे औद्योगिक हित लक्षात घेऊन त्यांच्या कच्च्या व पक्क्या मालाच्या दळणवळणासाठी झपाट्याने राज्य व राष्ट्रीय महामार्गाचे बांधकामे करीत आहेत,भांडवलदारांना विनामूल्य पाणी पुरवठा व विजपुरवठा करीत आहेत,भांडवलदारांचे खरबो रुपयांची वारंवार कर्जे माफ करीत आहेत व विज बिले माफ करीत आहेत,भांडवलदारांना देशात व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बाजारपेठ उपलब्ध करून देत आहेत,भांडवलदारांना कवळीमोल किमतीत किंवा फुकटात हजारो एकर जमीन उपलब्ध करून देत आहेत,भारतीय संविधानाला बाजूला सारून भांडवलदारांच्या हिताचा शतप्रतिशत कायदा,आताच्या भारत सरकारने केला असून त्या कायद्याद्वारे भारतीय नागरिकांच्या अधिकारांना पुर्णतः डावलण्यात आले आहे.

             भांडवलदारांच्या सर्वोतोपरी विकासाला व सर्वोच्च उन्नतीला भारत सरकार अत्यावश्यक अधिकचे महत्व देत असल्याने भारत देशातील नागरिकांचा विकासाला व उन्नतीला गती देण्याचे काम जवळपास बंद केले असल्याचे दिसून येते आहे.

          खाजगीकरणाच्या माध्यमातून हेच भारत सरकार,भारत देशातील नागरिकांचा विकास व त्यांची उन्नती करणे विविध आडमार्गाने बंद करीत असेल तर भाजपा प्रणित भारत सरकार हे देशातील नागरिक विरोधी आहे असेही दिसून येते आहे.

           यामुळे देशातील नागरिक व त्यांची मुले भारत सरकारच्या व राज्य सरकारच्या अयोग्य धोरणांतर्गत कुचंबणेतून आणि कुचेष्टेतून क्वचितच बाहेर पडणारे असतील हे सुद्धा स्पष्ट झाले आहे…

             या देशातील नागरिकांचा,महिलांचा,विद्यार्थ्यांचा,विद्यार्थ्यिनींचा,युवकांचा,युवतींंचा,मजूरांचा,बेरोजगारांचा, शेतकऱ्यांचा समप्रमाणात आवश्यक विकास करणे व या सर्वांची अत्यावश्यक उन्नती करणे हे भारत सरकारचे आणि भारत देशांतर्गत राज्य सरकारे यांचे आद्य कर्तव्य असताना ते फक्त भांडवलदारांच्या विकासात व उन्नतीत स्वतःला झोकून देतात,या त्यांच्या नितीमत्तेला व दुटप्पीपणाला माफ करण्यासारखे नाही…

         भांडवलदारांचा अति लाड पुरविण्यामुळे,अनावश्यक फाजील खर्चामुळे व अयोग्य निती मुळे भारत देश भरमसाठ कर्जाच्या विळख्यात सापडला आहे हे लपून राहिलेले नाही.

           तद्वतच भांडवलदारांच्या हिताचा विचार भारत सरकार अधिकाधिक करीत असल्याने भारत देशातील गोरगरीब जनतेला त्यांच्या मुलभूत हक्कांपासून वंचित करीत आहे.

          म्हणूनच गरीब कुटुंबात जन्मला येणे म्हणजे कठीण समस्यांचे अनेक ओझे घेऊन जन्माला येणे होय असेच म्हणावे लागेल….

          भारत सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजणेच्या आड गोरगरिब नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांवर लावलेला अंकुश खतरनाक आहे..

          याचबरोबर भारत सरकारची विविध समाज व अल्पसंख्याक धर्म विरोधी भेदभावपुर्ण कार्यपद्धत देशातील नागरिकांची शांतता भंग करण्यासाठी कारणीभूत ठरत आहे व याच नितीच्या आड देशातील नागरिकांना एकमेकांचे द्वेषी बनविल्या जात आहे…

         भारत देशांतर्गत नागरिकात द्वेषी कार्यपद्धत रुजविणे म्हणजे त्यांना त्यांच्या विकासापासून जाणिवपूर्वक दूर ठेवणे होय…