लक्षवेधी
प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
महाराष्ट्र सरकार म्हणतय शासन-प्रशासनाच्या कारभारत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.पण,केव्हा पारदर्शकता येईल हे सांगता येत नसल्याने,”महाराष्ट्र राज्यातील समस्याग्रस्त नागरिक मात्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बेबंदशाही वर्तनुकीमुळे हताश व परेशान झाल्याचे दिसत आहेत.
समस्याग्रस्त नागरिक हे महत्त्वपूर्ण समस्यातंर्गत अधिकाऱ्यांना अर्ज व निवेदने देतात.पण अधिकारी व कर्मचारी हे नागरिकांच्या महत्त्वपूर्ण अर्जांना आणि निवेदनांना दप्तरबंद करुन केरकचरा समज असल्याचे काही कार्यालयातील चित्र आहे.
तद्वतच नागरिकांच्या अर्जांना व निवेदनांना महत्वहिन समजून,निष्ठूर व बेजबाबदार मनाचे तथा बेजबाबदार कृतीचे भ्रष्ट्र अधिकारी आणि कर्मचारी हे,अर्ज व निवेदन कर्त्यांना कार्यालयाच्या चकरावरचकरा मारायला लावतात,अर्जदारांना व निवेदनकर्त्यांना उध्दट व अपमान करणाऱ्या शब्दात बोलतात,असेही लाखोंच्या संख्येने लोकमन आहे.
यामुळे शासन- प्रशासनातील लोकप्रतिनिधी,अधिकारी,कर्मचारी किती सुस्त झाले आहेत,किती निर्ढावलेले आहेत,किती बेजबाबदार आहेत,किती उर्मट झालेले आहेत,किती कर्तव्यहिन झालेले आहेत,याचा अंदाज येतो आहे.
याचबरोबर संवेदनहिन व निगरगट्ट मनाचे अधिकारी व कर्मचारी हे लठ्ठ पगार घेतात,ते नागरिकांचा अपमान करण्यासाठी,नागरिकांना चुकीची माहिती देण्यासाठी,नागरिकांना झुलवत ठेवण्यासाठी,नागरिकांच्या समस्या जैसे थे ठेवण्यासाठी,नागरिकांना योग्य कर्तव्य करण्यापासून रोखण्यासाठी,नागरिकांना परेशान करण्यासाठी,भ्रष्ट्राचाराला खतपाणी घालण्यासाठी,भ्रष्ट्राचाराला संरक्षण देण्यासाठी काय? या प्रश्नानावर महाराष्ट्र सरकारने गांभीर्याने विचार करायला पाहिजे असी जनतेची आर्त हाक आहे…
मंत्री,खासदार-आमदार-त्यांचे पदाधिकारी,वरिष्ठ अधिकारी यांच्या नजरेत चांगले दिसावे म्हणून त्यांचे कामे वेळ न दवडता वेळेत निकाली काढण्यासाठीच अधिकारी व कर्मचारी असतील तर,त्यांचे नागरिकांप्रतींचे दायित्व शून्य झाले आहे,असेच समजावे लागेल!…
लोकांप्रती बेजबाबदार असणारे शासन-प्रशासन,जर सामान्य नागरिकांच्या समस्या निकाली काढण्यासाठी अयशस्वी ठरत असेल व कामचुकारपणा करत असेल तर असे शासन-प्रशासन मुळातच भ्रष्ट्र मानसिकतेचे आणि भेदभावयुक्त कार्यपध्दतीचे असते हे वास्तव आहे.
भेदभावाचे कर्तव्य पार पाडण्यास थंड हवेत बसून खुर्चा तोडण्यासाठी,आणि अधिकारांचा आविर्भाव नागरिकांना दाखवण्यासाठी खासदार,आमदार,अधिकारी,कर्मचारी नकोत,या कर्तव्याची जाणीव त्यांना केव्हा होणार? आणि त्यांना उत्तम व निष्पक्ष कर्तव्याची जाणीव कोण करुन देणार? हा प्रश्न महाराष्ट्र राज्याच्या सरकारला अंतर्मुख करायला लावणारा आहे..
केवळ शासनाच्या धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे म्हणजेच शासन-प्रशासन नव्हे!,”तर नागरिकांच्या समस्या व कामे वेळेत निकाली काढणे,नागरिकांना योग्य प्रकारे सहकार्य करणे,नागरिकांना सत्य सांगणे हेच खरे शासन-प्रशासन आहे,असे सांगायला मंत्री,खासदार,आमदार,अधिकारी,कर्मचारी अडाणी व बेअक्कल नाहीत..
पारदर्शकता अन्वये कर्तव्याची जाणीव जर लोकप्रतिनिधी,अधिकारी,कर्मचारी यांना नसेल,तर ते जनतेप्रती इमानदारीने दायित्व पार पाडू शकत नाही,आपल्या कर्तव्याला न्याय देऊ शकत नाही,हे निखळ सत्य आहे.
खोटं बोलणारे लोकप्रतिनिधी,अधिकारी व कर्मचारी हे लोकशाहीचे मारेकरी आहेत आणि जनतेच्या भावनांचे,विचारांचे,कर्तव्याचे,श्रमाचे खून करणारे आहेत असे समजने सुरु करावे लागेल,एवढी भयानक परिस्थिती शासकीय कार्यालयात,स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यालयात व इतर कार्यालयात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची,कर्मचाऱ्यांची झाली आहे.
यामुळे योग्य,उत्तम,कर्तव्यदक्ष, कार्यक्षम,कार्यतत्पर,संवेदनशील,न्यायसंगत,इमानदार,कर्तव्यतत्पर तथा समतावादी शासन-प्रशासनाची महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना गरज आहे,हे कळायला पाहिजे…
