आमच्या देशाचे अर्थतज्ज्ञ आणि पत्रकारिता 2014 पासून केंद्र सरकारच्या ( RSS आणि मोदी / शहाच्या ) मांडीवर दत्तक गेल्यामुळे देशाला कुणी वालीच नाही म्हणून माझ्यासारख्या एका चार भिंतीत उच्चं शिक्षण न घेतलेल्या पण एक संविधाननिष्ठ जबाबदार भारतीय नागरिक म्हणून हक्कापेक्षा कर्तव्य महान म्हणून या अर्थसंकल्पाचा परामर्ष घेत आहे. ते केवळ आकडे समजणाऱ्या, बाराखडी वाचता येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांना समजेल अशा भाषेत पुढील अर्थसंकल्प आहे. तो नीट समजून घ्यावा……
“आमच्या देशाचा आणि सर्वच राज्यांचा राज्यकारभार हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिखित भारताच्या संविधानावर चालतो. आजपर्यंत जर या संविधानावर 100% देश चालवीला असता, तर आपल्याला ( भारतीय जनतेला ) कोणत्याही प्रकारच्या संकटांना सामोरे जाण्याची कोणतीही वेळ आलीच नसती.
आमच्या देशाच्या तिजोरीत प्रत्यक्ष करांच्या माध्यमातून जवळपास 26% कर जमा होतो आणि अप्रत्यक्ष करातून उर्वरित कर जमा होतो. अप्रत्यक्ष कर हा 85% सर्वसामान्य जनतेकडून त्यांच्या जगता- जगता मरण्याच्या आणि मरता – मरता जगण्याच्या धडपडीतून जमा होतो. आम्ही सर्वसामान्य जनता उद्याच्या आशेवर जगण्यासाठी आज उदाहरणार्थ साखर, पत्ती, कोलगेट, साबण, तेल इत्यादी दररोज विकत आणतो. त्यातुन जो GST भरल्या जातो, हाच कर अप्रत्यक्ष कर असतो. यामुळेच गरीब आणि श्रीमंतीची दरी निर्माण झाली. म्हणजे अप्रत्यक्ष करातून राजकारण्याचा भ्रष्टाचार, नोकरशहाचा पगार, त्यांचे निवृत्तीवेतन इत्यादी हा सर्व खर्च बहुतेक या अप्रत्यक्ष करातून भागवल्यामुळेच आजपर्यंत तुटीचेच अर्थसंकल्प संसदेत सादर होत गेले. म्हणूनच आमचा देश एवढा कर्जबाजारी झाला……..!
असो, प्रथम 2026- 27 चा अर्थ संकल्प समजून घेण्यापूर्वी 2013- 14 च्या अर्थ संकल्पानुसार देशाची आर्थिक स्थिती कशी होती, 2022- 23 ची स्थिती कशी होती आणि आता 2026- 27 ची स्थिती कशी आहे. या अंदाजावरून आपण आपला देश आर्थिक व्यवस्थेच्या कोणत्या उंबरठ्यावर आहे. ते नीट समजून घेऊन जर आपलं डोकं जर चक्रवलं तर……..
एक निश्चितपणे आपल्याला दृढसंकल्प करावा लागेल की आपण ‘आम्ही भारताचे लोक ‘ म्हणून संविधानातील मूलभूत हक्कातून जागृत होऊन आमच्यावर कर्ज करून, देशाला कर्जबाजारी करणाऱ्या राजकारण्यांना नेपाळ आणि बांगलादेशाप्रमाणे पळवू – पळवू हाणल्याशिवाय राहणार नाही. हा माझा दृढ आत्मविश्वास आहे……!
तर , आपल्या देशाचा किंवा इतर राज्याचा राज्यकारभार हा त्या त्या शासनाच्या तिजोरीवर चालत असतो. इथे आपण उदाहरणादाखल केंद्र सरकारच्या तिजोरीचा लेखाजोखा घेणार आहोत. त्यावरून देशातील इतर राज्य सरकारी तिजोऱ्यांची कमी जास्त प्रमाणात जवळपास तीच अवस्था समजून देशाचा आर्थिक विकास/ भकास समजून घेऊया.
तर……..
जेंव्हा 2013-14 चा अर्थसंकल्प प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रीमंडळातील पी. चिदंबरम यांनी 28 फेब्रुवारी 2013 रोजी मांडला. हा अर्थसंकल्प एकूण 18, 51, 563 कोटी रुपयाचा म्हणजे अठरा लाख एक्कावन हजार पाचशे त्रेसष्ट कोटी रुपयाचा होता. याचा ढोबळमानाने अर्थ हा आहे की, आमच्या देशाचा फेब्रुवारी 2013 ते मार्च 2014 पर्यंतचा देशाच्या राज्यकारभाराचा एकूण खर्च एवढा राहणार होता. मग हा एवढा पैसा कसा देशाच्या तिजोरीत जमा करायचा हे आव्हान केंद्र सरकारपुढे होते. भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्वानुसार कांही प्रमाणात चालवल्यामुळे कोणतीही अडचण नव्हती. परंतु या राजकारण्यांनी देशात भ्रष्टाचाराचा नंगानाच चालवील्याने आणि भ्रष्टाचाराने जर देश कर्जबाजारी झाला तर देशाला कसे वाचवावे याचे उत्तर संविधानात नसल्याने या केंद्रसरकारची गोची झाली. मग यांनी काय केलं भांडवली बाजारातून, RBI चे राखीव भांडवल जबरदस्तीने घेऊन, जागतिक बँकेचे कर्ज घेऊन देश चालवीन्यास पूर्वीपासूनच सुरुवात केलेली असल्याने शेवटी याही वर्षी तोच मार्ग स्वीकारावा लागला.
म्हणून 2013-14 च्या अर्थसंकल्पातील 18, 51,563 कोटी रूपयाची म्हणजे अठरा लाख एक्कावन हजार पाचशे त्रेसष्ट कोटी रुपयांची जमवा जमाव करण्यासाठी पुन्हा कर्ज काढावे लागले. यामध्ये रकमेत मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कर्जाच्या केवळ व्याजाची ( कर्जाची मुद्दल तशीच ठेऊन केवळ व्याज दिले गेले ) रक्कम देणे होती ती 3, 33, 281/- कोटी रुपये म्हणजे तीन लाख तेहतीस हजार दोनशे एक्यांशी कोटी रुपये निव्व्वळ व्याज….!
म्हणून केंद्र सरकारने वरील अर्थसंकल्पातील पैश्याची बरोबरी करण्यासाठी पुन्हा 4,99, 922 कोटी रुपयाचे म्हणजे चार लाख नव्यान्नव नऊशे बावीस कोटी रुपयांचे कर्ज काढले……!
अशाप्रकारे 1951 पासून ते 2013-14 पर्यंतचा प्रत्येक अर्थसंकल्प हा कर्जाचे डोंगर वाढतच आलेला होता……!
मधल्या काळातील सर्व अर्थसंकल्प या ठिकाणी दिले असते. परंतू , समजून घेण्यासाठी मानसिक गोंधळ होऊ नये म्हणून पुराव्यासाठी पुढील दोन्ही अर्थसंकल्प समजून घेतले तरी भरपूर आहेत.
पुन्हा आता 2022- 23 चा अर्थसंकल्प समजून घेऊया हा अर्थसंकल्प मोदी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सादर केला होता. हा अर्थसंकल्प एकूण 39, 44,909 कोटी रूपयाचा म्हणजे एकोणाचाळीस लाख चौरेचाळीस हजार नऊशे नऊ कोटी रुपयाचा होता. आता या पैश्याची जमवाजमव करण्यासाठी देशातील इतर सर्वप्रकारच्या उत्पन्नात भर टाकण्यासाठी आणि मागील प्रलंबित कर्जाच्या केवळ व्याजाची पूर्तता करण्यासाठी 7, 88, 981 कोटी रुपये म्हणजे सात लाख अठ्यांशी हजार नऊशे एक्यांशी कोटी रुपये लागणार होते. म्हणून याची बरोबरी करण्यासाठी आणि वरील अर्थसंकल्पाची बरोबरी करण्यासाठी पुन्हा 13, 80,718 कोटी रुपये म्हणजे, तेरा लाख ऐन्शी हजार सातशे अठरा कोटी रुपये पुन्हा कर्ज घ्यावे लागले………!
म्हणजे शेवटी कर्जाचा डोंगर चढतच गेला. 2014 पासून ते 2022 पर्यंत एवढे प्रचंड देशावर कर्ज झाले होते. म्हणजे 1990 पासून ते 2014 पर्यंत जेवढ्या प्रमाणात कर्ज पटीने वाढले तेवढ्या पटीचे कर्ज अवघ्या या 8 वर्षात वाढले होते. त्याचाही लेखाजोखा माझ्याकडे आहे. परंतू ते दाखविण्यासाठी इथे वेळ नाही…….
असो……..
तर इथे सांगायची मजेची गोष्ट ही आहे की, 2022 पासून ते आजपर्यंत म्हणजे 2026- 27 चा अर्थसंकल्प सुद्धा अर्थमंत्री सीतारामन यांनीच सादर केलेला आहे. तरीही यांना देशाच्या भल्यासाठी अक्कल येऊ नये म्हणजे देशाचे दुर्दैव आहे. या देशाचे प्रधानमंत्री जेंव्हा पूर्वी अर्थमंत्री सुद्धा असतात असे डॉ. मनमोहन यांच्या कार्यकाळात 2008 साली जागतिक आर्थिक मंदी येऊन सुद्धा आपण या संकटाला जगाच्या तुलनेने यशस्वीपणे सामोरे गेलो होतो. परंतू , याचा अर्थ असा नाही की त्यांनी चुका केल्या नाहीत. त्यांनीही भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे आळा घातला नाही. पण आजच्या तुलनेत खूपपटीने यशस्वी होते. एवढे निश्चित.
असो…….
तर आता आपण कालचा म्हणजे 2026 – 27 चा अर्थसंकल्प समजून घेऊया.
परवाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा 54,05,318 कोटी रुपयाचा म्हणजे चौपन लाख पाच हजार तीनशे अठरा कोटी रुपयाचा होता.
या पैश्याची बरोबरी करण्यासाठी यामध्ये प्रलंबित कर्जाचे नुसते व्याज देण्यासाठी 10,81,063 कोटी रुपयाचे म्हणजे दहा लाख एक्यांशी हजार त्रेसष्ट कोटी रुपये व्याज द्यावे लागणार आहेत……
त्यासाठी पुन्हा 12, 97, 276 कोटी रुपये म्हणजे बारा लाख सत्यानव हजार दोनशे श्याहात्तर कोटी रुपये पुन्हा कर्ज काढावे लागणार आहेत……!
असाच कर्जाचा डोंगर वाढत गेला, तर कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांसारखी देशाची आत्महत्या कशी असेल……?
आज आपला देश कर्जाचे केवळ व्याज म्हणून 10, 81,063 दहा लाख एक्यांशी हजार त्रेसष्ट कोटी रुपये देत असेल तर मुद्दल कर्ज किती असेल…..?
तर आज रोजी देशावर मुद्दल कर्ज 2,37,83,386 कोटी रुपये म्हणजे दोनशे सदोतीस लाख त्र्ययांशी हजार तीनशे शहांशी कोटी रुपये आपल्या भारत देशावर आहेत. ते फक्त केंद्र सरकारचे( राज्य सरकारचे वेगळे) ……!!!
आमच्या देशाचे वर्षभराचे 2026 – 27 चे उत्पन्न जर 41, 08, 042 कोटी रुपये म्हणजे एकेचाळीस लाख आठ हजार बेचाळीस कोटी रुपये उत्पन्न असेल तर मग आम्ही यां देशाचे मुद्दल कर्ज कसे फेडू शकणार…….?
देश कर्जमुक्त आम्ही कसे करणार……????
ही अवस्था आमच्या देशाची का झाली…….?
आज रोजी महाराष्ट्र राज्यावर जेवढे कर्ज आहे, तेवढे पैसे केंद्र सरकार केवळ त्याच्यावर प्रलंबित असलेल्या कर्जाचे व्याज भरत आहे…….!
ही भयावह परिस्थिती कशी झाली……?
याला जबाबदार कोण……?
याला जबाबदार दुसरा तिसरा कुणीही नसून केवळ आणि केवळ……..
अनंत भवरे आहे…….!
कारण, त्याने येथील सर्व महापुरुषांना डोक्यात न घेता डोक्यावर घेऊन, दारू पिऊन नाचत बसला. साध्या ग्रामपंचायत सदस्यापासून ते आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्र्यांच्या पायावर लोळण घेत घेत फुटकळ स्वार्थासाठी त्यांचे गुमान आदेश पाळत बसला…….
त्याने तथागत भगवान बुद्धाचा विज्ञानवादी कम्मसिध्दांत कधी समजून घेतला नसल्याने आंधळा कर्मकांडी बनला……..
त्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या संविधानातून यां देशाचा मालक बनण्याची शक्ती कधीच समजून न घेतल्याने राजकारण्यांचा गुलाम बनला…….
देशातल्या 1400 लोकांकडे आजही 100 लाख कोटी रुपयांची संपत्ती एकवटलेली असून सुद्धा अनंत भवरेवर जे दुःख आणि दारिद्र्य आलेलं आहे, त्याला तो नशीब समजून जगता- जगता मरतो आणि मरता – मरता जगतो आहे. म्हणून हाच याला एकमेव जबाबदार आहे……..!
निरव मोदी, विजय मल्ल्या, मेहुल चौकसे इत्यादी कितीतरी मंडळी कर्ज बुडवून पळून गेली, तसेच आजही गौतम अदानी, अंबानी सारखे जिवंत आणि अदृश्य लोकं आहेत. म्हणून ही आमची व आमच्या देशाची अवस्था आहे.
“नोटांची बंडले छापून अर्थव्यवस्था कधीही सुधरू शकणार नाही. :- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
यावर उपाय काय……?
पुन्हा आपल्याला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याच शेवटच्या संदेशाकडे जावे लागेल……..
” गुलामांना गुलामीची जाणीव करून द्या. म्हणजे तो बंड करून उठल्याशिवाय राहणार नाही.” :- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
म्हणून गुलामांना जाणीव करून देण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे हाच प्रत्येकाने जात, धर्म, कोरडा धनसंपतीचा अहंकार ( ती सुद्धा कर्जावरच अवलंबून असलेली ), वर्ण व लिंग भेद या भेदाच्या भिंती भेदाव्या लागतील. त्यासाठी……..
जसे एखाद्या पेशंटला गंभीर आजार झालेला आहे. त्याच्यावर उपचार करण्यासाठी प्रथम प्राथमिक उपचार करून विविध टेस्ट कराव्या लागतील. त्यानंतरच गंभीर आजारावर शस्त्रक्रिया करण्याचा डॉ. विचार करतात. अगदी हीच पद्धत या बाबतीत आहे.
त्यासाठी प्रथम प्राथमिक उपचार करण्यासाठी आपल्याला या EVM , SIR ला विरोध………
त्यानंतर या RSS ला आणि त्यांच्या दलालांना ज्यांचे षडयंत्र साम, दाम, दंड आणि भेदावर आधारलेल्या कुटनीतीवर आहे. अशा सर्वच राजकीय पक्षांच्या राजकीय नेत्यांना धडा शिकवून त्यांनाही 100% संविधानावर देश चालविण्यास भाग पाडावे. हाच गंभीर आजारावर शस्त्रक्रिया असेल…..
आर्थिक विकासात कर्ज ही संकल्पना बसूच शकत नाही……
ती कधी बसू शकते, जेंव्हा कर्ज आणि त्याचे व्याजासहित पैसे ताबडतोब वेळेवर फेडले तर…….
शिवाय कर्जावरच अवलंबून राहून देश व राज्य चालत असेल आर्थिक दिवाळखोरीतून केवळ अनागोंदी आणि अराजकताच या देशात माजेल. मग संविधानिक ढाचा ढासळून देश भांडवली देशाच्या ताब्यात जाईल. या भयानक अशा संकटातून आम्हाला, ना राष्ट्रपती, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना मंत्री, ना ही सर्वोच्च न्यायालय, तेंव्हा हीच मंडळी आपल्याला अराजकतेत टाकून खुशाल इंग्लंडमध्ये जाऊन विजय मल्ल्याप्रमाणे ” आम्ही भारताच्या लोकांना ” तिथूनच वाकूल्या दाखवतील. आम्ही मात्र पुन्हा देवाचा धावा करत एकमेकांना मारून, लुटून, आजची रात्र काढण्याच्या धडपडित असू( उद्याची चिंता न करता) …..!
यावर जो वर उपाय प्राथमिक उपचार सांगितला तोच प्रथम करूया. त्यानंतर शस्त्रक्रिया.
