शेतकऱ्यांनी कृषी सिंचनाकरीता कृषीपंप जोडणीचे भरलेले रुपये परत करण्याची विज वितरण कंपनीच्या कार्यालयांची कुठली कार्यपद्धत?… — उर्जा मंत्रालयाचा नवीन निर्णय काहीही असो,”पण शेतकऱ्यांचे भयानक शोषणच!,”आणि त्यांच्यावर उर्जा विभागाकडून अन्यायच!

प्रदीप रामटेके 

  मुख्य संपादक

         शेतकऱ्यांच्या सिंचन समस्या आणि त्यांची त्यातंर्गत हतबलता लक्षात घेऊन कशा पध्दतीने शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली जाते आणि त्यांचे शोषण कशा भुमीकाद्वारे केले जाते याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे चंद्रपूर जिल्हातंर्गत चिमूर तालुक्यातील मौजा आंबोली येथील श्री.दिलीप राखुंडे यांचे विद्युत पंप जोडणीच्या मागणीचे प्रकरण होय.

      मागील ४ वर्षांपूर्वी त्यांनी चिमूर येथील विज वितरण कंपनीच्या तालुका कार्यालयात शेती सिंचनासाठी विद्युत पंप जोडणीची मागणी नियमानुसार केली होती.त्यासाठी त्यांनी मागणी अंतर्गत १० हजार १८७ रुपये भरले होते.

      मात्र,चार वर्षांनंतर श्री.दिलीप रांखुडे यांच्या शेतात विद्युत पंप जोडणी न करता केवळ ८ हजार ७०० रुपयांचा चेक त्यांना सदर विज वितरण कंपनी मर्या.वरोरा कार्यालयाच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयाद्वारे देण्यात आलाय.यात त्यांचे १ हजार ४८७ रुपयांचे नुकसानी अंतर्गत शोषण करण्यात आल्याचा आणि मागणी नुसार विज जोडणी न करता त्यांच्यावर अन्याय करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय.

         केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य सरकार शेतकऱ्यांना निर्भर करणार अशा वारंवार पोकळ वल्गना नुसार घोषणा करीत असल्याचे शेतकरी श्री.दिलीप राखुंडे यांच्यावर झालेल्या अन्यायाला अनुसरून लक्षात येते आहे.

       तद्वतच शेतकऱ्यांनी १० हजार १८७ रुपये विज जोडणीच्या मागणीसाठी भरलेले असतील तर त्यांना भरलेल्या रुपयांपैकी १ हजार ४८७ रुपये कमी देण्याची विज वितरण कंपनी मर्या.कार्यकारी अभियंता वरोरा यांची किंवा महाराष्ट्र राज्य उर्जा विभागाची कार्यपध्दत कुठल्या नियमात बसतय हे महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना,महाराष्ट्र राज्याच्या ऊर्जामंत्र्यांनी सार्वजनिकरित्या सांगितले पाहिजे.

        ४ वर्षांपूर्वी सौर ऊर्जेचा वापर शेती करण्यासाठी नव्हता किंवा तसे नियोजन उर्जा विभागाचे नव्हते.यामुळे ४ वर्षात ज्या शेतकऱ्यांनी विज जोडणीची मागणी नियमानुसार केली होती त्यांना विज जोडणी करण्यास महाराष्ट्र राज्याचे उर्जा मंत्रालय अपयशी का म्हणून ठरले?याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.

        याचबरोबर विज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी मनमानी पद्धतीने कारभार करुन काही शेतकऱ्यांची वीज जोडणी जाणिवपूर्वक केली नाही काय? याबाबत सुध्दा सखोल चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे मत शोषण करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांचे आहे.

           मात्र,सौर ऊर्जेला अनुसरून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना नव्याने सुरु करण्यात आली.मग या योजनेत तत्पूर्वी नियमानुसार विज जोडणीची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा समावेश का म्हणून करण्यात आलेला नाही? याबाबत विविध प्रकारच्या गंभीरता महाराष्ट्र राज्याच्या उर्जा मंत्रालयाबाबत निर्माण होतात हे स्पष्ट आहे.

        तद्वतच शेतकऱ्यांनी विज जोडणी साठी भरलेल्या रुपयांपैकी कमी रुपये देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्याच्या उर्जा मंत्रालयाने केव्हा घेतला?आणि कोणत्या नियमानुसार घेतला हे शेतकऱ्यांपुढे यायलाच पाहिजे या मताची महाराष्ट्र राज्यातील जनता आहे.

        महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांनी विज जोडणीसाठी भरलेल्या रुपयांपैकी त्यांना कमी रुपये देणे,हा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा बनतो आहे आणि शेतकऱ्यांच्या उपेक्षेचा,शोषणाचा,शुध्दा मुद्दा आहे!..

          विजपुरवठा न जोडणीला अनुसरून शेतकरी शोषणांच्या,शेतकऱ्यांच्या उपेक्षेच्या आणि शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या गंभीर प्रकरणाकडे महाराष्ट्र राज्यातील उर्जा मंत्रालयाचे लक्ष जाऊ नये हे एक आश्चर्यच आहे…

           उर्जा विभागाद्वारे शेतकऱ्यांचे शोषण होत असतांना,शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जात असतांना,शेतकऱ्यांची उपेक्षा केली जात असतांना महाराष्ट्र राज्याचे उर्जामंत्री चुप कसे आहेत याचे उत्तर शेतकऱ्यांना कोण देणार?

       शेतकऱ्यांच्या शेतात विज जोडणीचा प्रकार बदलला म्हणून महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांची कुचंबणा आणि दडपशाही करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र उर्जा मंत्रालयाला आणि महाराष्ट्र राज्यातील उर्जा विभागाला आहेत काय?याचे उत्तर शेतकऱ्यांना हवे आहे.

          चंद्रपूर जिल्हातंर्गत चिमूर तालुक्यातील मौजा आंबोली येथील शेतकरी श्री.दिलीप राखुंडे यांचे विज वितरण कंपनी मर्या‌.कार्यालय चिमूर तथा वरोरा द्वारे करण्यात आलेले आर्थिक शोषण,त्यांना या विभागाकडून देण्यात आलेला मानसिक त्रास,त्यांच्या शेतात विज जोडणी न करता त्यांच्यावर करण्यात आलेला अन्याय हा उपेक्षित बाबींमध्ये मोडतो आहे.

         यामुळे विज वितरण कंपनी मर्या.वरोरा कार्यालयाचे कार्यकारी अभियंता यांची शेतकऱ्यांच्या विज जोडणीबाबत सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.

      कारण अनियमितता अन्वये शेतकरी श्री.दिलीप राखुंडे यांच्या शेतात विज जोडणी जाणिवपूर्वक केली नाही काय?हे बघणे आवश्यक आहे.

            चंद्रपूर जिल्हातंर्गत चिमूर तालुक्यातील मौजा आंबोली येथील संवेदनशील उपसरपंच वैभव ठाकरे हे सदर शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढे सरसावले असून त्यांनी अन्यायग्रस्त व शोषण झालेल्या शेतकऱ्यांचे प्रकरण लावून धरले आणि पुढे आणले आहे.

          जोपर्यंत मौजा आंबोली उपेक्षित शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत ते लढत असल्याचे चिन्हे आहेत.