न्यायमूर्ती सुर्यकांत २४ नोव्हेंबरला होणार देशाचे मुख्य न्यायाधीश…. –गोरगरिब-पिडीत-वंचित-शेतकरी-अन्याय व अत्याचारग्रस्त भारतीयांना त्यांच्याकडून संविधानातंर्गत सुरक्षेच्या व हक्काच्या अपेक्षा…. — त्यांच्याकडे कोट्यवधीची चल-अचल संपती,भ्रष्टाचाराचे आरोप,चौकशी नाही..‌

प्रदीप रामटेके 

  मुख्य संपादक 

         जस्टिस सुर्यकांत हे काही न्यायनिवाड्याने व भ्रष्ट आरोपाने भारत देशासह जगभरात पोहोचले.जात,धर्म बघून ते न्यायनिवाडा करीत नाही तर संविधानाच्या चौकटीत राहून न्यायनिवाडा करतात अशी त्यांची ओळख निर्माण असली तरी त्यांच्यावर झालेल्या भ्रष्ट आरोपाचे गुपीते कायम आहेत.याचबरोबर त्यांच्या व त्यांच्या परीवारातील सदस्यांकडे कोट्यवधी रुपयांची असलेली मालमत्ता डोळ्याची पारणे फिटवणारी आहे.

          पण,भारतीय नागरिकांच्या त्यांच्याकडे अपेक्षा आहेत की,त्यांनी कुठल्याही दबावात न येता कायद्यानुसार न्यायनिवाडा करावा व देशातील नागरिकांचे संरक्षण करावे या उदात्त हेतूने.

            भारत देश हा विविध धार्मिक व सांस्कृतिक आहे आणि सामाजिक दृष्ट्या जातीजाती विखूरला आहे.म्हणूनच देशातंर्गत सर्व नागरिकांच्या संस्कृतीचे व हक्काचे संरक्षण करणे हे लोक नियुक्त सरकारचे कर्तव्य आहे.

      पण,भारतातील लोकनियुक्त सरकारे जातीधर्माच्या नशेत भयंकर बुडाले असल्याने,तेच लोक नियुक्त सरकारे अनेक धर्मातंर्गत व जातीतंर्गत नागरिकांवर भेदाभेदान्वये अन्याय,अत्याचार करताना दिसतात.

        याचबरोबर केंद्र सरकारने खाजगीकरणाच्या नावाखाली भारतीय नागरिकांच्या हक्कांना पायदळी तुडवून लोकशाहीचे व नागरिकांचे दमन केले आहे.

         लोकनियुक्त सरकारे भेदभाव करीत असतील व नागरिकांचे हक्क नाकारत असतील तर अशा सरकारच्या प्रमुखांना कायदेशीर वठणीवर आणण्याचे हे न्यायालयाचे काम आहे.

        न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांचा देशाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून १ वर्ष ३ महिने त्यांचा कार्यकाळ असल्याने त्यांनी या देशातील नागरिकांचे व लोकशाहीचे संरक्षण केले पाहिजे या मताचे गोरगरिब नागरीक,मजूर,शेतकरी,बेरोजगार,महीला,युवती,युवक,विद्यार्थी व विद्यार्थिनी आहेत.

         ‘मी माझे आयुष्य बदलून टाकेन.’अशी त्यांनी उराशी महत्वाकांक्षा बाळगली होती.ते आता भारत देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती होणार आहेत.त्यांनी त्यांच्या महत्वाकांक्षा प्रमाणे स्वतःला बदलविले असेल किंवा घडविले असेल.”पण,भारतीय संविधानाच्या चौकटीत त्यांनी न्याय निवाडे केले तर ते भारत देशातील नागरिकांचे उज्ज्वल भविष्य घडवू शकतात.

           कायदा मंत्रालयाच्या न्याय विभागाने न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून नियुक्ती करण्याची अधिसूचना जारी केली. 

        न्यायमूर्ती सुर्यकांत २४ नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील. ते विद्यमान सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या जागी येतील,जे २३ नोव्हेंबर रोजी पदभार सोडतील.न्यायमूर्ती सूर्यकांत ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत या पदावर राहतील.

       न्यायमूर्ती सुर्यकांत हे पाच भावंडांमध्ये सर्वात लहान होते,त्यांच्याकडे एक बहीण आणि चार भाऊ होते.त्यांचा जन्म १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी गृहिणी शशी देवी आणि सरकारी शाळेतील शिक्षक मदनगोपाल शास्त्री यांच्या पोटी हरियाणातील हिसार येथे झाला.

        १९८१ मध्ये हिसार येथील सरकारी पदव्युत्तर महाविद्यालयातून बॅचलर पदवी आणि १९८४ मध्ये रोहतक येथील महर्षी दयानंद विद्यापीठातून कायद्याची पदवी प्राप्त केल्यानंतर न्यायमूर्ती सुर्यकांत हे त्यांच्या कुटुंबातील पहिले वकील झाले होते.

         वडिलांच्या इच्छेनुसार,कायद्यात पदव्युत्तर पदवी घेण्याऐवजी,त्यांनी हिसारमधील न्यायालयात वकिली सुरू केली.१९८५ मध्ये, ते पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात वकिली करण्यासाठी चंदीगडला गेले,जिथे त्यांनी संवैधानिक,सेवा आणि दिवाणी बाबींमध्ये विशेष प्राविण्य मिळवले असल्याची माहिती आहे.

       परंतु न्यायमूर्ती असताना त्यांच्यावर झालेले भ्रष्ट्राचाराचे आरोप व या आरोपातंर्गत त्यांची न झालेली चौकशी भारतीय नागरिकांच्या मनात द्विधा मनस्थिती निर्माण करणारी ठरली आहे.

         जस्टिस सुर्यकांत यांचा मुख्य न्यायाधीश म्हणूनचा कार्यकाळ हा भारतीय संविधानाच्या चौकटीतला असणार की भारतीय संविधानाच्या चौकटीच्या बाहेरचा असणार,हे त्यांची कृती व कार्यपद्धत,त्यांचे कर्तव्य आणि त्यांचे न्यायनिवाडे सांगतील….

            परंतु भारत देशात,संविधानाला बाजूला सारून कोर्टाचे काही भावनिक निर्णय आल्याने,सर्व नागरिकांच्या हितार्थ असलेल्या लोकशाहीचे पाळेमुळे अजूनही भारत देशातील नागरिकांच्या मनात खोल रुजलेली नाही,हे सत्य नाकारता येत नाही…