राकेश चव्हाण
कुरखेडा तालुका प्रतिनिधी
शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या धानाला खुल्या बाजारात कमी भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी शासकीय स्तरावरुन आधारभूत किंमत धान खरेदी योजना राबविण्यात येत आहे. दरम्यान धान शासकीय धान खरेदीची ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत देण्यात आलेली मुदतवाढ संपल्याने शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान विक्रीचा पेच निर्माण झाला. शेतकऱ्यांची ही समस्या लक्षात घेता आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार कृष्णा गजबे यांनी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री ना.छगन भुजबळ यांचेकडे केलेल्या पाठपुराव्यास यश आले असून ना.भुजबळ यांनी १५ दिवसाच्या ऑनलाईन नोंदणीसह २९ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देऊन धान खरेदीचे निर्देश दिले असल्याने शासकीय धान खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान विक्रीसाठी यावर्षी मागच्या वर्षीच्या तुलनेत कमी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी केली होती. ऑनलाईन नोंदणीची मुदतवाढ ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत वाढवून देण्यात आल्याने धान खरेदी ९ नोव्हेंबर ते ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत निश्चित करण्यात आली होती.मात्र देण्यात आली मुदतवाढ ३१ जानेवारी २०२४ रोजी संपत असल्याने शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान विक्रीचा पेच शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला होता.
एकिकडे ऑनलाईन नोंदणीला मुदतवाढ दिलेली असताना व दरम्यान धान खरेदी पोर्टल मध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने बरेच दिवस धान खरेदी ठप्प राहीली. त्यामुळे ऑनलाईन नोंदणीपासुन वंचित राहिलेले शेतकरी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान विक्री पासुन वंचित राहु नये करीता ऑनलाईन नोंदणीची १५ दिवस मुदतवाढ देण्यात आली आहे.गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी केवळ शेतीवर अवलंबून असुन मोठ्या प्रमाणात शेतकरी रब्बी धान पिकाच्या लागवडीत व्यस्त असल्याने अनेक शेतकरी धान विक्रीसाठी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर नेऊ शकले नाहीत.
यामुळे संबंधित शेतकरी किमान आधारभूत धान खरेदी योजनेपासून वंचित राहिल्याने मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.ही गंभीर बाब लक्षात घेता आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार कृष्णा गजबे यांनी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री ना.छगन भुजबळ यांच्या निदर्शनास आणून दिली असता ना.भुजबळ यांनी शासकीय धान खरेदीस २९ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देऊन संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धान खरेदी संदर्भात तसे निर्देश दिले असल्याने शासकीय धान खरेदीचा २९ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत मार्ग मोकळा झाला आहे.आमदार गजबेंच्या पाठपुराव्यास यश आल्याने शेतकरी वर्गातून आमदार गजबेंचे आभार व्यक्त करण्यात येत आहे.
