रोखठोक

प्रदीप रामटेके

  मुख्य संपादक 

        आमदारांना दरवर्षी ५ कोटी रुपयांचा विकास निधी मिळतो.याचबरोबर आमदारांना दरमहा ठराविक वेतन,मतदारसंघ भत्ता,आणि कार्यालयीन खर्चासाठी भत्ता मिळतो आहे.

      असे असताना चिमूर विधानसभा मतदारसंघाचे नेतृत्व करणाऱ्या आमदारांनी शासकीय दुकान गाड्यात पक्षाचे जनसंपर्क कार्यालय थाटले असल्याने,स्वत:ला कोट्याधीश समजणारे आमदार भिकारी झाले काय?,हा प्रश्न बुचकळ्यात टाकणारा आहे.

        मागील अनेक वर्षांपासून शासकीय दुकान गाड्यात भाजपा पक्षाचे नियमबाह्य जनसंपर्क कार्यालय असताना,नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष,उपाध्यक्ष,नगरसेवक,आणि मुख्याधिकारी जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करतात,म्हणजेच कायद्याची पायमल्ली करतात,कर्तव्याला पायदळी तुडवून आमदारांची व भाजपा पक्ष पदाधिकाऱ्यांना बेकायदा सहकार्य कारतात,हा मुद्दाच भयंकर शोकांतिक आहे.

        किर्तीकुमार भांगडिया सारख्या एका कोट्याधीश आमदारांनी कायद्याची सर्रास पायमल्ली करावी आणि शासकीय दुकान गाड्यात पक्षाचे जनसंपर्क कार्यालय थाटवे,हा प्रकारच आमदारकीला न शोभणारा आहे.

       तद्वतच शासकीय दुकान गाड्याचा पक्षाच्या जनसंपर्क कार्यालयासाठी उपयोग करणे म्हणजे नियमानुसार आमदारकीला स्वत:च आव्हान दिल्यासारखे आहे,आमदारकीला तारतार करणे आहे.

                     याचबरोबर पक्षाच्या जनसंपर्क कार्यालयासाठी शासकीय दुकान गाड्याचा अट्टाहास ते का म्हणून करतात? हा प्रश्न अधिकच चिंता निर्माण करणारा आहे.

        आमदार किर्तीकुमार भांगडिया हे,”शासकीय दुकान गाड्यातील,”ते माझे जनसंपर्क कार्यालय नाही,असे म्हणूच शकत नाही.त्यांचे दैनंदिन व्यवहार,त्यांचा दैनंदिन लोकसंपर्क याच कार्यालयातून मागील अनेक वर्षांपासून सुरु आहे.

शासकीय गाडे….‌     

         शासकीय दुकान गाडे हे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या गरीब,बेरोजगार होतकरु व्यक्तींना व्यवसाय करण्यासाठी नियमानुसार दिली जातात.मात्र चिमूर मध्ये काही गर्भश्रीमंत लोकांनी शासकीय दुकान गाडे नियमबाह्य बळकावली असून नियमावलीची ऐसीतैसी केली असल्याचे दिसून आले आहे.

         याचबरोबर ज्यांनी नियमबाह्य शासकीय दुकान गाडे बळकावलीत,त्यांनी दुसऱ्यांना व्यवसाय करण्यासाठी सदर दुकान गाडे किरायांनी दिली असल्याची आणि काही व्यक्तींनी दुकान गाडे बेकायदा विकल्याची चिमूर मध्ये लोकचर्चा आहे.

          याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे सेवानिवृत्त प्राध्यापक श्री.सुरेश नरहरी लाचलवार यांनी आपल्या नावाचे शासकीय दुकान गाडे,”चक्क,” भाजपाच्या जनसंपर्क कार्यालयासाठी दिले असल्याचे हजारो नागरिकांना प्रत्यक्षदर्शी अनुभवायला दररोज मिळत आहे.

          यामुळे शासकीय दुकान गाड्याचा दुरुपयोग संबंधित दुकान गाडेधारक करीत असतील तर त्यांना दुकान गाडे देणारी प्रक्रीया न.प.नी रद्द केली पाहिजे आणि न.प.च्या कब्जात सदर दुकान गाडे घेतली गेली पाहिजेत.याचबरोबर त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली पाहिजे,असे चिमूरकरांचे म्हणणे आहे.

कारवाई व्हावी…..

    शासकीय दुकान गाड्यात पक्षाचे जनसंपर्क कार्यालय थाटले असल्याने,आमदार किर्तीकुमार भांगडिया,त्यांचे पक्ष पदाधिकारी,दुकान गाडेधारक सेवानिवृत्त प्राध्यापक श्री.सुरेश नरहरी लाचलवार यांच्यावर कायदेशीर कारवाई,चिमूर न.प.च्या मुख्याधिकारी अर्चना वंजारी यांनी वेळीच करायला हवी,असेच लोकमन आहे.

भाजपाची सत्ता…..

         चिमूर नगर परिषदेत भाजपाची सत्ता आहे.यामुळे भाजपा सत्ताधाऱ्यांनी नियमानुसार कर्तव्य पार पाडायला हवीत आणि शासकीय दुकान गाड्यातील भाजपचे जनसंपर्क कार्यालय हटविण्यास त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावायला हवी.

            कायद्याने नगरसेवक,नगराध्यक्ष,उपनगराध्यक्ष,सभापती झाले असल्याने,त्यांनी कायद्याचे पालन करुन भाजपचे शासकीय दुकान गाड्यातील जनसंपर्क कार्यालय वेळीच हटवले पाहिजे,असाच कायदा सांगतो आहे.

       म्हणूनच बेकायदा कार्यपद्धत न.प.चिमूर मध्ये रुढ आहे असे म्हणायला नागरिकांना मोकळीकता नकोय.

मुस्कटदाबी…..

   चिमूर नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी यांना विशेष अधिकार असल्याने त्यांनी शासकीय दुकान गाड्यातील भाजपाचे जनसंपर्क कार्यालय हटवले पाहिजे.

     अन्यथा सत्ताधारी आमदारांना झुकते माप देत चिमूर न.प. मुख्याधिकारी या नियमांची व कर्तव्याची मुस्कटदाबी करतात असे चित्र असेल.

        मात्र,त्यांच्या विरोधात जनाक्रोश संतप्त असेल,हे त्यांनी विसरून चालायला नको.याचबरोबर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्याकडे त्यांच्या तक्रारी होतील,एवढे निश्चित!