राजेंद्र रामटेके
विशेष प्रतिनिधी
वर्धा :- संसदेच्या विशेष अधिवेशनानंतर महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजप व त्यांच्या सहयोगी पक्षांकडून देशभरात जनतेची दिशाभूल केली जात असल्याचे मत गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉ.नामदेव किरसान यांनी व्यक्त केले.
वर्धा जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारने 2010 मध्येच पुढे नेला होता. 2023 मध्ये सादर झालेल्या 106 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला काँग्रेसने पूर्ण पाठिंबा दिला होता. मात्र, केंद्र सरकारने जनगणना व परिसीमनाच्या अटी घालून महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी जाणीवपूर्वक लांबणीवर टाकली आहे.
सध्याच्या घडीला महिला आरक्षण त्वरित लागू करणे शक्य असतानाही केंद्र सरकार त्याची अंमलबजावणी करत नाही. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या मुद्द्याचा केवळ राजकीय फायद्यासाठी वापर केला जात आहे. जनगणना व मतदारसंघ पुनर्रचनेचा मुद्दा पुढे करून महिलांना प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वापासून दूर ठेवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
तसेच, पंतप्रधानांनी राष्ट्राच्या नावाने दिलेल्या संदेशात विकासात्मक विषयांऐवजी विरोधकांवर टीका केल्याने निवडणूक आचारसंहितेच्या उल्लंघनाबाबत प्रश्न उपस्थित होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
महिला सन्मान व सुरक्षेबाबत भाजपचे धोरण दुटप्पी असल्याचा आरोप करत, महिला आरक्षण कोणत्याही अटीशिवाय तात्काळ लागू करावे, अशी मागणी काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत असल्याचे खासदार डॉ.नामदेव किरसान यांनी सांगितले.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष काँग्रेस कमिटी वर्धा मनोज चांदुरकर, महिला जिल्हा अध्यक्ष काँग्रेस कमिटी वर्धा अरुणाताई धोटे, शहर अध्यक्ष काँग्रेस कमिटी वर्धा सुरेश ठाकरे, अखिल भारतीय महिला सचिव अर्चनाताई भोमले, सोनालीताई कोपुलवार, जिल्हा उपाध्यक्ष इफ्राम शेख, राजूभाऊ शर्मा, काँग्रेस नेते शेखर शेंडे,नरेंद्र भुरे, नंदकुमार वानखेडे, अंकुश मुंजेवार, नरेंद्र मसराम, धर्मपाल ताकसांडे, सुनील कोल्हे, अक्रम पठाण सह कार्यकर्ते व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
