भारतीय संविधानाच्या उद्धेशिकेत न्याय,स्वातंत्र्य,समानता,बंधुभाव या चार मूल्यांचा आग्रह आहे.
समानता या मूल्याचा विचार करतांना सर्वांना समान संधी आणि समान दर्जा संविधानाने दिला आहे.याचा अर्थ भारताचा प्रत्येक नागरिकास संधी आणि दर्जा मध्ये भेदभाव असता किंवा करता कामा नये,तसे निदर्शनास आल्यास कायद्याने तो गुन्हा होईल,असे म्हटलेले आहे.आणि यासाठी काही कलमाची तरतूद पण राज्यघटनेत केली आहे.आरक्षणाचे धोरण स्वीकारून व्यवसाय,शिक्षण,सत्ता ,नोकरी या क्षेत्रात समान संधीची तरतूद केली आहे,तसेच सामाजिक क्षेत्रात जातीय व्यवस्थेतील भेदभाव लक्षात घेऊन तसेच वर्गीय भेदभाव लक्षात घेऊन जातीमुळे किंवा वर्गामुळे कोणत्याही भारतीय नागरिकांची प्रतिष्ठा कमी होता कामा नये,याची काळजी घेणारे काही कलमाची तरतूद संविधानाने केली आहे,थोडक्यात काय तर गरीब श्रीमंत असा भेदभाव करून,वरची खालची जात असा भेदभाव करून पूर्वीप्रमाणे माणसा त भेदभाव करून त्याच्या संधी आणि दर्जास डावलता कामा नये,याची काळजी संविधानाने घेतली आहे.म्हणजेच मनुस्मृतीत वर्णव्यवस्थेचा पुरस्कार करून,माणसात भेद आणि भेदभाव केला,जातीयता,अस्पृश्यता रूढ केली, यास भारतीय संविधानाने नाकारले.आर्थिक,सामाजिक,राजकीय,सांस्कृतिक या प्रत्येक क्षेत्रात प्रत्येक भारतीयांना समान संधी आणि समान दर्जा दिला.म्हणजेच संधी आणि दर्जात भेदभाव केला नाही.
आपण ‘ दर्जा ‘ या विषयाचे विवेचन केले,आता ‘ प्रतिष्ठा ‘ या विषयावर चिंतन करू या.
प्रत्येकास समान संधी मिळाल्या शिवाय दर्जा प्राप्त होत नाही.आणि दर्जा प्राप्त झाल्या शिवाय प्रतिष्ठा मिळत नाही.हेही तेव्हढेच खरे आहे.संविधानाने संधीची आणि दर्जाची समानता दिली.यामुळे या वर्ग आणि वर्ण व्यवस्थेतील अस्पृश्य जातीतील व्यक्ती आणि स्पृश्य जातीतील स्त्रिया यांना समान संधी आणि समान दर्जा मिळाला.परंतु यांना अजूनही प्रतिष्ठा मिळत नाही.हेही सत्य आहे.प्रतिष्ठा त्यांनाच मिळते,जे धनवान आहेत,आणि सत्ता ज्यांचे हाती आहे,जे सत्तेवर आहेत,किंवा ज्यांच्याकडे आर्थिक सामाजिक धार्मिक क्षेत्रातील कोणतेतरी पद आहे.याचा अर्थ पद,सत्ता,संपती असेल तरच प्रतिष्ठा मिळते अन्यथा नाही,अशी परिस्थिती आहे.
अशी अवस्था का आहे ? याचे कारण खाजगी मालमत्तेचा हक्क. प्रॉपर्टीवर ज्याचा जेव्हढा अधिकार,तेव्हढी त्याची संपती,संपती ज्याचे ताब्यात तो मालक,ज्याच्याकडे जेव्हढी कमी जास्त संपती तेव्हढा तो लहान मोठा मालक.आणि जो मालक तो सत्ताधारी.जो मालक त्यासच प्रतिष्ठा,जो सत्ताधारी त्यासच प्रतिष्ठा.
राजकीय सत्ता ,जातीची सत्ता,धर्माची सत्ता,आर्थिक सत्ता ज्यांच्याकडे ते मालक आणि ही सत्ता ज्यांच्याकडे नाही,ते नोकर किंवा गुलाम.अशी आजची परिस्थिती आहे.ज्याचे हाती संपती ( जमीन,कारखाना,खनिजे, जल,जंगल ) तो मालक.
कुटुंबाचा मालक पुरुष तर स्त्री गुलाम.लोकप्रतिनिधी मालक तर मतदार गुलाम.मंत्री मालक तर अधिकारी गुलाम,अधिकारी मालक तर कर्मचारी गुलाम.भांडवलदार मालक तर मंत्री ,सरकार गुलाम.अशी आजची मालक गुलामीची व्यवस्था आहे.गुलामांना प्रतिष्ठा नसते.
प्रतिष्ठा ही स्वातंत्र्यामुळे मिळते.स्वातंत्र्य हे जर मालकी हक्कात बांधल्या गेले असेल,बंदिस्त असेल तर सर्वांना समान प्रतिष्ठा कशी मिळणार ? समान संधी आणि समान दर्जा चे कायदे करूनही प्रतिष्ठा मिळणार नाही.कारण व्यवस्थाच विषमतेची आहे.समतेची नाही.याचे कारण खाजगी मालमत्तेच्या अधिकार आणि हक्कामुळे इथे कुणालाही कितीही कुणाचेही कसेही कितीही शोषण करून कितीही संपती मिळविता येते,कायद्याचे उल्लंघन करून कितीही संपती साठविता येते,तिचा अवैध उपयोग करून तिच्यात वाढ करता येते.राजकीय सत्ता मिळून संपत्तीचे संरक्षण करता येते.संपत्तीचे मालक होऊन इतरांना गुलाम ( परावलंबी, लाचार,भिकारी ) बनवता येते.
कुटुंबात स्त्रीला प्रतिष्ठा नाही.याचे कारण मालक हा पुरुष आहे.यासच पुरुषसत्ताक पद्धत म्हणतात.निष्ठा,पवित्र्याच्या नावाने तिच्या स्वातंत्र्याचा हक्क या कुटुंबसंस्थेने हिरावून घेतला आहे.तिच्या नावाने संपती नाही,म्हणून ती मालक नाही,म्हणून तिला स्वातंत्र्य नाही.म्हणून ती गुलाम आहे.म्हणून तिला समान दर्जा असूनही प्रतिष्ठा नाही.
याच प्रमाणे गरीब वर्गाच्या पुरुषांना पण श्रीमंत वर्गाच्या माणसाचे गुलाम होऊन रहावे लागते.गरीबी लाचारी परावलंबन यामुळे स्वाभिमानशून्य जीवन जगावे लागते.या वर्गाचा माणूस आपले शारीरिक श्रम तर विकतोच,पण स्वातंत्र्य देणारे मत पण विकतो.मध्यमवर्गीय माणूस आपलं बौद्धिक श्रम करून म्हणजे बौद्धिक श्रम विकून जीवन व्यतीत करतो,परंतु यास श्रीमंत होण्याची संधी या व्यवस्थेत असल्यामुळे स्वातंत्र्य सुद्धा विकायला तयार होतो.याचा अर्थ संपत्तीच्या मोहापायी आपण आपले स्वातंत्र्य गमावून गुलाम होणार आहोत,याचे भान मत विकणाऱ्या क्लास टु कर्मचाऱ्यांना पण नसते,याचे कारण ही विषमतावादी व्यवस्था होय.
जिथे विषमता तिथे स्त्री पुरुषाचा दर्जा आणि प्रतिष्ठा याला किंमत नसते.दर्जा आणि प्रतिष्ठेची किंमत फक्त आणि फक्त समतावादी व्यवस्थेतच होते.
