शुभम गजभिये
विशेष प्रतिनिधी
मौजा शंकरपूर (ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर) येथे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयी वास्तव्यास न राहण्याची गंभीर व व्यापक बाब असल्याने CMO स्तरावरून तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करावी व जबावदार अधिकाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करावी आणि प्रशासन सुरळीत करण्यासाठी तातडीचे निर्देश द्यावेत अशी उचित मागणी उपसरपंच अशोक चौधरी यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या कार्यालयातील सचिव यांच्याकडे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की,मौजा शंकरपूर तसेच संपूर्ण चिमूर तालुक्यातील शासकीय यंत्रणेत मुख्यालयी वास्तव्यासंबंधी शासनाचे स्पष्ट नियम असूनही अनेक अधिकारी व कर्मचारी हे नियम जाणीवपूर्वक पाळत नाहीत.
अनेक अधिकारी दिवसानुदिवस,तर काहीजण आठवड्यांनुसारही मुख्यालयी अनुपस्थित राहतात.ग्रामीण नागरिकांसाठी ही परिस्थिती थेट शासकीय सेवांपासून वंचित राहण्याइतकी गंभीर बनली आहे.
परिणामी नागरिकांना येणाऱ्या गंभीर अडचणी पुढीलप्रमाणे कार्यालयात गेले की संबंधित अधिकारी अनुपस्थित राहतात,यामुळे प्रमाणपत्रे,अनुदाने,योजना,कल्याणकारी सेवा व गावातील दैनंदिन सरकारी कामे दीर्घकाळ प्रलंबित राहतात.
याचबरोबर रोजंदारी कामावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचे महत्त्वाचे दिवस आर्थिकदृष्ट्या वाया जात आहेत.
शासकीय यंत्रणेवरील नागरिकांचा विश्वास ढासळत असून शासनाच्या विश्वासार्हतेला मोठा धक्का बसत आहे.काही विभागांत तर “प्रशासन पूर्णपणे थांबलेले” असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयी वास्तव्यास नसल्यामुळे आकस्मिक,तातडीच्या,जनहिताच्या कामांसाठी कोणतेही जबाबदार अधिकारी उपलब्ध राहत नाहीत.ही परिस्थिती केवळ सेवा नियमांचे उल्लंघन नसून,शासनाच्या धोरणांवर आणि जनतेच्या हक्कांवर सरळ आघात करणारी गंभीर प्रशासकीय निष्क्रियता आहे,याबाबत उपसरपंच अशोक चौधरी यांनी मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री कार्यालयातील सचीव यांना निवेदनाद्वारे अवगत करून दिले आहे.
CMO कडे ठाम मागणी…
1. CMO स्तरावरून तात्काळ उच्चस्तरीय विशेष चौकशी समिती नियुक्त करण्यात यावी,जी शंकरपूर व चिमूर तालुक्यातील सर्व विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालयी वास्तव्यासंबंधी संपूर्ण तपास करेल.
2. मुख्यालयी वास्तव्यास न राहणारे,नियमभंग करणारे,मनमानी वर्तन करणारे सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कठोर शिस्तभंगाची कारवाई आदेशित करण्यात यावी.
3. पुढील काळात पुन्हा अशी स्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून दैनिक/साप्ताहिक उपस्थिती पडताळणी,आश्चर्य तपासणी मोहीम (Surprise Inspections), आणि स्थानिक नागरिकांकडून थेट अभिप्राय मिळविण्याची CMO-नियंत्रित यंत्रणा तातडीने लागू करण्यात यावी.
4. आवश्यकता भासल्यास संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांची मुख्यालय बदल,निलंबन,किंवा स्पष्टीकरण नोंदणी यांसारखी कडक पावले उचलावीत.
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून तातडीने हस्तक्षेप झाल्यास या प्रशासनिक अस्ताव्यस्त परिस्थितीवर नियंत्रण येईल,अशी ग्रामस्थांची ठाम भूमिका आहे.
आपण वरील बाबींचा अतिशय गांभीर्याने विचार करून तातडीची कारवाई करावी,अशी विनम्र विनंती उपसरपंच अशोक चौधरी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे.
