पंकज चहांदे
वडसा/देसाईगंज तालुका प्रतिनिधी
गडचिरोली जिल्ह्यातिल शिक्षण क्षेञातिल शालार्थ आयडी घोटाळा सद्या चौकशीच्या कटघऱ्यात असतांना जिल्ह्यातिल नामांकित असलेल्या दंडकारण्य शैक्षणिक व सांस्कृतीक विकास संशोधन संस्था गडचिरोली द्वारा संचालित विद्याभारती कन्या हायस्कुल गडचिरोली व विद्याभारती हायस्कुल गोगाव (अडपल्ली) या दोन्ही संस्थांमध्ये पदभरती करतांना अनियमितता व गैरव्यवहार आढळुन आल्याने संबंधीत संस्थेची सखोल चौकशी करा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा महासचिव राजरतन मेश्राम यांनी गडचिरोलीचे जिल्हाधीकारी यांना निवेदनाच्या माध्यमातुन केली आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, गडचिरोली जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात शालार्थ आयडी घोटाळा चौकशीच्या कटघऱ्यात असतांना जिल्ह्यातिल नामांकित असलेल्या दंडकारण्य शैक्षणिक व सांस्कृतीक विकास संशोधन संस्था गडचिरोली द्वारा संचालित विद्याभारती कन्या हायस्कुल गडचिरोली येथिल मुख्याद्यापक पदाची पदोन्नती देतांना संस्थाचालकांनी सर्वच नियम धाब्यावर बसवुन कुटूंबातिल व्यक्तिला पदाचा लाभ कसा देता येईल यासाठी वंदना राजूभाऊ मुनघाटे यांना मुख्याध्यापक पदावर आरुढ केले.
हायस्कुलला वाणिज्य शाखेच्या पदविची आवश्यता नसते सण २०१० मध्ये सहाय्यक शिक्षिका पदाची पदभरती करतांना वर्तमान पञात जाहिरात देवुन सदर चे पद अनुसूचित जमाती साठी राखिव असल्याचे नमुद केले. तसेच शैक्षणिक अहर्ता BA- B.Ed. असतांना केवळ कुटूंबातील व्यक्तीला लाभ देण्याच्या उद्देशाने वंदना राजूभाऊ मुनघाटे BCom BEd यांना सहाय्यक शिक्षिकेच्या पदाची नियुक्ती देण्यात आली.
सदर पदभरती मुलाखती करिता दोन आदिवासी उमेदवार शैक्षणिक अहर्ता प्राप्त असून सुद्धा त्यांना डावलुन सदरची पदभरती ओबीसी प्रवर्गातुन करण्यात आली हे विशेष.
दुसऱ्या प्रकरणात सेवा जेस्ठतेनुसार प्रतिभा नागोराव रामटेके यांनी विद्याभारती हायस्कूल गोगाव यांची मुख्याध्यापक पदावर केलेली पदोन्नती त्याच संस्थेत कार्यरत शिक्षक रमेश रामटेके यांनी केलेल्या तक्रारी नुसार मा शिक्षणाधीकारी (माध्यमिक) यांनी रद्द केल्यानंतर संस्थेने नागपुर उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठात याचिका दाखल केली.
मा १८ डिसेंबर २०२४ ला सदर याचिका नागपूर खंडपिठाने खारिज केली. त्याच बरोबर शिक्षण उपसंचालक नागपूर यांनी वंदना राजूभाऊ मुनघाटे व प्रतिभा नागोराव रामटेके यांची अवैद्यरित्या केलेली पदोन्नती रद्द करण्याचे आदेश दि. ७ डिसेंबर २०२३ तसेच दि. १९ ऑगस्ट २०२४ चे दोन स्पस्ट आदेश माध्यमिक शिक्षणाधिकारी गडचिरोली यांना देऊनही सदर आदेशाला सबंधित विभागाकडून केराची टोपली दाखविण्यात आल्याचे दिसून येते.
महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात शालार्थ आयडी घोटाळ्याचे प्रकरण वाजत असतांना गडचिरोली जिल्ह्यातिल नामांकित शैक्षणिक संस्था असलेल्या दंडकारण्य शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास संशोधन संस्थेत झालेल्या पदोन्नती व नियुक्ती च्या अवैद्यवर शासनाची मेहेर नजर कशासाठी? असा सवाल वंचित बहुजन आघाडी चे जिल्हा महासचिव राजरतन मेश्राम यांनी निवेदनाच्या माध्यमातुन उपस्थित केला आहे.
या प्रकरणाचे निवेदन जिल्हाधिकारी गडचिरोली, मुख्य कार्यपालन अधिकारी गडचिरोली व जिल्हा शिक्षण अधिकारी गडचिरोली यांना सादर करण्यात आले.
यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा उपाध्यक्ष भीमराव शेन्डे, महिला जिल्हाध्यक्षा प्रज्ञाराणी निमगडे, देसाईगंज तालुकाध्यक्ष विनोद मेश्राम, विजय मेश्राम, दिलिप बन्सोड, रमेश रामटेके, लता बारसागडे, नर्मदा मेश्राम, राजेन्द्र बारसागडे, राधा हुमणे यांचेसह वंचित बहुजन आघाडी चे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
