आर्थिक आधारावर आरक्षणाची मागणी करणे म्हणजे ओबीसी,एससी,एसटी,समाजाचे प्रतिनिधीत्व आणि मुलभूत हक्क नाकारण्यासाठी हालचाली करणे होय. — भारत देशातील जाती आणि जातीयवाद व यातंर्गत शोषण कायम असताना,आरक्षणाबाबत चुकीची संकल्पना मांडणे म्हणजे ओबीसी,एससी,एसटी वर जाणिवपूर्वक अत्याचार व अन्याय करणे होय…

प्रदीप रामटेके 

 मुख्य संपादक

         आर्थिक आधारावर आरक्षणाची मागणी करणे म्हणजे ओबीसी,एससी,एसटी,समाजाचे शासकीय आणि प्रशासकीय प्रतिनिधीत्व आणि मुलभूत हक्क नाकारण्यासाठी हालचाली करणे होय.अर्थात अशा प्रकारचे आरक्षण मागणे म्हणजे उच्चवर्णीयांच्या हितासाठी काम करणे होय.भारत देशातील जाती आणि जातीवाद व यातंर्गत शोषण,अत्याचार,अन्याय कायम असताना,आरक्षणाबाबत चुकीची संकल्पना मांडणे म्हणजे ओबीसी,एससी,एसटी समाजावर जाणिवपूर्वक अत्याचार व अन्याय करणे होय हे लक्षात घेतले पाहिजे…

          आरक्षण म्हणजे सामाजिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या समाजाला शिक्षण,नोकऱ्या आणि शासकीय योजनांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी दिलेली विशेष संधी होय. 

        याचबरोबर देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी खासदार व राज्याचे नेतृत्व करण्यासाठी आमदार बनने होय.तद्वतच शासकीय कार्यालयात प्रतिनिधीत्वातंर्गत अधिकारी व कर्मचारी बनने होय…

          भारत देशात जे श्रीमंत आहेत,करोडपती आहेत,औद्योगिक आहेत,गर्भश्रीमंत राजकारणी आहेत,त्यांनी खासदार व आमदार बनने सोडले काय? आणि सरकारी अधिकारी व कर्मचारी होणे नाकारले काय? तद्वतच त्यांनी धर्मवादातंर्गत जातीभेद व अन्याय आणि अत्याचार करणे,शोषण करणे सोडले आहे काय? याचे उत्तर जे आरक्षणाला विरोध करतात त्यांनी प्रथमतः दिले पाहिजे..

       डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षण दिले ते मागासलेल्या समाजाचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी आणि शासनात व शासकीय कार्यालयात त्यांना समप्रमाणात प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी देण्यासाठी!..

          म्हणूनच संविधानाच्या चौकटीत राहून लोकशाहीला अभिप्रेत असलेली कार्यपद्धत खासदार,आमदार,अधिकारी, कर्मचारी यांनी अंगिकारली पाहिजे आणि त्यानुसार देशांतर्गत मागासलेल्या वर्गात सामाजिक व आर्थिक समानता आणण्यासाठी आणि देशातील जातीभेद नष्ट करण्यासाठी हिरहिरिने कर्तव्य पार पाडले पाहिजे.

           असे असताना अजूनही मंत्री,खासदार व आमदार हे लोकशाहीनुसार अपेक्षित कर्तव्य पार पाडताना दिसत नाही,तर जात व धर्म बघून कर्तव्य पार पाडताना दिसतात,याला काय म्हणावे?

            आरक्षण हे ओबीसी,एससी,एसटी,वर्गातील नागरिकांच्या उन्नतीचा व शासकीय सेवेतील भागीदारीचा आणि सरकार मधील सहभागाचा महत्वपूर्ण गाभा आहे.

          “या गाभ्याला नाकारण्यासाठीच,बेईमान नेते,बेईमान लोक हे खुल्लंम खुल्ला आरक्षणाचा विरोध करतात व आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची मागणी करतात.यामुळे त्यांच्या छडयंत्रकारी कार्याचा प्रभाव अज्ञानी असलेल्या देशातील नागरिकांच्या विकासावर व उन्नतीवर सातत्याने पडतो आहे.

             याचबरोबर या देशातील ओबीसी,एससी,एसटी,अल्पसंख्याक वर्गातील नागरिक हे समप्रमाणात सत्तेचे व शासकीय सेवेतील भागीदार ठरु नये हा दृष्ट हेतू आरक्षणाचा विरोध करणेवाल्यांचा दिसतो आहे!…

         भारतात महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी आरक्षणाची संकल्पना मांडली,ज्यानंतर विविध आयोगांच्या शिफारशींनुसार आणि घटनादुरुस्त्यांमुळे आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली. 

       सध्या केंद्रांतर्गत ५० टक्के तर महाराष्ट्रात ५२% आरक्षण दिले जाते,ज्यामध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC), एस.सी., एस.टी., आणि महिलांसाठी जागा राखीव ठेवल्या आहेत.

 आरक्षणाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी…

१६ व्या शतकातील आहे.आरक्षणाची संकल्पना सर्वप्रथम १६ व्या शतकात जस्टिस पार्टीने आणली,ज्याने सरकारी आदेशाद्वारे आरक्षणाला सुरुवात केली.

        महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी १८८२ मध्ये हंटर कमिशनच्या स्थापनेदरम्यान सर्वांसाठी शिक्षण आणि ब्रिटिश सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी केली होती.यानंतर छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांनी आपल्या कारकीर्दीत आरक्षणावर भर देत आरक्षणानुसार वंचित,शोषीत,समाजाला उन्नतीची व सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी प्रत्यक्ष कृती केली.

       मंडल आयोगाने भारतातील इतर मागासवर्गांसाठी आरक्षणाची शिफारस केली. 

      महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी एकूण ५२% आरक्षण दिले जाते.यामध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC), भटक्या-विमुक्त जाती (DT/VJ), विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) आणि अनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST) यांचा समावेश होतो. 

        १९९२ च्या ७३ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यानुसार,पंचायती राज संस्थांमध्ये महिलांसाठी ३३% आरक्षण दिले गेले,जे नंतर काही राज्यांमध्ये ५०% पर्यंत वाढवण्यात आले.

      आरक्षणाचा मुख्य उद्देश सामाजिक विषमतेमुळे मागास राहिलेल्या घटकांना समाजात समान संधी उपलब्ध करून देणे आहे.आरक्षणातून शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी मिळवून वंचित घटकांचे सक्षमीकरण करणे हे देखील एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. 

        आरक्षणाच्या धोरणांमुळे समाजातील वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला जातो हे प्रामुख्याने लक्षात घेतले पाहिजे.

          म्हणूनच जे आरक्षणाला विरोध करतात आणि आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची मागणी करतात ते या देशांतर्गत बहुजन समाज घटकांतील म्हणजे ओबीसी,एससी,एसटी,अल्पसंख्याक नागरिकांचे,महिलांचे,बेरोजगारांचे,मजूरांचे,विद्यार्थ्यांचे,विद्यार्थींनींचे,युवतींचे दुश्मन आहेत असे एकंदरीत दिसून येते आहे…