प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे भारतीय संविधाना अंतर्गत सर्वोच्च न्यायिक संस्था आहे.संविधानाच्या कलम १२४ मध्ये असे म्हटले आहे की “भारताचे एक सर्वोच्च न्यायालय असेल.,” भारतीय संविधानाने भारत देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला सर्वोच्च अधिकार दिले आहेत,यामुळे केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशांसह इतर न्यायाधिशांना थोडाही धक्का लावू शकत नाही हे भारतीय नागरिकांनी समजून घेतले पाहिजे.
उलट सर्वोच्च न्यायालय हे,केंद्र सरकार सह राज्य सरकारे यांनी केलेल्या चुकीच्या कायद्याची समीक्षा करुन ते कायदे रद्द करु शकतय व केंद्र व राज्य सरकारे यांच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीला आवर घालून नागरिकांचे सर्वोत्तोपरी संरक्षण करु शकतय हे सुद्धा देशातील नागरिकांनी आणि बोलबच्चन राजकीय मंडळींनी प्रामुख्याने लक्षात घेतले पाहिजे.
याचबरोबर वेळप्रसंगी महामहीम राष्ट्रपतींना सुध्दा कायदेशीर मार्गदर्शन करण्याचा अधिकार सुध्दा सर्वोच्च न्यायालयाकडे राखीव आहे.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची मुख्य कार्ये म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे,राज्य आणि केंद्र सरकार तसेच विविध सरकारी प्राधिकरणांमधील वाद सोडवणे,उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांविरुद्ध अंतिम अपील ऐकणे आणि राष्ट्रपतींना घटनात्मक बाबींवर सल्ला देणे असे आहेत.
तसेच,ते न्यायिक पुनरावलोकनाच्या अधिकाराने कोणतेही कायदे रद्द करू शकते जे घटनेच्या विसंगत असल्याचे आढळल्यास..
सर्वोच्च न्यायालय हे भारतातील सर्व दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांसाठी अंतिम अपील न्यायालय आहे,याचा अर्थ उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांविरुद्ध तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकता.
मूलभूत हक्कांचे रक्षण…
सर्वोच्च न्यायालय नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करते.जर हे हक्क धोक्यात आले,तर नागरिक थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात.
केंद्र आणि राज्यामधील वाद…
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात,तसेच दोन किंवा अधिक राज्य सरकारांमध्ये उद्भवणारे वाद सोडवण्याचे कार्य सर्वोच्च न्यायालय करते.
न्यायिक पुनरावलोकन…
सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार आहे.या अधिकारानुसार,ते कोणत्याही कायद्याची किंवा कार्यकारी कृतीची घटनात्मकता तपासू शकते आणि जर ते घटनेशी विसंगत आढळल्यास ते रद्द करू शकते.
सल्लागार न्यायालय…
भारताचे राष्ट्रपती,संविधानाच्या अंतर्गत संदर्भित केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या बाबीवर किंवा सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात.
मूल क्षेत्राधिकार…
काही खटले,जसे की दोन राज्यांमधील विवाद किंवा केंद्र आणि एका किंवा अधिक राज्यांमधील विवाद,हे सुरुवातीपासून थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले जाऊ शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाला मूळ,अपीलीय,सल्लागार,पुनरावलोकन आणि असाधारण अधिकारक्षेत्र आहेत,ज्यामुळे ते नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करते,केंद्रातील आणि राज्यांमधील वाद सोडवते,कायद्याचा अर्थ लावते आणि सर्व न्यायालयांच्या निर्णयांवर बंधनकारक असते.हे हबियस कॉर्पस,मॅंडमस आणि इतर रिट जारी करते,तसेच न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्यांना शिक्षा देखील करू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य अधिकार खालीलप्रमाणे आहेत….
मूळ अधिकारक्षेत्र (Original Jurisdiction):-
जेव्हा केंद्र सरकार आणि एका किंवा अधिक राज्यांमध्ये किंवा दोन किंवा अधिक राज्यांमध्ये वाद निर्माण होतो,तेव्हा हे वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयात जातात आणि ते मूळ खटले म्हणून सुनावणी करतात.
संविधानातील कलम ३२ अंतर्गत,मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी हे अधिकारक्षेत्र आहे.हेरिट जारी करण्याचा अधिकार आहे.
अपीलीय अधिकारक्षेत्र (Appellate Jurisdiction):-
सर्वोच्च न्यायालय हे भारतातील सर्व दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांसाठी अंतिम अपीलीय न्यायालय आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालांविरुद्ध दाखल केलेल्या अपिलांवर ते सुनावणी करते.
सल्लागार अधिकारक्षेत्र (Advisory Jurisdiction):
राष्ट्रपतींना संविधानाच्या कलम १४३ अंतर्गत,सार्वजनिक महत्त्व असलेल्या कायदेशीर किंवा तथ्यात्मक मुद्द्यांवर सल्ला देण्याचा अधिकार आहे.
पुनरावलोकन अधिकारक्षेत्र (Review Jurisdiction):
सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतःच्या निर्णयांचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार आहे.न्यायालयाचा गैरवापर झाल्यास ते आपल्या निर्णयाचा किंवा आदेशाचा फेरविचार करू शकते.
असाधारण अधिकारक्षेत्र (Extraordinary Jurisdiction):
संविधानाच्या कलम १३६ नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाला कोणत्याही कारणामुळे कोणत्याही न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निर्णयासह विशेष अपील मंजूर करण्याचा अधिकार आहे.
केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय या भारताच्या शासनव्यवस्थेतील दोन भिन्न आणि महत्त्वाच्या संस्था आहेत.केंद्र सरकार हे कार्यकारी आणि विधिमंडळ शाखांचे प्रतिनिधित्व करते,तर सर्वोच्च न्यायालय ही देशाची सर्वोच्च न्यायिक संस्था आहे,जी कायदे आणि घटना यांचा अर्थ लावते व त्यांचे पालन करते.सर्वोच्च न्यायालय सरकारचे कायदे आणि कृती संविधानाच्या चौकटीत आहेत की नाहीत हे तपासते.
केंद्र सरकारची भूमिका,केंद्र सरकारची स्थापना देशातील कायदे बनवण्यासाठी आणि ते लागू करण्यासाठी होते.यात कार्यकारी मंडळ (राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ) आणि विधिमंडळ (संसद) यांचा समावेश असतो.हे देशाच्या प्रशासनासाठी जबाबदार असते आणि सरकारी धोरणे व योजना आखते.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका…
भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे एक स्वायत्त न्यायिक संस्था असून ते भारतीय संविधानाच्या अंतर्गत येते.या संस्थेला न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार आहे,म्हणजेच ते सरकारच्या कायदे आणि कृती संविधानाला धरून आहेत की नाहीत हे तपासते.
सर्वोच्च न्यायालय हे देशातील सर्वात वरिष्ठ घटनात्मक न्यायालय आहे,जे केंद्र सरकार आणि इतर संस्थांच्या कामकाजाशी संबंधित प्रकरणांचे निराकरण करते.
केंद्र सरकार संविधानानुसार कायदे करते,पण सर्वोच्च न्यायालय त्या कायद्यांचे परीक्षण करते.जर केंद्र सरकारने केलेला कायदा संविधानाच्या विरोधात असेल,तर सर्वोच्च न्यायालय त्याला अवैध ठरवू शकते.
सर्वोच्च न्यायालय सरकारच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवते आणि न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता टिकवून ठेवते,जी लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.भारतीय संविधानाच्या कलम १२४ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये मुख्य न्यायाधीशांसह ३४ न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्याची तरतूद आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित इतर प्रमुख कलमांमध्ये कलम १२९ (नोंदणी न्यायालये), कलम १३१ (मूळ अधिकार क्षेत्र), कलम १३६ (विशेष रजा याचिका), कलम १३७ (पुनरावलोकन अधिकार), कलम १४१ (बंधनकारक कायदा) आणि कलम १४२ (न्यायिक आदेशांची अंमलबजावणी) यांचा समावेश आहे.
कलम १२४ स्थापना आणि संविधान: या कलमात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अस्तित्वाची तरतूद आहे.न्यायाधीशांची संख्या: यात मुख्य न्यायाधीशांसह ३४ न्यायाधीशांची तरतूद आहे.
इतर महत्त्वाचे…
कलम १२९: सर्वोच्च न्यायालयाचे वर्णन रेकॉर्ड कोर्ट म्हणून करते,म्हणजेच त्याचे निर्णय कायद्याचे बंधनकारक रेकॉर्ड असतात आणि त्यात अवमानासाठी शिक्षा करण्याचा अधिकार समाविष्ट असतो.
कलम १३१:- सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ अधिकारक्षेत्राची व्याख्या करते, ज्यामुळे केंद्र आणि राज्यांमधील किंवा वेगवेगळ्या राज्यांमधील वाद थेट त्याच्यासमोर आणता येतात.
कलम १३६:- उच्च न्यायालये किंवा इतर न्यायाधिकरणांच्या निर्णयांविरुद्ध विशेष रजा याचिकांवर निर्णय घेण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार देते.
कलम १३७:- सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतःच्या निर्णयांचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार देते.
कलम १४१:- सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा भारताच्या हद्दीतील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक आहे असे नमूद करते.
त्याने घोषित केलेला कायदा भारताच्या हद्दीतील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असेल.
कलम १४२:- ते सर्वोच्च न्यायालयाला संपूर्ण न्याय देण्यासाठी आणि त्या आदेशांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेले आदेश किंवा हुकूम जारी करण्याचा अधिकार देते.
वरील सर्व घटनात्मक बाबींना लक्षात घेतले तर सर्वोच्च न्यायालयाला सर्वोच्च असलेले अधिकार,”देशातील नागरिकांच्या मुलभूत व इतर हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी आहेत,असे दिसून येते.
म्हणूनच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे कोणत्याही विचारांची असोत,पण त्यांना भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहूनच कर्तव्य पार पाडावे लागतात हे प्रामुख्याने निदर्शनास येते आहे.
