काहीही झालं तरी प्रथम हे निश्चितच मी आणि आपण सर्वांनी कबूल आणि अभिनंदन केलं पाहिजे की आदरणीय मनोज जरांगे पाटलांनी एकट्याने लाखोचा मराठा जनसमुदाय मुंबईत आणला. ही त्यांची मराठा समाजाप्रती असलेली निष्ठा आहे……
परंतू , ज्या आरक्षणासाठी हे प्रयत्न झाले. ते काही पदरात पडू शकले नाही. हे सुद्धा तेवढेच खरे आहे. त्याचे खरे संविधानिक कारण असे, की कोणत्याही समुदायाला आरक्षण देण्यासाठी संविधानिक मार्ग अवलंबावा लागतो. त्यासाठी अनुच्छेद 339 (1) आणि (2) तसेच 340 नुसार प्रथम एक त्या मागासवर्गासाठी राष्ट्रीय आयोग नेमावा लागतो. त्या आयोगाची नियुक्ती राष्ट्रपती संसदेच्या शिफारशीनुसार करतो. मग तो समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे का याचा अहवाल तयार करतो. तो अहवाल आयोग राष्ट्रपतीला सादर करतो. राष्ट्रपती तो अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहासमोर ठेऊन त्यावर बहुमताने शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर मग राष्ट्रपतीची सहिनीशी मंजुरी मिळते. मग राज्यपालाच्या मार्फत संबंधित राज्यांसाठी त्या आरक्षणाचा लाभ त्या राज्यातील राज्य सरकारमार्फत मग कुठे त्याला कायद्याद्वारे आरक्षणाचा लाभ मिळतो. ही आरक्षणाची सर्वसाधारण संविधानिक पद्धत आहे.
आता या ठिकाणी वरील कोणताही प्रयत्न इथे झालेला नाही. केवळ एका व्यक्तीच्या मागे लाखोचा जनसमुदाय आहे, म्हणून सरकार कूटनितीचा वापर करून येड्याची समज फड्याने काढण्यात दोनदा यशस्वी झाले. यामध्ये कोणत्याही समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विशेष अट म्हणजे तो ” सामाजिक मागासवर्ग ” आहे का?. याला प्राथमिकता दिली जाते. यामध्ये आजचा जो ‘ मराठा ‘ आहे. तो सामाजिक मागासवर्गात बसत नाही. कारण मराठा ही ‘ जात ‘ आहे. आणि जातीसाठी इथे आरक्षण नसून मागास वर्गाला आरक्षण दिले जाते (आज मनुवाद्यांचा मनुवाद जोपासणारा सर्वात पुढे कोणता समाज आहे? शिवाय आजही ब्राम्हणानंतर अस्पृश्यता बाळगणारा कोणता समाज आहे? ).
शिवाय सत्तेमध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षातील नेते आणि कार्यकर्ते अर्थात आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री आजपर्यंत राज्यात कोणत्या समाजाचे झाले आहेत…..?
त्याचप्रमाणे साखरसम्राट, शिक्षणसम्राट, शिक्षणमहर्षी, सहकारमहर्षी अर्थात साखरकारखाने, शैक्षणिक संस्था, सहकारी पतसंस्था, सहकारी बँका कोणत्या समाजाच्या मालकीच्या आहेत…..?
जेंव्हा या मराठा समाजासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग निर्माण होईल त्या आयोगाला या समाजाची ही आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती आजही इतर एस. सी., एस. टी., ओ. बी. सी. वर्गाच्या तुलनेत तुलनेत दिसणार नाही का….?
या सगळ्या बाबी जाणकारांना अशक्य वाटतात. हे राज्यकर्त्यांना सत्ताधाऱ्यांना ठाऊक आहेत…….
परंतू , जरांगे पाटलांना या बाबी कोण समजावून सांगणार…..?
आणि मराठा समाज सुद्धा त्यांच्यामागे आंधळ्याच्या खांद्यावर हात ठेऊन चालणारा असल्याने सरकारला त्यांची दोनदा समज काढावी लागली. त्यात राज्यकर्ते अर्थात फडणवीस कुटनीतीतल्या आर्यचाणक्याचे बाप आहेत. हे खरे ठरले….!
त्याचप्रमाणे मनोज पाटलांना शेवटी एक युक्ती सुचली की, ओबीसी तून आरक्षण मिळाले म्हणजे ते टिकते. म्हणून ते त्यावर आडून बसले. त्यावर हैद्राबाद गॅझेटीयरच्या कुणबी, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा या निजामकालीन दस्तऐवजाचा आधार घेऊन ओबीसीतून आरक्षण मिळविण्याचा प्रयत्न केला. परंतू केवळ शासन निर्णय घेऊन चालणार नाही. त्यासाठी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात चर्चा होऊन ते बहुमताने पास झाले का…..?
या सर्व बाबी जेंव्हा उच्चं न्यायालयात याचिका कर्ते जातील तेंव्हा हे सर्व पितळ उघडे पडेल.
विशेष म्हणजे ज्या दिवशी सोमवारी सकाळपासूनच उच्चं न्यायालयात जो सुनावणी दरम्यान घटनाक्रम झाला. त्यावरून घाईघाईने हा जी. आर. सरकारला काढून आंदोलकांना समजूत काढुन हाकलावे लागले. कारण न्यायालयाने दुपारी 4 वाजेपर्यंत आझाद मैदान आणि मुंबईचे रस्ते आंदोलकांकडून रिकामे करून घेण्याचा सक्त आदेशच सरकारला दिला होता.
त्यासोबतच उच्चं न्यायालयाने सरकारला त्या दिवशी तंबी दिली होती की जर तुम्ही दुपारी 4 वाजेपर्यंत हे सर्व रिकामे केले नाही तर तुमच्या विरुद्ध कठोर कारवाईचे आदेश देऊ (कठोर कारवाईचे आदेश म्हणजे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था पाळण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका). कारण या आंदोलनाला न्यायालयाने केवळ एकाच दिवसाची परवानगी आझाद मैदानात दिली होती तर मग शनिवार आणि रविवार कसे काय तिथे आंदोलक होते. अशी विचारणा केल्यानंतर महाअभीवकत्याने संगितले की आम्ही तर आंदोलकांना परवानगी एकाच दिवसाची सांगितली होती. त्यावर महाअभीवक्त्याला न्यायालयाने विचारले की तुम्ही त्यांना तशी लेखी नोटीस दिली का…?
अशी विचारणा केल्यावर त्यांनी नोटीसच घेतली नाही असे उत्तर मिळाल्यावर न्यायालयाने हे आंदोलन आणि उपोषण बेकायदेशीर असल्याचा ठपका ठेवला आणि सरकारला स्पष्ट आदेशच दिले की 4 वाजेपर्यंत रस्ते आणि आझाद मैदान खाली करा. “
मग सरकारची धारण पाचावर झाली. मग एका तासातच सूत्रे हालली. आणि हे सर्व पाटलांना सुद्धा समजलं असावं म्हणून की काय त्यांनी या जी. आर. वरच समाधान मानून दुसऱ्यांदा काढता पाय घेतला……!
