स्वराज्य सरपंच सेवा संघटनेचे चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे महत्वपूर्ण निवेदन… — पालकमंत्री,खासदार,आमदार यांचा हस्तक्षेप नकोय. — गाव विकासाचा निधी रोखणे बरोबर नाही. — सरपंच,उपसरपंच,ग्रामपंचायत सदस्य यांचा सन्मान व्हावा..

शुभम गजभिये 

विशेष प्रतिनिधी… 

        स्वराज्य सरपंच सेवा संघटनातंर्गत सरपंच,उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य आपापल्या महत्वपूर्ण मागण्या गाव हितासाठी करीत असतात.हाच उद्देश ठेवून त्यांनी गावातील विकासासाठी विविध मागण्यांचे निवेदन चंद्रपूर जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना दिले आहे.

 त्यांच्या मागण्या खालील प्रमाणे आहेत…

       १) म.ग्रा.रो.ह. योजना प्रभावीपणे राबवून कामाची देखणी निर्धारित वेळेत करावी.

     २) निधी अभावी जल जीवन मिशनची थकित असलेली कामे त्वरित सुरू करावी.

      ३) ग्रामपंचायतला प्राप्त होणाऱ्या ग्रामनिधीत राजकीय व लोकप्रतिनिधीचा हस्तक्षेप टाळून निधी देण्यात यावा.

   ४) सरपंच व उपसरपंच यांचे थकीत मानधन त्वरित देण्यात यावे.

  ५) ग्रामपंचायत क्षेत्रातील सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे काढताना पोलीस बंदोबस्ता करिता करावयाच्या कार्यवाही सुटसुटीत व विना अडचणीची करावी.

    ६) कोरोना काळात केलेल्या कामगिरीबाबत सरपंचांना,उपसरपंच्यांना व ग्रामपंचायत सदस्यांना विशेष मानधन देण्यात यावे.

        निवेदनातंर्गत त्यांचे म्हणणे की, ग्रामीण भागाचा चेहरा मोहरा बदलणारी अत्यंत महत्त्वाची योजना ६०/४० रेषो आहे.याच योजनेअंतर्गत असंख्य बेरोजगाराच्या हाताला रोजगार देऊन व कुशल कामे करण्यात यायला हवी व 60-40 चा रेषोचा समतोल राखून कुशल कार्य देखील मोठ्या प्रमाणात करण्यात येतात.

           असे असताना खऱ्या अर्थाने 60-40 चा रेपो चा समतोल राखण्याचे काम ग्रामपंचायत स्तरावरून होत असून 95/5 ही योजना विशिष्ट गावात आमदारांच्या मर्जीने राबविण्यात येत असल्यामुळे याच योजनेमुळे रेषोचा ब‌ट्ट्याबोळ होऊन ग्रामीण भागात रेषोमुळे इतर कामे करता येत नसल्याने,विकासाचे तीन तेरा होत असल्याचे दिसून येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार चंद्रपूर जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्या लक्षात आणून दिले आहे.

         आमदारांच्या हस्तक्षेपामुळे विशेष उपाययोजना करण्यात येतात व याचे गंभीर दुष्परिणाम परिणाम इतर ग्रामपंचायतींवर पडू नये याची काळजी घ्यावी अशी विनंती सुध्दा जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना करण्यात आली.

       त्याचप्रमाणे म. ग्रा. रोजगार हमी योजने अंतर्गत सार्वजनिक व वैयक्तिक लाभाच्या योजनेअंतर्गत विविध कामे मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत असून,सदर योजना अंतर्गत कामे पूर्ण होऊनसुद्धा २-३ वर्ष निधी उपलब्ध होत नाही याबाबत खंत व्यक्त करण्यात आली.

       सदर योजना अंतर्गत निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी ठेकेदाराला ७% रक्कम नागपूर व मंत्रालयात द्यावी लागत असल्याचे बोलले जाते.त्यामुळे सदर योजनेतून कामे करण्यास ठेकेदार मिळत नाही याबाबतचे वास्तव त्यांनी निवेदनात कथन केले आहे.

        रोहयो योजनांतर्गत कमिशन घेणे गंभीर स्वरूपाची बाब असून याबाबत चौकशी करावी व आर्थिक देवाण-घेवाण अंतर्गत भ्रष्टाचार न होता तात्काळ निधी उपलब्ध होण्याबाबत कार्यवाही करावी अशी उचित मागणी लावून धरण्यात आली.

      याचबरोबर मागील दोन वर्षापासून जलजीवन मिशन योजनेच्या अंतर्गत अनेक गावात मोठ्या प्रमाणात जल जीवन मिशनचे कामे सुरू असून अपूर्ण निधीमुळे कामे सुद्धा अपूर्ण असल्याने अनेक गावातील रस्त्यांची,नाल्यांची दुरवस्था झाल्याने मोठ्या प्रमाणात गावोगावी घाणीचे साम्राज्य निर्माण झाल्याचे दिसून येत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना अवगत करून देण्यात आले आहे.

      सदर जल जिवन मिशन योजनांतर्गत कामे उत्तम दर्जाची व वेळेत पूर्ण व्हावे याकरिता योग्य वेळेत निधीची उपलब्धता करून देऊन कामे तात्काळ पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही करावी असी मागणी करण्यात आली.

       ग्रामीण भागाच्या पायाभूत सुविधा विकास कामे होण्याचे हेतूने जिल्हास्तरावरून ग्रामनिधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.परंतु प्रशासक राज सुरू झाल्यापासून जिल्हा परिषद मधील सर्वच योजने अंतर्गत कामे मंजूर करताना आमदार,खासदार व पालकमंत्री यांचा मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप होत असून विशिष्ट ग्रामपंचायतीना निधी देण्यात येत असल्याचे दिसून येत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून देण्यात आले आहे. 

       तद्वतच ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा महत्त्वाचा पाया असून ग्रामपंचायत मागणीप्रमाणे विकास निधी प्राप्त होणे अपेक्षित असताना,तसे होतांना दिसत नसून ग्रामपंचायतच्या प्रस्तावाला महत्त्व नसल्याचे दिसून येते,त्यामुळे सदर निधी वितरित करताना ग्रामपंचायतीच्या प्रस्तावास महत्त्व आहे किंवा नाही याबाबत शंका आहे.

      असेल तर प्रस्तावाप्रमाणे निधी उपलब्ध करून द्यावा अन्यथा याबाबत स्पष्ट निर्देश काढावे.जेणेकरून ग्रामपंचायतीचा वेळ व्यर्थ जाणार नाही व यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कारभारात आमदार, खासदार व पालकमंत्री यांचा हस्तक्षेप टाळून सर्वप्रथम ग्रामपंचायतीच्या प्रस्ताव मागणीला प्राधान्य द्यावे अशी मागणी करण्यात आली.

       याचबरोबर २०२१ मध्ये ग्रामपंचायतिच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या.येत्या काही महिन्यांमध्ये सरपंच, उपसरपंच यांचा कालावधी सुद्धा संपण्याच्या मार्गावर आहे.असे असताना आजतागायत जिल्ह्यातील अनेक सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन मिळाले नाही.यावरून आपली जिल्हा परिषद व तेथील अधिकारी व आपले ग्रामीण विकास खाते किती क्रियाशील आहे याची प्रचिती येते,असा खोचक सवाल जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आला आहे.

      सरपंच.उपसरपंच यांचे मानधन थकीत राहण्यासंबंधाने चौकशी करून कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकान्यावर दप्तर दिरंगाई कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येऊन सरपंच व उपसरपंच यांचे थकीत मानधन त्वरित देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली.

         सध्याच्या स्थितीमध्ये ग्रामीण भागात अतिक्रमण हा फार महत्त्वाचा विषय आहे.अतिक्रमणामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते,सार्वजनिक जागा,गावरान चराई जागा आजतागायत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमित असल्याचे दिसून येत आहे.

      यावेळी सदर जागेवरील अतिक्रमण काढण्याबाबत ग्रामीण स्तरावर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ५३ (२ अ) नुसार अधिकार व जबाबदारी सरपंच यांच्याकडे निश्चित केली असून, अतिक्रमन निष्कशित करण्याबाबत शासन,प्रशासन तसेच मा.उच्च न्यायालयाने देखील हि बाब अतिशय गंभीर रित्या घेऊन संबंधित विभागास तसे निर्देश,आदेश देण्यात आलेले आहे.

        परंतु सदर अतिक्रमण काढताना काही ठिकाणी पोलीस बंदोबस्ताची आवश्यकता असते. पोलीस बंदोबस्त मिळण्याकरीता चिमूर पोलीस स्टेशन,भिसी पोलीस स्टेशन व शेगाव पोलीस स्टेशन यांचे वेगवेगळे नियम व कायदे पहावयास मिळत आहे.

      आजच्या क्षणी पोलिस बंदोबस्त मिळताना सरपंचांना तारेवरची कसरत करावी लागते.त्यामुळे पोलीस विभागाकडून वरील आदेशाची पायमल्ली होत असून सरपंचास तोंड दाबून बुक्क्याचा मार दिल्यासारखे पोलीस प्रशासन वागत असल्याने याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. 

          पोलीस बंदोबस्त मिळवण्याकरिता राबविण्यात येणारी प्रक्रिया याबाबत स्पष्ट निर्देश द्यावे.जेणेकरून अतिक्रमण काढण्याकरिता मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांचीकडील पी एल आय नं. ५४/२०१७ मधील दिनांकः १७/०४/२०२४ रोजी पारित केलेल्या आदेशाची पायमल्ली होणार नाही.

        निवेदनात म्हटले आहे की, देशाने,राज्याने व राज्यातील ग्रामीण भागाने सुद्धा कोरोना काळ अत्यंत जवळून पाहिलाय. याच कोरोना काळात ग्रामीण भागात ज्याप्रमाणे अंगणवाडी सेविका,आशाताई यांनी सहकार्य केले.त्याचप्रमाणे सरपंच, उपसरपंच,ग्रामपंचायत सदस्य यांनी देखील मोठ्या प्रमाणात आपल्या ग्रामपंचायतीमार्फत गावाची काळजी घेतली.

     असे असताना वरिष्ठ स्तरावर विविध सेवकांना कोरोना काळात कार्य केल्यामुळे सन्मानित करून मानधन देण्याची कार्यवाही केल्याचे दिसून येते.परंतु,सरपंच, उपसरपंच,ग्रामपंचायत सदस्य यांना मानधन तर सोडाच पण साध्या सन्मानापासून देखील दूर ठेवण्यात आले. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने सरपंच, उपसरपंच,ग्रामपंचायत सदस्य यांना सुद्धा कोरोन काळात सेवा दिल्यामुळे मानधन देण्याचे करावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.

     निवेदनातील विषयात नमूद केलेले १ ते ६ विषय व त्या मुद्यांचे विश्लेषण ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या हेतूने अतिशय महत्त्वाचे असून सदर विषय आपण अत्यंत गांभीर्याने घेऊन सात दिवसाच्या आत कार्यवाहीसह निकाली काढण्यासाठी वेळ द्याल अशी विनंती करण्यात आली आहे.

       तसे केल्याबाबत निवेदन कर्त्यांना माहिती अवगत करावी अन्यथा आपण सदर विषयाकडे जाण्यापूर्वी दुर्लक्ष करीत असून ग्रामीण भागाच्या विकासाकरिता उदासीन आहात,असे गृहीत धरण्यात येईल व स्थानिक स्वराज्य सरपंच संघटना जिल्हा चंद्रपूरच्या वतीने जिल्हाभर ग्रामपंचायतींना बेमुदत कुलूप ठोकण्यात येईल याची नोंद घ्यावी असा इशारा सुध्दा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.

          निवेदनकर्ता श्री.रामदाम परसराम चौधरी,सरपंच बोरगाव (बुटी),श्री,लोकनाथ नारायण रामटेके,सरपंच सावरी (बिडकर) ,श्री,प्रशांत ज्ञानेश्वर कोल्हे सरपंच वाहणगाव,श्री, अशोक ज्ञानेश्वर चौधरी उपसरपंच शंकरपूर,श्री, भोजराज बापूराव कामडी सरपंच महादवाडी,सौ.प्रितीताई प्रविण दिडमुठे,उपसरपंच साठगाव,श्री. वैभव बाबा ठाकरे उपसरपंच आंबोली हे आहेत.