युवराज डोंगरे
उपसंपादक
महाराष्ट्र/भारत देश..
अमरावती (खल्लार/प्रतिनिधी.)
दि.25 जुलै रोजी दर्यापूर येथे दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या नविन इमारतीचे आणि अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते पार पडले.
या उद्घाटनाला मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती व नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती यांच्यासह मोठ्या प्रमाणात अचलपूर,अमरावती,अंजनगाव अकोला येथील वकील बांधव उपस्थित होते.
मात्र या दरम्यान सरन्यायाधीश यांनी उद्घाटन प्रसंगी सरस्वती मातेचे पूजन केले व दिप प्रज्वलन करून या न्यायालयाच्या इमारतीचे उद्घाटन केले.
दि. 6 मार्च 2024 रोजी पुणे येथील जिल्हा न्यायालयाचे इमारतीचे भूमी पूजन कार्यक्रम प्रसंगी न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आपले विचार मांडतांना म्हटले होते की आपल्या संविधानाच्या प्रस्तावनेत दोन महत्त्वाचे शब्द आहेत एक म्हणजे धर्मनिरपेक्षता आणि दुसरे म्हणजे लोकशाही.
तसेच त्यावेळी त्यांनी संविधान निर्माते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटलेले वाक्य निदर्शनास आणून दिले की विश्वास हा मूलभूत संविधानिक तत्वावर आधारित असावा आणि कायदेशीर बंधुत्वा बाबतीत समर्थन करण्याचे आवाहन त्यांनी केले होते.
ते मार्गदर्शन करताना पुढे म्हणाले की न्यायालयीन कार्यक्रमादरम्यान पूजा अर्चना थांबवा,त्याऐवजी संविधानापुढे नतमस्तक व्हा,असे म्हटले होते.
या विचारांशी सहमती दर्शवित सर्वोच्य न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या विचाराला दुजोरा दिला व आपल्या विचारात म्हटले होते की एखादे झाड लाऊन किंवा झाडाला पाणी देऊन एखादा कार्यक्रम साजरा करता येतो, तसेच संविधानाची प्रत लाऊन सुद्धा कार्यक्रम साजरा करता येतो.
कदाचीत त्यांच्याच विचाराचा त्यांना विसर पडला असेल,वा वेळेवर त्यांना काही करता आले नसेल,पण न्यायालय इमारत उद्घाटनाचा मोठा प्रश्न वैचारिक गोंधळातंर्गत निर्माण झाला आहे.
दर्यापूर येथे न्यायालयाचे नव्हे तर न्याय मंदिराचे उद्घाटन करताना सरस्वती मातेचे पूजन करणे हा कुठला प्रकार आहे?..
कारण हा देश संविधानावर चालतो,त्यामुळे संविधानावर चालणाऱ्या न्यायालया ऐवजी न्याय मंदिरात जर पूजा अर्चना करून उद्घाटन केले जात असेल तर ही एक निंदनीय बाब आहे, आणि तितकीच गंभीर बाब आहे.
त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी या गंभीर बाबीचा विचार करावा व ज्यांनी जाणीवपूर्वक राजशिष्टाचाराचे नावाखाली हा कार्यक्रम दर्यापूरचे भूमिपुत्र सर्वोच न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई,मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर चे न्यायमूर्ती यापैकी एक अमरावती जिल्यातील वलगावचे रहिवाशी आहेत व दुसरे दर्यापूरचे जावई आहेत यांचे हाताने पूजन करून त्यांची प्रतिमा डागाळण्याचे काम ज्यांनी राजशिष्टाचाराचे नावाखाली प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश व दर्यापूर वकील संघाचे अध्यक्ष व त्यांचे सहकारी यांनी केली.
दर्यापूर वकील संघाच्या कार्यकारणीला व वकील सभासदांना विचारात न घेता पूजन करून घेतले असा संशय व्यक्त होतो.कार्यक्रमात अमरावतीचे खासदार,दर्यापूरचे आमदार,बार कौन्सिल ऑफ इंडिया चे सदस्य,बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवाचे सदस्य,तसेच अमरावती,अचलपूरचे जिल्हा न्यायाधीश,निरनिराळ्या ठिकाणावरून आलेले न्यायाधीश यांचे समोर हा ऐतिहासिक उद्घाटन सोहळा पार पडला व सर्वांसमक्ष संविधानाची पायमल्ली करण्यात आली.
देशाच्या न्यायव्यवस्थेने सन 1994 ला एस.आर.बोम्मई विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात 9 न्यायमुतीचे खंडपीठाने निर्णय दिला की धर्मनिरपेक्षता ही भारतीय संविधानाचे एक मूलभूत वैशिष्ट आहे.
त्यामुळे न्यायालयासारख्या धर्मनिरपेक्ष वास्तूच्या उद्घाटना प्रसंगी देवीदेवतांचे केलेले पूजन हे धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात आहे व संविधानिक मूल्यांची पायमल्ली करणारे ठरले आहे.
