उपक्षम रामटेके
मुख्य कार्यकारी संपादक
शुभम गजभिये
विशेष प्रतिनिधी…
चिमूर तालुकांतर्गत नेरी सह सर्व महसूल मंडळातील निराधारांना शासनाच्या गलथान कारभारामुळे मागिल आठ महीन्यापासुन मानधन मिळाले नसल्याने त्यांचेवर उपासमारीची पाळी महाराष्ट्र शासनाने आणली असल्याबाबत पोटतिडकीच्या भावना निराधारांत उमटू लागल्या आहेत.
निराधारांवर उपवासाची राहण्याची वेळ आली तरी शासन-प्रशासनातील जबाबदार लोकप्रतिनिधी – प्रतिनिधी हे या गंभीर समस्यांकडे अजिबात लक्ष देत नसल्याचे दिसून येत आहे.
महाराष्ट्र राज्यासह चिमूर तालुक्यातील गलथान कारभारामुळे निराधारांना मानधना अभावी वंचित राहावे लागत आहे,हे कोणत्या मानुष्कीचे व जनकल्याण धोरणाचे लक्षणे आहेत हेच कळायला मार्ग नाही.
जे बिपिएल धारक नियमित मानधनाचे लाभार्थी होते त्या निराधारांना या म्हातारपणात उदरनिर्वाह करण्यासाठी या मानधनाचा उपयोग होत नसेल तर केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार निराधारांना मारु इच्छितो काय?हा प्रश्न अनेक निराधारांच्या मनात खंत व्यक्त करतो आहे.
याचबरोबर गेल्या आठ महीन्यापासुन जे निराधार लाभार्थी आर्थिक लाभातंर्गत वंचित केले गेले आहेत व वंचित ठेवले गेले आहेत,त्यांची आर्थिक स्थिती दयनीय झाली असून त्या सर्व लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारने व महाराष्ट्र सरकारने उघड्यावर आणून सोडले आहे.
निराधारांना मागिल आठ महीन्यापासुन मानधनाची वाट पहावी लागत असल्याने महाराष्ट्र शासन निराधारांच्या प्रति इतके असंवेदनशील कसे काय झाले आहे हा प्रश्न सुध्दा अधिकच गंभीरता निर्माण करतो आहे.
निराधार म्हाताऱ्यांना मिळणारे अनुदान या उतारवयात उदरनिर्वाहसह शारीरिक व्याधींवरच खर्च होत असते.परंतु ते ही वेळेवर मिळत नसल्याने निराधार चांगलेच आर्थिक अडचणीत आले आहेत.
तालुका प्रशासनाकडे खेटे घालुन सुद्धा निराशा पदरी पडत आहे असे लाभार्थी सांगत आहेत.
यामुळे निराधारांना मानधन देण्यासंबंधाने प्रशासनातील संबंधित वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्वरित लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.
