“समाज” या शब्दाचा अर्थ मानवी समूह असा होतो. समाज या शब्दात व्यापकता आहे संकुचितता नाही. अशा या व्यापक समाजामध्ये जात आणि धर्म यांचे समूह किंवा निर्माण होतात तेव्हा या समाजाचे तुकडे पडतात. एकसंघ समाजाचे अनेक जाती आणि अनेक धर्म याचे तुकडे पडतात. यामुळे समाजाची एकता आणि राष्ट्राची अखंडता नाहीसे होते. यामुळे परकीय सत्तेचे फावते. कारण एकी ही समाजाची ताकद असते आणि या ताकदीचे जेव्हा तुकडे होतात तेव्हा ताकद कमजोर बनते. एखाद्या राष्ट्रातील जनतेची ताकद कमी झाली की बाहेरील देशाची सत्ता कमजोर राष्ट्रावर आक्रमण करते आणि तो देश ते ताकदवार राष्ट्र यळकृत करतात. हा जगाचा इतिहास आहे.
सरंजामशाही भांडवलशाही या दोन्हीपेक्षा लोकशाहीची ताकद निश्चितच मजबूत असते. परंतु यासाठी समाज हा जाती आणि धर्मात न विभागता जर एक राहिला तर त्या समाजाची म्हणजेच देशातील जनतेची ताकद म्हणजेच देशाची ताकद मजबूत असते. एक जनता नेक जनता म्हणजेच श्रेष्ठ जनता म्हणजेच श्रेष्ठ राष्ट्र ताकदवान राष्ट्र असा त्याचा अर्थ होतो.
लोकशाहीचे ढोबळ मानाने मी दोन प्रकार केलेले आहेत. एक म्हणजे सामाजिक लोकशाही आणि दुसरी धार्मिक लोकशाही. याचा अर्थ पुढीलप्रमाणे आहे.
देशातील सर्व धर्माच्या लोकांनी धर्म डोक्यात न घेता किंवा जात डोक्यात न घेता जर मतदान केले असेल तर त्यास सामाजिक लोकशाही असे म्हणावे लागेल. आणि देशातील मतदार जर केवळ आपल्याच धर्मातील प्रतिनिधीला मतदान करणार असतील तर मग ज्या धर्माची संख्या जास्त असेल त्याच धर्माचा प्रतिनिधी निवडून येतो आणि पुढे तो सर्व धर्माच्या लोकांसाठी काम न करता केवळ आपण ज्या धर्मातून निवडून आलो आणि आपणास ज्या धर्माच्या लोकांनी मतदान केलेले आहे त्याच धर्मासाठी त्याच लोकांसाठी काम करायचे, त्यांच्या हिताचेच कायदे करायचे, त्यांच्यासाठीच योजना आखायच्या, असे विचार करून विधानसभेत किंवा लोकसभेत बसणारे सर्व लोकप्रतिनिधी त्याप्रमाणे निर्णय घेत असतात. अर्थात यामुळे ज्या धर्माची लोकसंख्या जास्तीची आहे त्याच धर्माचं राज्य किंवा सत्ता प्रस्थापित होते. यालाच धार्मिक लोकशाही असे म्हणावे लागेल. आणि जर सर्व धर्माच्या लोकांनी आपल्याच धर्माच्या व्यक्तीला किंवा प्रतिनिधीला मतदान न करता केवळ राष्ट्राचे हित देशाची अखंडता देशाची एकता सामाजिक एकता आणि एकात्मता हे मूल्य लक्षात घेऊन जर मतदान केले असेल तर त्या मतदानाद्वारे निवडून येणारे हे प्रतिनिधी पण केवळ केवळ धर्माचे प्रतिनिधी न राहता ते समाजाचे प्रतिनिधी ठरतात म्हणजेच देशाचे म्हणजेच राष्ट्राचे खरे प्रतिनिधी होत. यास सामाजिक लोकशाही असे म्हणावे लागेल.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून 77 वर्षे झाली परंतु आपण आणि राजकर्ते हे लोकातील जातीयता आणि धर्मांधता नाहीशी करण्याचे काम करू शकले नाहीत. कारण हेतूपुरसरीत्या जाती निर्मूलनाचे कार्य आणि जनजागृती तसेच धर्मांधता नष्ट करण्याचे कार्य त्यासाठी जनजागृती कोणत्याही सरकारकडून म्हणावी तशी केल्या गेली नाही. याउलट येथील लोकप्रतिनिधींनी जातीचा आणि धर्माचा केवळ निवडून येण्यासाठी म्हणून गैरवापर केला. जात आणि धर्माचा कडवेपणा नष्ट करण्याऐवजी तो अधिक बळकट केला. म्हणून आज जाती संघटना आणि धर्म संघटना मजबूत झालेला आहेत. संविधानातील विचार स्वातंत्र्य अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य संघटना स्वातंत्र्य आराधना स्वातंत्र्य इत्यादी स्वातंत्र्याचा गैरवापर झालेला आहे. परिणामी जाती आणि धर्मातील कठोरता बळवली आहे, अंधश्रद्धा कायम राहिले आहे, लोकांना मतदानाचा अधिकार दिल्यामुळे आणि संविधानात परिवर्तनाच्या कायद्यांमुळे लोकातील जातीयता आणि धर्मांधता नष्ट होईल अशी अपेक्षा बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली होती, परंतु त्यांची ही अपेक्षा भंग झाली. इंग्रज सरकारच्या आधी म्हणजे पेशवाईच्या काळात मनुस्मृतीची कायदे अमलात आणल्यामुळे या देशात जातीयता आणि धर्मांधता पक्की झाली. मनुस्मृतीला शह देण्यासाठी म्हणून भारतीय संविधान तयार झाले. असे असले तरी या देशातील बहुजन समाज हा तोपर्यंत धर्म भोळा बनलेला होता, धर्मावर आणि जातीवर त्याची नितांत म्हणजे दृढ श्रद्धा निर्माण केल्या गेली होती, यामुळेच भारतीय माणूस हा जातीसाठी माती खायला तयार झाला आणि धर्मासाठी जीव द्यायला तयार झाला. खरे तर जाती आणि धर्माची माणसाला नैतिकतेने वागण्यासाठी काहीच गरज नाही, उलट जाती आणि धर्माचा माणसाच्या समाजाच्या एकत्रित आणि विकास आणि विकासात प्रगती बाधाच आहे, हे भारतीय समाजास अजूनही लक्षात आले नाही. म्हणून आजही भारतीय माणूस हा जात किंवा धर्म पाहूनच मतदान करत असतो. असे जेव्हा घडते याचा अर्थ संविधानातील धर्म स्वातंत्र्याचा लोकांनी गैरफायदाच घेतलेला आहे असेच म्हणावे लागेल किंवा लोक अजूनही अज्ञानातच आहेत असे पण म्हणता येईल कारण अजूनही या देशातील लोकांना धर्मनिरपेक्षतेचे महत्त्व कळालेले नाही.
आपल्या देशात इंग्रजांच्या काळात स्वराज्याचा लढा देण्यात आला, तो गांधी नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या मार्गदर्शनाने आणि नेतृत्वाने हा लढा देण्यात आला आणि तो यशस्वी पण झाला, या स्वातंत्र्यसंग्रामात आपल्या देशातील सर्व जाती-धर्माचे लोकांनी सहभाग नोंदविला, म्हणजेच हा स्वातंत्र्यलढा केवळ गांधी नेहरूंचा नव्हता तर येथील बहुजनांनी दिलेला लढा होता या लढ्याला मात्र गांधी नेहरूंचे नेतृत्व होते, हे सर्वांना माहीतच आहे, या स्वातंत्र्यलढ्यात आरएसएस आणि हिंदू महासभा यांनी सुरुवातीला भाग घेतला परंतु नंतर जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की या स्वातंत्र्यातून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपल्या देशात हिंदूंचे राज्य येणार नाही म्हणजेच भारत हा हिंदू राष्ट्र होणार नाही हे आपले स्वप्न साकार होणार नाही म्हणून त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यातून अंग काढून घेतले. कम्युनिस्ट आणि मात्र इंग्रजांचे राज्य म्हणजे साम्राज्यवाद म्हणजेच भांडवलदारांची साम्राज्यशाही असा अर्थ लावून ही साम्राज्यशाही उलटून पाडणे हे आपले पहिले काम आहे हे समजून कम्युनिस्ट स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झाले. महात्मा गांधींना स्वतःच्या धर्माचा म्हणजे हिंदू धर्माचा अभिमान होता तरी परंतु धर्माचे वर्चस्व इतर धर्मियांवर असता कामा नये या विचाराचे ते होते म्हणजेच धर्मनिरपेक्षता हे तत्व त्यांना मान्य होते, तसेच पंडित जवाहरलाल नेहरू हे समाजवादी विचाराचे होते म्हणून त्यांना पण धर्माची सत्ता नको होती तर सामाजिक लोकशाही हवी होती. म्हणून धर्मनिरपेक्ष समाजवाद लोकशाही ही तत्व मान्य असलेली काँग्रेस संघटना ही पुढे काँग्रेस पक्ष म्हणून भारतामध्ये सामाजिक लोकशाही अस्तित्वात आली. परंतु आरएसएस आणि जनसंघ म्हणजेच भाजपा यांचे हिंदू राष्ट्राचे अधुरे राहिलेले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न थांबले नव्हते, 1925 पासून ते 1914 पर्यंत त्यांनी अथक प्रयत्न केले कठोर परिश्रम घेतले कित्येक लोक आज जन्म ब्रह्मचारी राहून अनेक शाखा संघटना आश्रम निर्माण करून जिद्दीने कामाला लागले म्हणून 1914 ला त्यांना सत्ता हस्तगत करता आली. आता सत्तेचा वापर हिंदुराष्ट्र बनविण्यासाठी होतो आहे हे अजूनही बहुजन समाजाच्या लक्षात आले नाही, म्हणून भारतातील सर्व हिंदू बीजेपी लाच मतदान करतात.
विचारवंतांना माहित आहे की, आर एस एस या संघटनेचा आणि बीजेपी या पक्षाचा अजेंडा आणि ध्येय हे केवळ हिंदू राष्ट्र असल्यामुळे, आणि हिंदु राष्ट्राची राज्यघटना ही मनुस्मृति असणार आहे असे त्यांचे काही खासदार आमदार जाहीर सभेत बोलून दाखवत आहेत, त्यामुळे पेशवाईच्या काळातील मनुस्मृति जर का आपल्या देशाला लागू झाली तर या देशात परत बहुजन हे शूद्र अति शूद्र आणि 50 टक्के संख्या असलेली महिलांची संख्या ही अति शूद्र म्हणजेच अस्पृश्य म्हणूनच राहणार आहेत आणि त्यामुळे या बहुजन समाजास म्हणजेच एससी एसटी ओबीसी मायनॉरिटी या प्रवर्गातील 85 टक्के लोकांना परत एकदा शिक्षण घेण्याचा, संपत्ती बाळगण्याचा, सत्ता स्थापनेचा, मतदानाचा अधिकार गमावून बसा बसावे लागणार आहे, हे बहुजनांच्या अजूनही लक्षात येत नाही.
खरे तर 85% बहुजनांची ताकद म्हणजे हत्तीची ताकद आहे आणि पंधरा टक्के अभिजनांनी ची ताकद म्हणजे सशाची ताकद आहे त्यामुळे बहुजन जर एक झाले आणि ठरविले तर या देशात मनुस्मृति लागू होणार नाही आणि बहुजनांच्या सकल जनहितकारी संवेधानाचा अधिकार सर्वांना मिळणार आहे, 15 टक्क्यांसहित. असे झाले तरच या देशात सामाजिक लोकशाही अस्तित्वात राहणार आहे अन्यथा धार्मिक लोकशाही म्हणजेच धर्माची सत्ता म्हणजेच विशिष्ट मूठभर लोकांची सत्ता म्हणजेच भांडवलदार आणि धर्ममार्तंडांची सत्ता अस्तित्वात असेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांनंतर गेलेले स्वराज्य परत मिळणार नाही. कुण्या एका समूहाची सत्ता इतर समूहावर न राहता सर्वांनी मिळूनच आपण आपली सत्ता निर्माण केली पाहिजे, यालाच सामाजिक लोकशाही असे म्हणतात. धार्मिक लोकशाही म्हणजे सामाजिक लोकशाही नव्हे तर ती एका विशिष्ट धर्माची सत्ता आणि लोकशाही होय जी भविष्याच्या दृष्टीने देशाला धोकादायक आहे. यामुळे देशातील समाजाची एकता आणि राष्ट्राचे अखंडता नष्ट होणार आणि परत आपल्या देशात हुकूमशाही येणार हे निश्चित आहे. म्हणून भारतीय मतदारांनी वेळीच सावध होऊन आपल्या देशात धार्मिक लोकशाही येऊ पाहते आहे तिला न येऊ देता सामाजिक लोकशाही म्हणजे धर्मनिरपेक्षता समाजवाद लोकशाही या तत्त्वाने चालणारी व्यवस्था ही कायम असणे गरजेचे आहे. असे घडणार नसेल तर अडीच हजार वर्षापासून भारतीय जनता गुलामीत होती ती 1947 ला स्वतंत्र झाली, आणि परत गुलामीत जाण्याची पाळी येणार आहे.
गुलामी याचा अर्थ मानवी हक्क आणि अधिकार गमावून बसणे, स्वातंत्र्य समता बंधुभाव आणि न्याय यापासून वंचित राहणे होय.
