पोलिसांच्या मदतीने एफआयआर दाखल करून दिवाणी वादात पैसे वसूल करता येत नाहीत.:- सर्वोच्च न्यायालय… — आर्थिक देवाणघेवाण व्यवहाराचे प्रकरणे हे आर्थिक लाभाच्या मनसुब्यांना अनुसरून असल्याने रुपये देणेवाले गुन्हेगार असतात….

दिक्षा कऱ्हाडे 

वृत्त संपादीका 

     न्यायमूर्ती जे.बी.पार्डीवाला व न्यायमूर्ती आर.महादेवन यांनी एका महत्त्वाच्या निर्णयात,सर्वोच्च न्यायालयाने शैलेश कुमार सिंग उर्फ शैलेश आर.सिंग यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला आहे आणि स्पष्टपणे म्हटले आहे की दिवाणी वादांमध्ये पैसे वसूल करण्यासाठी फौजदारी कारवाईचा अवलंब करता येणार नाही.

     न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर.महादेवन यांनी शैलेश सिंग यांनी यांच्या अपीलला परवानगी देताना,अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा ७ मार्च २०२५ चा आदेश बाजूला ठेवला,ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने प्रकरण लवादाकडे पाठवले होते आणि अपीलकर्त्याला तक्रारदाराला २५ लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले होते.

 प्रकरणाची पार्श्वभूमी…

       कर्मा मीडिया अँड एंटरटेनमेंट एलएलपीचे सह-संस्थापक आणि उत्पादन प्रमुख शैलेश कुमार सिंग यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात भारतीय दंड संहिता,२०२३ (बीएनएस) च्या कलम ६० (ब), ३१६ (२) आणि ३१८ (२) अंतर्गत त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती.

         पोलरॉइड मीडिया नावाचा मीडिया फायनान्स आणि सह-निर्मिती व्यवसाय चालवणाऱ्या तक्रारदाराने आरोप केला होता की परस्पर तोंडी करारानुसार हा व्यवहार फसवा होता.

        अपीलकर्त्याने उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की हा खटला पूर्णपणे व्यावसायिक वाद आहे,ज्याला चुकीच्या पद्धतीने गुन्हेगारी रंग देण्यात आला आहे त्यांनी सांगितले की,केवळ दबाव निर्माण करण्याच्या उद्देशाने एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे,तर या प्रकरणात कोणताही गुन्हेगारी घटक नाही.

      अपीलकर्त्याच्या वतीने वकील सना रईस खान यांनी युक्तिवाद केला की एफआयआर हा केवळ दिवाणी वादाचे फौजदारी वादात रूपांतर करण्याचा प्रयत्न आहे.

         दुसरीकडे,तक्रारदाराच्या वतीने वकील आनंद मिश्रा यांनी सांगितले की अपीलकर्त्याने तोंडी करारानुसार रक्कम भरावी.राज्याच्या वतीने वकील शौर्य कृष्णा यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे समर्थन केले.

 न्यायालयीन विश्लेषण…

       एफआयआर मध्ये दखलपात्र गुन्हा कसा ठरवला जातो आणि फसवणुकीचा घटक कसा सिद्ध होतो,असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला.न्यायालयाने म्हटले की,अपीलकर्त्याला तोंडी करारा अंतर्गत काही रक्कम देणे बाकी असले तरी,सुरुवातीपासूनच त्याचा हेतू फसवा होता हे सिद्ध होत नाही.

         दिल्ली रेस क्लब (१९४०) लिमिटेड विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (२०२४) १० एससीसी ६९० चा हवाला देत,न्यायालयाने असे ठरवले की फसवणूक सिद्ध करण्यासाठी,सुरुवातीपासूनच अप्रामाणिकपणा आणि फसव्या हेतू असणे आवश्यक आहे.

         उच्च न्यायालयाने तक्रारदाराला मदत करण्याचा किंवा आरोपीकडून थकबाकी वसूल करण्याचा प्रयत्न करू नये.जर कोणतीही रक्कम वसूल करायची असेल तर दिवाणी न्यायालय किंवा व्यावसायिक न्यायालयात दावा दाखल केला जाऊ शकतो किंवा लवाद कायदा,१९९६ किंवा दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता,२०१६ अंतर्गत योग्य कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते.”

        तक्रारदाराने पैसे वसूल करण्यासाठी अद्याप कोणताही दिवाणी खटला किंवा इतर कार्यवाही सुरू केलेली नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

 सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले…

       “उच्च न्यायालयाने प्रथम अपीलकर्त्याला ₹ २५,००,००० भरण्याचे निर्देश दिले आणि नंतर मध्यस्थी केंद्रासमोर हजर राहण्यास सांगितले या वस्तुस्थितीला आम्ही विशेष अपवाद मानतो.

       कलम २२६ अंतर्गत दाखल केलेल्या रिट याचिकेत किंवा फौजदारी प्रक्रिया संहिता,१९७३ च्या कलम ४८२ अंतर्गत दाखल केलेल्या याचिकेत उच्च न्यायालयाकडून एफआयआर रद्द करण्याची अपेक्षा केली जात नाही.”

        सर्वोच्च न्यायालयाने अपील मान्य केले,एफआयआर रद्द केला आणि स्पष्ट केले की तक्रारदार योग्य कायदेशीर उपायांसाठी सक्षम मंचाकडे जाऊ शकतो.

केस तपशील…

    केस: शैलेश कुमार सिंग उर्फ शैलेश आर. सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि इतर

प्रकरण क्रमांक: फौजदारी अपील क्रमांक

    २९६३/२०२५ (@ विशेष रजा याचिका (फौजदारी) क्रमांक ४८८०/२०२५)

*****

महत्त्वपूर्ण….

  नियमबाह्य रुपये देणे वाल्यांवर सुध्दा सक्त कारवाई व्हावी…..

           वैयक्तिक आर्थिक देवाणघेवाण प्रकरणे हे संबंधित दोघांनाच माहिती असतात.यामुळे सदर आर्थिक देवाणघेवाण प्रकरणात वास्तव व सत्य हे केवळ दोघांनाच माहिती असते.

         व्यवसायातंर्गत नियमबाह्य उसनवार रुपये देणारे किंवा नियमबाह्य अंतर्गत व्यवसायात गुंतवणूक करणारे हे तिन ते सहा वर्षांच्या कालावधीला अनुसरून रुपयांची देवाणघेवाण करतात असे दिसून आले.या रुपयांच्या देवाणघेवाण अंतर्गत नियमबाह्य भरमसाठ व्याज सुध्दा रुपये देणारे घेतात असेही प्रकरणे पुढे आलेत.

         आर्थिक प्रकरणातंर्गत आर्थिक लोभापोटी देवाणघेवाण केली जात असल्याचे प्रकरणे आहेत.

            काही आर्थिक प्रकरणात रुपये देणे वाले आपल्या शब्दावर,भुमिकांवर व आपल्या कृतीवर ठाम राहात नसल्यामुळे दिलेल्या वेळेच्या आतच रुपये मागण्यांचा तगादा लावतात आणि रुपये घेणे वाल्यांना अळचणीत आणतात.उलटपक्षी रुपये घेणे वाल्यांची अकारण नाहक बदनामी करतात असेही दिसून आले आहे.

          तद्वतच लिखित-अलिखित उसनवार रुपये देणारे किंवा व्यवसायीक दृष्टीने रुपये गुंतवणूक करणेवाले हे आपल्या आर्थिक व मनुष्यबळाच्या शक्तीवर रुपये घेणेवाल्या इसमांवर वारंवार दबाव टाकतात,त्यांना परेशान करतात,त्यांच्या घरच्या वस्तू उचलून नेतात,बळाचा वापर करीत आपल्या पध्दतीने सोयिस्करपणे लिहून घेतात,समाजात व सार्वजनिक रित्या अयोग्य पद्धतीने त्यांना बदनाम करतात,वकीला द्वारे खोटे नोटीस पाठवतात,नोटीस देऊन झाले की पोलिसांच्या मदतीने खोटे गुन्हे दाखल करतात हे सुद्धा एक प्रकारचे बेकायदेशीर वास्तव आहे.

            मात्र,आर्थिक देवाणघेवाण प्रकरणात नियमबाह्य रुपयांचा व्यवहार करणे वाले हे आर्थिक लाभापोटी रुपयांचा व्यवहार करीत असल्यामुळे ते सुद्धा तितकेच गुन्हेगार असतात हे लक्षात घेतले पाहिजे.आणि म्हणूनच त्यांच्यावर सुध्दा सर्वप्रथम कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे.

*****

पोलिस अधिकारी..‌

          वैयक्तिक आर्थिक देवाणघेवाण प्रकरणे हाताळताना बरेच पोलिस अधिकारी कायदेशीर अनुभवी व वैचारिक समजादार असतात.यामुळे अशा प्रकारच्या प्रकरणाची व्याप्ती व वास्तविकता त्यांना माहीत असते.

      म्हणूनच पोलिस अधिकारी हे अयोग्य आर्थिक घेवाण देवाण प्रकरणात न पडता आपण न्यायालयात दाद मागावी असे स्पष्ट तक्रारदार यांना तोंडी किंवा लेखी सांगतात..