सर्व पक्षीय आमदार हे महाराष्ट्र राज्यातील जनतेच्या विरोधात कर्तव्य पार पाडणारे आहेत हे महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियमाच्या मंजुरी वरुन आले लक्षात…‌ — अँड.शीतल शामराव चव्हाण यांचे वाजवी मत.. — वंचित,बहुजन समाज पार्टी,डावे पक्ष,भारत मुक्ती मोर्चा,पॅंथर,आणि इतर संघटना,महाराष्ट्र राज्यातील जनतेला या कायद्याच्या कचाट्यातून वाचवतील काय?

प्रदीप रामटेके 

मुख्य संपादक 

       महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा हा भारतीय संविधानातंर्गत अंतर्भूत असलेल्या देशातील सर्व नागरिकांच्या मुलभूत अशा महत्वपूर्ण अधिकारांना नाकारतो आहे.

       याचबरोबर लोकशाहीचे दमन करण्यासाठी आणि नागरिकांचे हक्क नाकारण्यासाठी हा कायदा महाराष्ट्र सरकारकारला आणि महाराष्ट्र राज्यातील अधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार बहाल करतो आहे.

        मुळातच हा महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा घटना विरोधी आहे म्हणजेच लोक विरोधी कायदा आहे.लोकशाहीसह भारतीय नागरिकांचे दमन करणारा असा कायदा भारत सरकारला आणि राज्य सरकार यांना करता येत नाही.

          भारतीय संविधानाने स्पष्ट केले आहे की,भारत सरकारने आणि राज्य सरकारने देशाचे व देशातील नागरिकांचे सर्वोतोपरी हित लक्षात घेऊन नवीन कायदे तयार करावे आणि कायदे तयार करताना ग्रामसभेत त्या कायद्याचे ६ महिन्यापर्यंत वाचन व्हावे.जनतेला वाटले की सदर कायदा आमच्या हिताचा आहे तर ते तसा ग्रामसभेच्या माध्यमातून ठराव घेतील किंवा कायद्याच्या विरोधात ठराव घेतील व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या द्वारे ग्रामसभेत संमत ठराव महामहीम राष्ट्रपती आणि महामहीम राज्यपाल यांच्याकडे पाठवतील..

        मात्र,”जनसुरक्षा संयुक्त चिकित्सा समितीवर सत्ता पक्षाच्या आमदारांसह महाविकास आघाडीचे आमदार असताना,या विधेयकाच्या विरोधात हरकती त्यांनी का म्हणून घेतल्या नाहीत?हा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

          यामुळे सत्ताधारी पक्षाचे व महाविकास आघाडीचे आमदार हे लोकशाहीचे आणि नागरिकांचे मारक आहेत असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.

          जनसुरक्षा संयुक्त चिकित्सा समितीवर महाविकास आघाडीचे आमदार नाना पटोले,विजय वडेट्टीवार,सतेज पाटील (काँग्रेस),जयंत पाटील,जितेंद्र आव्हाड,(राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार),विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) हे होते.यांनी जनसुरक्षा कायद्याच्या विरोधात अजिबात हरकती घेतल्या नसल्याचे पुढे आले आहे.

          तद्वतच सत्ता पक्षांच्या व विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांचे मूलभूत अधिकार नाकारत,”महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम महाराष्ट्र विधानसभेत एकमताने मंजूर केले.

      महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियमाच्या माध्यमातून,”लोकविरोधी कायदा मंजूर करणारे महापातकाचे काम महाराष्ट्र राज्यातील आमदारांनी केले आहे ‌यापेक्षा त्यांचे महापातकाचे दुसरे काम कोणतेही असू शकत नाही अशा पद्धतीच्या लोक भावना आता पुढे येवू लागल्या आहेत.

            महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांची कोंडी झाल्यानंतर या कायद्याच्या विरोधात महाराष्ट्रातील जनता उठाव करेलच! परंतु या कायद्याला अनुसरून महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना भुलथापा देण्यास व त्यांच्या मुलभूत अधिकारांची कोंडी करण्यास सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षनेते,विरोधी पक्षाचे आमदार,विरोधी पक्षाचे पक्षप्रमुख,सत्तापक्षाचे पक्ष प्रमुख सध्या तरी यशस्वी झाले आहेत.

          नुसतेच बोलघेवडे नेते,पक्षप्रमुख व लोकप्रतिनिधी असण्यापेक्षा भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहून लोकहितासाठी व लोक संरक्षणासाठी काम करणारे ते असावेत असे मत तज्ञ,जाणकार, अभ्यासू व्यक्तिमत्त्वांचे आहे.या त्यांच्या मतात निरंतर लोकहित व लोक संरक्षण आहे असे महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांनी वेळीच समजून घेतले पाहिजे…

          देशातील नागरिकांना सुरक्षा हवी,पण त्यांचे स्वातंत्र्य,अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य,राजकीय स्वातंत्र्य,धर्मीक स्वातंत्र्य,राष्ट्रीय स्वातंत्र्य,शिक्षण स्वातंत्र्य,आर्थिक स्वातंत्र्य,हक्क स्वातंत्र्य,व्यक्ती स्वातंत्र्य,विद्यार्थी अभिव्यक्ती,अभिवृत्ती,समतेचा अधिकार,मुलभूत अधिकार,शोषणाविरुद्धचा अधिकार,सांस्कृतिक अधिकार,नाकारुन नाही किंवा या अधिकारांची गळचेपी करुन नाही हे आमदार,खासदार,प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री,यांना का म्हणून कळत नाही?..

         याचबरोबर देशातील नागरिकांचे सर्वंकष हित आणि सर्वोच्च सुरक्षा बघता,महामहीम राष्ट्रपती व महामहीम राज्यपाल यांनी भारतीय घटनेचा गाभा लक्षात घेऊनच लोकसभा व राज्यसभेत,विधानसभा व विधानपरिषदेत मंजूर करण्यात आलेल्या अधिनियमांवर सही केली पाहिजे…पण भारत देशात असे होताना दिसत नाही…

           केंद्र सत्ताधारी व राज्य सत्ताधारी आणि त्यांच्या पक्षाच्या लोकप्रतिनिधी द्वारे निवडून दिलेले स्वपक्षीय महामहीम राष्ट्रपती,भारत सरकार नियुक्त महामहीम राज्यपाल हे भारतीय नागरिकांच्या विरोधातील कायद्याला पुढे चालून संमती देवू शकतात याची जाणीव भारतीय घटनाकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना असल्यानेच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला,”लोकांविरुद्धचे कायदे रद्द करण्याचा अधिकार दिला आहे.. 

      सर्वोच्च न्यायालयाला भारतीय संविधानाद्वारे दिलेला महत्त्वाचा अधिकार सध्या तरी देशातील नागरिकांचे काही प्रमाणात रक्षण करतो आहे..

         महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा हा सर्वोच्च न्यायालयात टिकाव धरणार नाही आणि या कायद्याला महाराष्ट्र राज्यातील जनता पुढे चालून नाकारेल असे गृहीत धरले तर हा कायदा मंजूर करणाऱ्या सर्व आमदारांना पुढील विधानसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र राज्यातील जनता नाकारणार काय?याबाबतचे वास्तव वंचित,बहुजन समाज पार्टी,डावे पक्ष,भारत मुक्ती मोर्चा,पॅंथर,विविध सामाजिक संघटना यांनी महाराष्ट्र राज्यातील जनतेच्या लक्षात आणून दिले पाहिजे असाच गंभीर काळ सध्यातरी आहे.

      “जन सुरक्षा की जन नियंत्रण?” महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायद्यावर संविधानवादी प्रतिवाद….‌

    सुरक्षा हवीच,पण स्वातंत्र्य गमावून नव्हे!

     महाराष्ट्र विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या व नुकत्याच पारीत करण्यात आलेल्या ‘जन सुरक्षा विधेयक 2024’ (The Maharashtra Public Security Act) ने राज्यातील नागरिक स्वातंत्र्यांवर गदा आणली आहे.या कायद्याचा मूळ उद्देश म्हणजे “सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे,” पण त्यामागे सत्तेतील लोकांच्या नियंत्रणवादी आणि नागरिकद्वेषी मनोवृत्तीचे बीज स्पष्ट दिसते आहे.

      हा केवळ एक कायदा नाही, तर एक विचारसरणी आहे – जी ‘सुरक्षे’च्या नावाखाली लोकशाहीच्या मुळांवर घाव घालते. हे विधेयक फक्त काही कलमांचे संकलन नाही; तर ते व्यक्तिस्वातंत्र्य,अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि एकंदर लोकशाही संपवण्याचे कारस्थान आहे हे नीट लक्षात घ्यायला हवे.

विधेयकाचा सारांश….

 (मुख्य कलमांवर एक नजर)

1. ‘संशयास्पद व्यक्तींवर प्रतिबंधात्मक कारवाई’ करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना…

2. ‘सार्वजनिक शांततेला धोका’ निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींना निवारणाशिवाय तडीपार करता येणे..

3. व्यक्ती किंवा गटांवरप्रतिबंधात्मक नजरकैद,नजरबंदी…

4. फेसबुक,सोशल मीडिया पोस्ट्सवरील कारवाईचे अधिकार…

5. ‘जनतेच्या मनात अस्वस्थता,सरकारविरोधी भावना निर्माण करणाऱ्या’ कार्यकर्त्यांवर नजर ठेवण्याची तरतूद…

हे वाचताच मनात येते – हे काय भारतीय राज्यघटनेचे मुल्याधिष्ठान असलेले विधेयक आहे की बिरसा मुंडा,भगतसिंग,सुखदेव,राजगुरू यांना ‘अराजकवादी’ ठरवणाऱ्या ब्रिटिश राजवटीचे पुनरागमन?

घटनात्मक मूल्यांशी विसंगती….

    1. कलम 19: अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा कापणारे विधेयक: भारतीय संविधानाच्या कलम 19(1)(a) नुसार प्रत्येक नागरिकास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आहे. हे विधेयक मात्र त्या अभिव्यक्तीला ‘अराजक’ ठरवून तिला शिक्षा करण्याचा मार्ग मोकळा करते.

       एखादा समाजकार्यकर्ता सरकारच्या धोरणावर टीका करतो,तर त्याला ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात घालणारा’ ठरवले जाते.

2. कलम 14 आणि 21: समानता व वैयक्तिक स्वातंत्र्य: ‘माझ्या इच्छेने मी कुठे जाईन, कुणाला भेटेन, काय बोलेन’ यावर नियंत्रण हे संविधानाच्या मूलभूत हक्कांच्या विरोधात आहे. पण या कायद्याने पोलीस आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना अशा व्यक्तींना गावाबाहेर पाठवण्याचा किंवा नोकरीपासून दूर ठेवण्याचा अधिकार दिला आहे.

इतिहासातील सावधानतेचे संकेत….

1. ब्रिटिशकालीन ‘रॉलेट कायद्या’ची आठवण..

      १९१९ मध्ये ब्रिटिशांनी “रॉलेट अ‍ॅक्ट” आणला होता,ज्याने कोणत्याही आरोपांशिवाय भारतीयांना अटक करता येत होती.

        आजच्या ‘जन सुरक्षा विधेयका’ मधील प्रतिबंधात्मक अटक,निवारणाशिवाय तडीपार,ही त्या काळाचीच आधुनिक आवृत्ती वाटते.

2. आपात्कालीन (Emergency) काळातील दडपशाही…

       १९७५ च्या आणीबाणीच्या काळात जेव्हा “राष्ट्रसुरक्षेसाठी”पत्रकार,साहित्यिक,आंदोलक यांना जेलमध्ये टाकण्यात आलं,तेच आता जन सुरक्षेच्या नावाखाली पुन्हा घडताना दिसते.

जागतिक संदर्भ: लोकशाहीत अशा कायद्यांना हरकत घेणारे जागतिक ठराव…

1. युरोपियन युनियनमध्ये मानवाधिकार आयोग अशा कायद्यांना प्रतीबंधात्मक (Preventive Oppression) ठरवतो.

2. UN Human Rights Council ने असे स्पष्ट केले आहे की “Public order laws must not override fundamental freedoms.”

3. US Supreme Court (Brandenburg v. Ohio) मध्ये ठरवले की, केवळ सरकारविरोधी विचार मांडल्यामुळे व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवता येत नाही.

काय आहेत विधेयकाचे संभाव्य धोके?..‌

 पत्रकारांवर गुन्हे दाखल,कार्यकर्त्यांना तडीपार,विरोधकांवर राजकीय सुडभाव,निषेध मोर्च्यांचे दमन,सोशल मीडियावर पोस्ट करणाऱ्यांवर गुन्हे.

लोकशाहीतील वैचारिक संघर्ष ‘आवाजाने’ होतो.आता तो ‘तडीपाराने’ होईल का?

संविधानवादी प्रतिवाद: विरोध करणे ही जबाबदारी…

    कायद्याच्या राज्यात सरकार लोकांचे सेवक असते,मालक नाही.सरकारविरोधी टीका करणे,लोकांना त्यांच्या हक्काबाबत जागरूक करून लोकांतील अस्वस्थतेला वाचा फोडणे ही पत्रकार,लेखक,साहित्यिक, लोककलावंत यांची जबाबदारी असते.अशाप्रकारच्या विरोधातूनच लोकशाही अधिकाधिक समृद्ध होत असते, विकसित होत असते.

       हा कायदा लोकांना संशयाच्या नजरेने पाहतो.ही “Presumption of Innocence” च्या तत्त्वाला दिलेली थेट तिलांजली आहे.

मग,आता आपण काय करावे?..

 या कायद्याला लोकशाही विरोधी ठरवणे गरजेचे आहे.

— जागरूक नागरिक,वकील,पत्रकार,कार्यकर्ते,विद्यार्थी यांनी विरोधाचे सूर लावणे अत्यावश्यक आहे.

— राज्यपालांनी हे विधेयक राज्यसभागृहात पुनर्विचारासाठी परत पाठवावे.

— घटनेच्या चौकटीत राहून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा मार्गही खुला आहे.

— जनतेसाठी कायदा की जनतेवर कायदा व जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा?

— जन सुरक्षा कायदा हा ‘जन दमन कायदा’ आहे.

— हा कायदा नाही,हा लोकशाहीची वाट लावणारा हुकूमशाही फतवा आहे.

चुप्पी तोडो..‌‌.

     “क्रांतीची तलवार ही विचारांच्या सहानेवर परजली जाते”असे शहीद भगतसिंग सांगतात.जगातल्या सगळ्या बदलामागे विचार आहे.जगातले सगळे बदल अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यंतूनच जन्माला आले आहेत. 

       महाराष्ट्रतील स्वराज्याची क्रांतीदेखील शहजीराजे-जिजाऊ-शिवबा यांच्या शोषणविरोधी व समतावादी विचारांतून घडली, हा गौरवशाली इतिहास आपल्याकडे आहे.आज त्याच महाराष्ट्रात सर्वसामान्यांचा आवाज दाबू पाहणारा कायदा येऊ घातला आहे. 

        स्वातंत्र्य हे सैनिकांच्या रणभूमीतील बळासोबतच विचारवंतांच्या लेखणीवर आणि कार्यकर्त्यांच्या रक्तावरही कोरले गेले आहे.आज तो इतिहास पुन्हा रचायचा की नष्ट करायचा, हा निर्णय आपल्या ‘निर्बंधित आवाजा’च्या ऐवजी ‘निर्भीड विचारां’वर अवलंबून आहे.

          म्हणून निर्भिडपणे बोलूया,व्यक्त होवूया,बोलणाऱ्यांवर,लिहिणाऱ्यांवर,व्यक्त होणाऱ्यावर निर्बंध आणणाऱ्या कायद्याला सर्व लोकशाही मार्गाने विरोध करूया असे ऍड.शीतल शामराव चव्हाण(मो. 9921657346) यांचे महाराष्ट्र राज्यातील तमाम जनतेला आवाहन आहे.‌‌.