कर्ज भरण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँक व त्यांच्या अधिनस्थ बॅकांचा शेतकऱ्यांना तगादा,तगाद्यामुळे शेतकरी झाले भयभीत!.. — “कर्ज वसुलीसाठी,चिमूर तालुक्यासह महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना,”शेतकरी समाधान योजना अंतर्गत पत्र देणे सुरू…  — महाराष्ट्र राज्य सरकारने लक्ष देणे आवश्यक!

  उपक्षम रामटेके 

मुख्य कार्यकारी संपादक 

       शेतकरी समाधान योजना अंतर्गत मुळ कर्ज परतफेड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना बॅक व्यवस्थापकांच्या द्वारे पत्र येणे सुरू झाले असून,या पत्रामुळे शेतकरी हैराण झाले आहेत व त्यांच्यात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे…

        निवडणूकीत भाजपा व त्यांच्या मित्र पक्षांनी सत्ता स्थापन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करु असे आश्वासन दिले होते.

        कर्जमाफीच्या आश्वासनामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसू लागले होते.म्हणूनच शेतकरी हे महाराष्ट्र सरकारच्या कर्जमुक्ती निर्णयाकडे बघत आहेत.

       भारत सरकार द्वारा स्थापित शेड्युल बॅंक,पुरुस्कृत बैंक,बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुख्य कार्यालय प्लॉट क्र.४२.गट क्र. ३३ (भाग), गोलवाडी गाव.ग्रोथ सेंटर,वाळूज महानगर IV, सिडको,औरंगाबाद-४२११३६ यांच्या आदेशानुसार वसुली विभाग,वसूली शेतकरी समाधान योजना २०२५-२६ सुरु करण्यात आली.

       क्षेत्रीय कार्यालय चंद्रपूर दिनांक १०.०६.२०२५,शाखा चिमूर (मा. न्यायालयाच्या हक्कास बाधा न येता) “शेतकरी समाधान योजना २०२५-२६” एकरकमी तडजोड पोजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना संबंधित बॅंकद्वारा पत्रव्यवहार सुरू झाले आहेत.

         शेतकऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की,आपण घेतलेल्या कर्जाची “शेतकरी समाधान योजना २०२५-२६” अंतर्गत एकर कमी कर्ज मुक्तीच्या मंजुरी प्रस्तावा बाबत.आपण बँकेतून खालील कर्ज सुविधा घेतलेली आहे.

      आपले वरील कर्जखाते रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार एन.पी.ए. झालेले आहे.आपल्यासारख्या कर्जदारांसाठी बँकेने नवीन एक रकमी कर्ज मुक्तीसाठी गटबंधन सहायता योजना २०२५-२६ तयार केली आहे.या योजने अंतर्गत आकर्षक सूट देऊन आपणाकडून येणे बाकी असणारे रुपये (न लावलेले व्याज वगळून) पैकी केवळ रुपये एकरकमी स्वीकारून कर्जमुक्त होण्याची सुवर्णसंधी बैंक आपणास देत आहे.

      आपल्याला मदत करण्याच्या हेतूने आम्ही खालील प्रमाणे कर्ज मुक्तीचा तत्वतः मंजूरी प्रस्ताव देत आहोत.

      वरील नमुद केलेल्या एकूण कर्जबाकीच्या एकरकमी व कायम कर्ज मुक्तीच्या पोटी,एकूण रक्कम रुपये स्वीकारण्यास बैंक तत्वतः मंजूरी देत आहे.

    वरील प्रमाणे कर्ज मुक्ती रक्कम भरल्यानंतर बोजा कमी करताना / बेबाकी देताना,एकूण बाकीची रक्कम ही बँकेच्या एकरकमी कर्ज मुक्ती सवलत योजने अंतर्गत केली आहे,असा उल्लेख केला जाईल.

      कर्जदार /जामीनदार हे पुढील ०३ वर्षे पुन्हा नवीन कर्ज मिळण्यास पात्र राहणार नाहीत.

       कर्जदार / जामीनदारास या बाबत भविष्यात बँके विरुद्ध कोणताही आक्षेप घेता येणार नाही अथवा दावा करता येणार नाही.

     जर, कर्जदार / जामीनदारानी बैंक विरुद्ध सध्या कुठलेही दावे / प्रती-दावे / खटले केले असतील तर ते त्यांना विनाअट परत घ्यावे लागतील.सदर प्रस्तावास बँकेच्या पत्रात दिलेल्या इतर अटी व नियम लागू राहतील.

      पत्रात् नमूद केलेली कर्ज मुक्तीची संपूर्ण रक्कम वसूल झाल्यानंतरच मालमत्तेवरील बोज़ा कमी करण्यात येईल व बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

       वरील कर्ज मुक्तीचा प्रस्ताव फक्त एकदाच दिलेली तत्वतः मंजूरी या तत्वावर देण्यात येत आहे.या प्रस्तावाचा लाभ घेतला नाही तर,अशा प्रसंगात मुळ करारानुसार कर्ज व बाकीचे व्याज आणि इतर खर्चासह संपूर्ण रक्कम वसूल करण्याचा हक्क बैंक राखून ठेवत आहे.या कर्ज मुक्ती सवलतीचा फायदा घेण्यासाठी हे तत्वतः मंजूरी पत्र घेऊन नमूद केलेल्या कर्ज मुक्तीच्या रकमेसह आपण ज्या शाखेतून कर्ज घेतलेले असेत त्या शाखेत जावून रक्कम भरावी व पोहच पावती घ्यावी, शवर नमूद केलेली सवलतीची संपूर्ण रक्कम या पत्रातील शर्ती नुसार भरल्यानंतरच हे पत्र अंतिम मंजूरी पत्र मानण्यात येईल.

     शाखा व्यवस्थापक किवा बैंकच्या इतर अधिकारी पाना तत्वतः मंजूरी पत्रातील मंजूर रकमेची तडजोड प्रस्ताव नाकारण्याचा अधिकार राखीव राहील.

     या बाबत कोणतीहीं अडचण आल्यास शाखेशी संपर्क करावा,योजना केवळ दिनांक ३०/०९/२०२५ पर्यंत वैध राहील असे बॅक व्यवस्थापकांनी कर्जदार शेतकऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

       याचबरोबर शेतकऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात असे नमूद करण्यात आले आहे की,आपणास कळविण्यात येत आहे की,आपल्या महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या कर्ज खात्यामध्ये रुपये एवढी रक्कम थकीत असून,ती अद्यापपर्यंत परतफेड झालेली नाही.ही थकबाकी परतफेडीच्या निर्धारित मुदतीनंतरही प्रलंबित आहे.

    आपल्याला वेळोवेळी दूरध्वनी (फोन कॉल), लघु संदेश सेवा (SMS) तसेच पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून थकबाकीची आठवण करून दिली गेली आहे. तथापि,वारंवार स्मरण करूनही आपण ही थकीत रक्कम अद्याप भरलेली नाही.

       आपणास विनंती आहे की,सदर थकबाकी पुढील सात दिवसांत भरणा करून खाते नियमित करावे,अन्यथा आपल्या कर्ज खात्याशी संबंधित थकीत रकमेची वसुली करण्यासाठी आपण बँकेस कर्जफेडीसाठी सादर केलेला धनादेश श वसुलीसाठी पाठविण्यात येईल.

      परंतु,जर वसुलीसाठी सादर केलेला हा धनादेश,”अनादरित” (Dishonoured) झाला म्हणजेच बँक खात्यामध्ये अपुरी शिल्लक असल्यामुळे अथवा इतर कोणत्याही कारणामुळे तो वटला नाही तर यामुळे भारतीय देयक कायदा,कलम १३८ अंतर्गत गंभीर कायदेशीर कारवाई होऊ होऊ शकते.

      म्हणून आपणास विनंती आहे की,कृपया तात्काळ थकीत हप्त्यांची रक्कम भरणा करून भविष्यातील हप्ते नियमितपणे भरावेत,जेणेकरून वसुलीसाठी बँकेस आपल्या विरुद्ध कोणतीही कायदेशीर किंवा आर्थिक कारवाई करावी लागणार नाही. सदर नोटीसेस पाठविण्यासाठी आलेल्या खर्चाची रक्कम आपल्या कर्ज खात्यातून वसूल केली जाईल.कृपया याची नोंद घ्यावी.या प्रकरणात आपले तातडीने सहकार्य अपेक्षित आहे असे सुध्दा कायदेशीर कारवाईचा इशारा देत सुचवले आहे.

         महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांची थकित व चालू कर्जे लवकरात लवकर माफ करणार आणि शेतकऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होवू देणार!..अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे.

      महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करु नये यासाठी महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्जमुक्त करणार काय? आणि बॅंकांच्या कायदेशीर कारवाईतून दिलासा देणार काय? याबाबत महाराष्ट्र सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा लागलेल्या आहेत.